जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले सोमबार सदनमा ‘प्रदेश प्रशासन ऐन २०७५’ टेबुल गरेको छ। सर्वसम्वत रुपमा ऐनलाई छलफलको रुपमा अघि बढाउन पारित भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन कार्यालय’ स्थापना गर्न ऐन ल्याउन लागेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ऐन मस्यौदा सदनमा पेश गरेका थिए। योसँगै ‘प्रदेश प्रशासन ऐन २०७५’लाई मुर्त रुप दिन बाटो खुलेाको छ।
प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
ऐनले प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना प्रशासक नियुक्ति गर्ने ऐनमा भनिएको छ।
प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशनअनुरुप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्नेगराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासन अधिकारीको हुने उल्लेख ऐनमा छ।
कफ्र्यु लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन, मुद्दामामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई ऐनले दिने उल्लेख छ। दैवीप्रकोप, महामारी, भोकमरीजस्ता विषम परिस्थिति नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख छ।
‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूची प्रयोग गरेर प्रदेश प्रशासन ऐन प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘समयमा कानुन बनाएर जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र विकास दिन खोजेका हौं।’
‘संविधानले दिएको एकल अधिकरको सूचीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रका काम गर्न पाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘संविधानको धारा दुई सय ६८ को २ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्न पाउने उल्लेख छ।’
संविधानको अनुसुची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रेहको छ।
महिना दिनपछि सदन खुल्यो
सोमबार दिउँसो तीन बजे बोलाइएको सदन एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। महिना दिनदेखि हुँदै आएको अवरोध सोमबार १० मिनेटमै खुलेको थियो।
प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले शुन्य समय र विशेष समय नरहेको सभा सदस्यहरुलाई जानकारी दिँदै सुरुमै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादव बोलेका थिए। उनले विपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। त्यसपछि विपक्षीहरुले सदन चल्न दिए ।
वीरजंगको विपी उद्यानको नाममा रहेको जग्गामा स्थानीयसँग छलफल गरेर शहिद पार्क निर्माण गर्ने, जनता अवास कार्यक्रममा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई सहभागी गराउने र सबै आन्दोलनका शहिद परिवार एवं घाइतेलाई पहिचान गरेर राहत, क्षतिपुर्ती र सम्मान दिन सरकार तयार भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले जनाए।
प्रदेश सरकारले यसअघि आफ्नै कार्यकर्ता राखेर जनता अवास कार्यक्रम लागु गर्न लागेका थिए। मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई मात्र राहत र क्षतिपुर्ती दिने गरेका थिए। वीरगंजको विपी उद्यानको नाममा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले जर्वजस्ती शहिदहरुको स्मारक बनाउन शिल्यान्यास गरेपछि विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपाले सदन अवरोध गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
