समावेशिताको अभ्यास निकै फाटफुटरूपमा चार दशकयतादेखि हँुदै आएको छ। तर समावेशिताबारेको आवाज र संघर्ष खास गरेर २०४६ पछि मुखरित भएको हो भन्न सकिन्छ। ‘२०४६’ भन्नेबित्तिकै समावेशिताको राजनीतिक आयाम छ भनेर बुझ्न कठिन हुने भएन। तर ‘२०४६’ को अर्थ त्यत्तिकैमा टुंगिदैन। त्यसताकासम्म ४०–४२ प्रतिशत परिवार निरपेक्ष गरिबी अर्थात् दुई छाक खान नपुग्ने स्थितिमा थिए। गैर–ग्रामिणीकरण, सहरीकरण र पहाडबाट हुने स्थायी बसाइँसराइलगायत मौसमी र छोटो श्रम सराइको दर उच्च बनेको थियो। उता ‘२० को दशकको अन्त्यदेखि’ ३० को दशकको सुरुका वर्षहरूमा ‘नयाँ शिक्षा योजना’ अन्तर्गत एक्कासि राष्ट्रव्यापीरूपमा विस्तारित प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन गरेका, आर्थिक, जातजातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक हिसाबले समेत ‘सगोल’ मा हुर्किएका यसै कारणले समेत अन्याय र भेदभावमा परेका, बुझेका जागरुक बनेका युवा जमात २०४६ तिर २० देखि ३० वर्षको युवा उमेरमा थिए र त्यस्तो भेदभावको प्रतिकार गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए।
सहरीकरण र श्रम सराइको पनि एउटा असर ठूलो बहुसांस्कृतिक तर भेदभावपूर्ण ‘सगोल’ लगायत छुट्टाछुट्टै ससाना र बढी आत्मीय झैं लाग्ने एकल–सांस्कृतिक सगोलहरूको निर्माण हो। विभिन्न मुलुकमा भएका अध्ययनले यस्ता व्यापक तर विभेदीकृत ‘सगोल’ हरू सहरी जीवनका उपज हुन् भनेर अथ्र्याउँछन्। सगोलहरू स्थायी हुँदैनन्। दुवैखाले सगोलहरू बन्ने, बिग्रने, एकापसभित्र छिर्ने र निस्कने हुन्छ। केही सगोल भने खास ऐतिहासिक परिस्थितिमा केही सुदृढ र पृथक भएर रहन्छन्।
उता २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक संगठन र क्रियाकलापको स्वतन्त्रता दियो। ठूला र साना हुँदै सगोलहरूलाई स्थान, सुदृढता र शक्ति दियो। कमसेकम कानुनी समानताको र अभेदभावको प्रत्याभूति दियो। नागरिकत्व दियो। समानता भाव र केही समअनुभूति दियो। भोटकै समान अधिकारले पनि केही सम्मान थप्यो। तर उदार कानुनी व्यवस्था र अनुदार व्यवहारबीचको अन्तरजिरोधले प्रतिरोध पनि हुर्कायो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सम्भवतः यो प्रतिरोध र समानुभूतिले तात्कालीन माओवादीलाई केही साथ दियो– सम्भवतः २००७ पछि नेपाली कांग्रेस र पछि २०३० को दशकदेखि माले–एमालेलाई दिए झंै। तर केही वर्षको दौरान सबैजसो दलहरूले समावेशीकरणलाई ढोका खोलेकाले र राज्य संरचनामै समावेशिताले ठाउँ पाएकाले हाल यो प्रतिरोधको मुद्दा सम्भवतः दलीय राजनीतिको मियो बनेर रहेको छैन। महत्वपूर्ण तथ्य यो पनि हो कि २०६३÷६४ को संक्रमण र त्यससँग जोडिएका आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आदि परिवेशले तयार पारेर लागू गरेको संविधानले समावेशितालाई दह्रोसँग पक्डियो।
एकचोटि पछाडि र विश्वकै तहमा फर्कनु उचित होला। २५०० वर्षअघि चाहे हामी बुद्धकालको चर्चा गरौं वा चन्द्रगुप्त मौर्य वंश वा चीनका ‘लडिरहेको राज्य’ वा चीन र हान वंश वा कन्फुसियस कालको। यी सबै आर्थिक विस्तारका कालहरूमा समाज र जातीयता, क्षेत्रीयता आदि बढी खुला रहेको र साथै समावेशीकरणले धार पक्डिएको पाउँछौं। फेरि ५००–८०० वर्षअघि समकालीन चीनको अघिको सोङ र युयानकालको भारतको मुगलकाल र नेपालको मल्लकालको अवस्था पनि केही उस्तै बुझिन्छ। तेस्रो, अठारौं–उन्नाइसौं शताब्दीमा अभूतपूर्व आर्थिक विस्तार गर्दै गरेको युरोपले पनि राजा, रजौटा, सामन्त, कुल, घराना आदिका आधारमा जन्मँदै प्राप्त हुने उच्च हैसियत धेरै न्यूनीकरण गर्यो र बहिष्करणमा परेकाहरू, कम बहिष्कृत वा अबहिष्कृत बन्दै गए। दासत्व–बहिष्करणको कथा पुरानो छ।
पुँजीवादको विस्तारअन्तर्गत नै दासप्रथा चुलीमा पुग्यो। तर फेरि पुँजीवादअन्तर्गत नै यसको अवशान पनि भयो। खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध (ई.स. १९३९–१९४५) ताका र त्यसपछिको आर्थिक विस्तारले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत ‘महिला’ र मातृत्व आदिसमेतको परिभाषामा उल्लेख्य परिवर्तन ल्यायो। महिलाहरू सार्वजनिक व्यक्ति बने। महिलाहरू उत्पादन कर्मतर्फ मोडिए, हैसियत बनाए र कम आश्रित बन्दै गए। यी सबै परिवर्तनमा छिटोछिटो विस्तार हुँदै गरेको अर्थतन्त्रको साथै अन्य दुई संरचनाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। लोकतन्त्रको विस्तार र निम्न वर्ग क्षेत्र आदिको प्रतिरोध।
असमावेशिता, भेदभाव र हिंसाविरुद्ध तुरुन्त सबै राजनीतिक दल दलबलसहित खनिनु र मुलुकका सबै कानुन प्रशासन आदि यही ठाउँ र बखतमा केन्द्रित तुल्याउनु अत्यावश्यक छ।
अब २००७ तिरको नेपाल फर्कौं। एउटा जहानियाँ शासनको अन्त्य भयो। लोकतन्त्रले खुकुलो जरा हाल्यो। बेलाबेलामा लोकतन्त्रको रूख निहुरियो र ढल्यो। फेरि उठ्यो। यी उथलपुथलहरूको दौरान उल्लेख्य अवधिका लागि मताधिकार, व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि प्राप्त भयो। तर बहिष्करणको राजनीतिक–सांस्कृतिक गम्भीर पाटोलाई भने यो लोकतन्त्रले दृष्टिगोचर गरेन। त्यसमा अन्तरनिहित गहिरो अन्तर्विरोध बुझेन। राजनीतिलाई सम्पूर्णमा बुझ्ने चेष्टा गरेन। लंैगिकता, जात–जातीयता आदिलाई प्राकृतिक हुन् भनेर बुझियो। अथवा प्राकृतिक नै नभए पनि कालान्तरमा यी आफ–से–आफ बिलाएरै जाने संरचना हुन् भन्ने सोच निर्माण भयो। यी सबै वर्णन र व्याख्याहरूमा केही समूहको निहित स्वार्थ प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले गाँसिएकै पनि थियो।
विश्वका अनेकौं समाजमा यस्तै व्यवस्था थियो र अझ पनि छ। तसर्थ नेपालमा २००७ पछि पनि यस्तो व्यवस्था निकै हदमा कायम रहनु अचम्म भने होइन। तर यस्तो व्यवस्था दुइटा अवस्था र प्रक्रियाअन्तर्गत कमजोर बन्ने सम्भावना भने विद्यमान थियो। एक, त्यतिबेलैदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिले लंैगिकता, जात–जातीयता, क्षेत्रीयता आदिका आधार कमजोर तुल्याउने, खारेज गर्ने र समावेशिता लागू गर्ने सधन र निरन्तर प्रयत्न गर्ने गर्नुपथ्र्यो। अर्थतन्त्र द्रूतगतिले विस्तार गर्न सक्नुपथ्र्यो। माथि भनियो– अर्थतन्त्र विस्तार हँुदा श्रमिक र अन्य कामदार, व्यवसायी आदिको माग बढ्छ। ‘बाहिरको’ श्रमिक छिटै ‘आफ्नोे’ र स्वागतयोग्य बन्छ। श्रमले भाउ पाउँछ, श्रमिकले सम्मान र आदर। जात–जातीयता, कुल–घरान आदि केही र क्रमशः धुमिल बन्छन्। लंैगिकता पुनः परिभाषित हुन्छ।
यो पनि सही हो कि अर्थतन्त्र फेरि खुम्चिएको अवस्थामा नवीन सामाजिक परिपाटीसमेत उल्लेख्य हदमा पछाडि फर्कन खोज्छ। सो नवीन परिपाटी कति पछाडि फर्कन सक्छ भन्ने प्रश्नको निक्र्योल भने अर्थतन्त्रको खुम्च्याइको अवधि, सघनता र समाजका प्रगतिशील तप्काको प्रतिरोधको सापेक्षिक सबलताले निर्धारण गर्छ।
२००७ लगत्तै समावेशितालाई सघाउने अर्थतन्त्र र राजनीतिक–सांस्कृतिक परिवेश खडा गरिएन भन्नुको खास अर्थ विस्मात गर्नुभन्दा पनि अबदेखि यो बाटो बिराउनै हँुदैन भन्ने हो। राजनीतिक नेता, दल र संविधानले यो बाटो हाल खोलिदिएका छन्। वास्तवमा यो संविधान समावेशिताको दृष्टिले उच्च कोटीको छ। सोबारे केही विस्तारमा तल वर्णन गरिनेछ। तर, संविधानको मर्म र अक्षरको कार्यान्वयन सघन र दिगो तुल्याइरहन राजनेता, सरकार, सांसद, न्यायालयलगायत आम जनताको पक्षपोषण निरन्तर र सघन रहनुपर्छ। समावेशिता कार्यान्वयन गर्ने दल, सरकार, सांसद आदिको निरन्तर निगरानी गर्ने र यथोचित आलोचना गर्ने र स्याबासी दिनुपर्ने हुन्छ। यो कामलाई मुलुकको शासकीय व्यवस्थाको तीनै तहमा लागू गर्न सकिन्छ।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि वर्तमान संविधानका जग हुन्। यी सबै नै राजनीतिक–धार्मिक समावेशिता लागू गर्ने सैद्धान्तिक आधारसमेत हुन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूलाधार समान हकसहितको, नागरिकत्व बोकेको र पुरातन लैंगिकता, जात–जातीयता आदिबाट उन्मुक्त हँुदै र समावेशी बन्दै गरेको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणाली हो। राज्य, अर्थतन्त्र र समाजलगायत समावेशिताको सञ्चालन र पक्षपोषण विभिन्न तहका ‘स्थानीय’ राजकीय संरचनामार्फत गर्नु बढी उपयुक्त हुने हुनाले संघीयता महत्वपूर्ण बनेको हो।
यसै गरेर सबै नागरिकले एकै किसिमको मौलिक अधिकारको उपभोग गर्ने स्थिति बन्नु र विभिन्न किसिमका नागरिकबीच अभेदभावको कानुनी बन्नु व्यवस्था समावेशिताको द्योतक हो। यी सबै आधारहरूलाई वास्तविक रूपले व्यवहारमा ल्याउने र उल्लंघन नगर्ने कर्ममा लागिरहनु र खबरदारी गरिरहन सरकार र नागरिकको कर्तव्य हो। यसो नहुँदा भने संवैधानिक आधारहरू भुत्ते भएर जाने र कागजमै सीमित बन्ने सम्भावना यथेष्ट रहन्छ।
मौलिक अधिकार र अभेदभाव स्थापित गरेकाले मात्र होइन, यो संविधानले लामो (कालदेखि बहिष्कारमा परेका वा समान नागरिकत्व हाँसिल गर्न नसकेका समूहहरूलाई मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र आदिमा समावेश गर्र्दै लैजाने आधारभूमि दिएकाले पनि यसको मूल्यांकन उच्च गर्नुपरेको हो। समावेशीकरणका लागि अभेदभावजस्तो महत्वपूर्ण सिद्धान्तमाथि पनि बन्देज लगाउन सकिने प्रावधानबारे भने पृथक् र अन्तरविरोधी धारहरू बनेका छन्। केही द्वेष पनि उत्पन्न भएको छ। तत्काल र वर्तमानभित्र मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्दा यस्तो द्वेष निर्माण हुनु स्वाभाविक पनि मान्न सकिएला। किनकि कसैलाई सकारात्मक विभेद गर्दा केहीलाई नकारात्मक असर पुग्छ। तर, मुलुकको ऐतिहासिक बहाब र त्यसभित्र अधिकांशतः को–को अघि बढेको– को अधिकांश अघि बढ्न सकेनन् र किन त्यसो भयो भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो द्वेष सम्भवतः कम हुन सक्छ। उता जात–जातितन्त्र, पुरानो लैंगिकतन्त्र आदिलाई कायम राख्दा लोकतन्त्र वास्तविक नभएर खोटो बन्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। खास गरेर अर्थतन्त्र छिटो–छिटो विस्तार हुँदै गरेमा युवाका लागि उद्यम र रोजगारको वैकल्पिक बाटा खुल्दै जाने हुँदा त्यस्तो द्वेष कम हुने हुन्छ। भारतको अनुभवले पनि यस्तो संकेत गर्छ।
हाल ‘सकारात्मक विभेद’ को माध्यमबाट राजनीति, सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा आदी क्षेत्रमा भिन्नभिन्न ‘पहिचान’ बोकेका महिला–पुरुष आदि समावेश भएका छन्। लोकतान्त्रिक राजनीति र संविधानभित्र यो अपरिहार्य थियो। साथै ‘पहिचान’ आफैंमा यथेष्ट छैन र हरेक पहिचानभित्र अरू पनि र खास गरेर आर्थिक पहिचानहरू लुकेका हुन्छन् र तिनको पनि खोजी गरिनुपर्छ भन्नु पनि लोकतान्त्रिक हुनु हो। समावेशीकरण र ‘सकारात्मक विभेद’ दुवै बाटोबाट सहयोग र अधिकार त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सहयोग र अधिकार सबैभन्दा न्यून हुन पुगेको छ। त्यसबाहेक हाल नेपालमा समावशीकरणका अन्य आयामहरू छन् र खुल्दै पनि छन्। ‘वृद्ध भत्ता’, ‘विधवा भत्ता’ आदि पनि समावेशीकरणका पाटा हुन्। श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, १०० दिनको रोजगार कार्यक्रम, गरिबी मापन कार्यक्रम आदिलाई पनि समावेशीकरणको दायराभित्र राखेर बुझ्न सकिन्छ।
संविधानले समावेशीकरणतर्फको खिचेको मूल बाटो अंगीकार गरेको ‘समाजवाद’ सँग पनि अनन्य रूपले गाँसिएको छ। नेपालको राजनीति गएको १५ वर्षभित्र निकै मोडिएर गएको छ भन्ने तथ्य संविधानले अख्तियार गरेको समाजवादको परिभाषाले दिन्छ। संविधानमा समाजवादको जिकिर तीन ठाउँमा गरिएको छ। तीनैवटै प्रयोगले समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको हुने, राज्य र अर्थतन्त्र सो प्रकारको समाजवादतिर प्रवृत्त हुनुपर्ने र त्यसो भएमा समाजवाद क्रमशः हासिल हँुदै जाने विश्वास गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूकोे मुलुकको भविष्य कोर्ने समाजवादप्रतिको यो साझा विश्वासको महत्व उच्च छ। हुन त कालान्तरमा राजनीतिक दलहरूको यो विश्वास केही धुमिल बन्दै जान पनि सक्छ। त्यसो भएमा समावेशितातर्फका प्रयासले ठूलो धक्का खानेछ।
संविधानले निर्माण गरेको राज्यसत्ताको समग्र चरित्र आकलन गर्दा प्रयुक्त गरिएको भाव र संरचनाबाट यो ‘समाजवाद’ सामाजिक लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक समाजवादबाहेक अन्य हुन सक्दैन। बुर्जुवा लोकतन्त्रमाथि सामाजिक लोकतन्त्रको श्रेष्ठता सावित गर्न सकिने आधार मूलतः समावेशितामार्फत नै हो।
तर पनि सामाजिक लोकतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर उपभोगमुखी व्यवस्था हो र यसकारण यो नेपाल र यस्तै अरू मुलुकका लागि उपयुक्त छैन भन्ने धारणा नेपालमा समेत बलियै छ। यो सत्य हो पनि कि उत्पादन र उपभोगलाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्छ। उत्पादनविना उपभोग सम्भव छैन। तर यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि उपभोगविना उत्पादन सम्भव हँुदैन।
सामाजिक लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्पादन र उपभोगलाई एकआपसबाट छुट्याएर होइन एउटै शृंखलाको दुइटा विन्दु हुन् भनेर बुझ्छ। सबै नागरिक र खास गरेर ती नागरिक जो बहिष्कारमा परेका छन्, तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा उपभोग बढाउँदा उनीहरूको मात्र नभएर समाजकै उत्पादनशक्तिको दायरा फराकिलो बन्छ। उत्पादनकर्ताहरू बढी सक्षम बन्छन्। उत्पादकत्व बढ्छ। यसबाट बहिष्करणमा परेकाहरू त्यहाँबाट उम्किने मात्र होइन, सिंगो समाज नै उँभो लाग्छ। यसरी स्थिर समयमा होइन गतिशील समयमा राखेर उत्पादन र उपभोगको सम्बन्ध केलाउने हो भने यी दुईबीच रहेको भनिएको अन्तरविरोध ज्यादै कम बन्छ। समावेशिता सिंगो समाजको लागि उपयोगी बन्न सक्ने देखिन्छ। समावेशितामार्फत सामाजिक सद्भाव र सहकार्य पनि बढ्ने देखिन्छ। वास्तवमा समावेशिताको अन्तर्य यही नै हो।
अन्त्यमा समावेशितालाई अर्थतन्त्र, रोजगार, उपभोग, राज्यसत्ता, सरकार आदिसँग मात्र जोड्नु अनुपयुक्त हुन्छ। समावेशिता समभाव विकास गर्ने र हरेक व्यक्तिले आफूलाई माझ्दै लैजाने बलियो माध्यम पनि हो। लिंगवाद, जात–जातिवाद, धर्मवाद, रंगवाद, क्षेत्रवाद आदिले धेरथोर सबै मुलुक ग्रस्त छन्। हामी पनि तिनबाट ग्रसित छौं। खास गरेर लिंगवाद र दलित–नदलितको भेद उग्र छ। यस्तो असमावेशिता र भेदभावको लोकतन्त्र, समाजवादसँग गहिरो अन्तरविरोध रहन्छ। यस्तो असमावेशिता, भेदभाव र हिंसाविरुद्ध तुरुन्त सबै राजनीतिक दलहरू दलबलसहित खनिनु र मुलुकका सबै कानुन प्रशासन आदि यही ठाउँ र बखतमा केन्द्रित तुल्याउनु अत्यावश्यक छ। अन्य राजनीतिक, सामाजिक, सामुदायिक परिचालनबाट पनि त्यस्तो असमावेशीपन र भेदभाव न्यून तुल्याउने प्रयत्न सततः भइरहनु आवश्यक छ।
सामाजिक लोकतन्त्रअन्तर्गत समावेशिता र सकारात्मक विभेद दुवै क्षणिक नभएर स्थायी व्यवस्था हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यी दुइका आधार भने समय–समयमा तलमाथि पर्न सक्छन्। तर असमानता र विभेद न्यूनीकरण गर्न, उत्पादनकर्ताहरूको ल्याकत वृद्धि गर्न, सामाजिक र राष्ट्रिय एकता उच्च राख्न दिगो प्रकृतिको समावेशीकरण अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
