काठमाडौं : अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै मुलुकलाई तर्साउन नभई सहकार्य गर्न अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुकसँग सहकार्य गर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तय भएको अमेरिकी भनाइ छ ।
अमेरिकाका अनुसार इन्डो भनेको भारतमात्र नभई समग्र हिन्द महासागर क्षेत्र हो । दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले भने, ‘हिन्द र प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी दृष्टि राख्दा हामी भारतलाई भुल्न सक्दैनौं । सबै दृष्टिले भारत यो क्षेत्रको मुख्य खेलाडी हो ।’ उनले भारतसँग अमेरिकी सम्बन्ध ‘विन–विन’ रहेको बताए । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले सहकार्यका लागि तय गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सबैले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ, आर्थिक विकास र सहकार्यका लागि सम्बन्ध अघि बढाउने हो । यो हरेक मुलुकसँग रहन्छ।’
सरकारी अधिकारी र थिंक ट्यांकसँगको छलफलपछि मंगलबार दैनिक पत्रिकाका केही पत्रकारसँग छलफल गर्दै उनले भने, ‘नेपालसँगको हाम्रो सहकार्य कसैलाई काउन्टर दिन होइन र कुनै अन्य मुलुकप्रति लक्षित पनि छैन ।’ नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहँदै आएको उनले बताए ।
नेपालले पनि यो क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘इन्डो भनेको भारत भन्ने आमबुझाइ पाएँ । त्यो गलत हो । भारत नभई हिन्द महासागर भन्न खोजिएको हो । इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका क्षेत्र रहन्छन् ।’
नेपालले पनि दक्षिण एसियामा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अमेरिकी बुझाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे । उपसहायक मन्त्री रेन्जले भारतीय स्वतन्त्रतापछि नेपाल र अमेरिकाबीचको निकटतम सम्बन्ध कायम भएको बताए । उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा नेपालको महŒवलाई अमेरिकाले कम आंकलन गरेको छैन । हामी पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।’
उनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चम्किलो पार्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । करिब एक घन्टाको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘मैले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकी दृष्टिबारे आज पनि सामरिक, सामाजिक र आर्थिक अनुसन्धानमा बोल्न आवश्यक ठानेर यहाँहरूसँग समय लिएको हुँ ।’ उनले अमेरिका नेपालसँग पारदर्शी, स्वतन्त्र र खुला सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले घुमाउरो शैलीमा सहकार्य गर्दैन । पारदर्शिता नै लोकतन्त्रको मियो हो ।’ उनले आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपारदर्शी र लोकतन्त्रविरुद्ध रहने मुलुकसँग सहकार्य नहुने बताए ।
सुरक्षामा अमेरिकी चासो
उपसहायक मन्त्री रेन्जले नेपालको सुरक्षामा विशेष चासो रहेको बताए । उनले भने, ‘आतंकवाद र अतिवादविरुद्ध अमेरिका सधंै अरूको साथ खोज्छ । त्यसमा नेपालले देखाएको भूमिका र सक्रियताप्रति हामी खुसी छौं ।’ उनले आगामी वर्ष मनाउन लागिएको नेपाल भ्रमण वर्षका लागि सीमा सुरक्षा र विमानस्थल सुरक्षामा सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । रेन्जले यसबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका छन् ।
उनले नेपालको विमानस्थल अध्यागमन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत विवरणलाई सुरक्षित ढंगले दाज्दै नियाल्ने प्रणाली (पीआर्ईएससीइएस) अवलम्बन गर्न आग्राह गरे ।
नेपालमा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेर विकास कार्यमा सहकार्यको हात अघि बढाएको धारणा उनले राख्दै भने, ‘हामी सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट विकास अघि बढाउन चाहन्छौं । यसमा हरेक मुलुकले हरेक मुलुकसँग स्वतन्त्र ढंगले सम्बन्ध राखेर आफ्नो विकास गर्नसक्छ ।’
बीआरआईको काउन्टर होइन इन्डो–प्यासिफिक
चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई काउन्टर दिन इन्डो प्यासिफिक रणनीति आएको हो भन्ने जिज्ञासामा उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले भने, ‘हामीले कसैको योजनामा केही भन्दैनौं । त्यो सम्बन्धित मुलुकले बुझेर अध्ययन गर्ने विषय हो । बीआरआईबारे जे प्रचार गरिएको छ, त्यही मात्र होला र? ’ उनले त्यसमा अध्ययन गर्न पर्ने बताउँदै भने, ‘यसमा कति परियोजना सहकार्य अघि बढेको छ ? नेपालसँग वा अन्य मुलुकसँग यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।’ उनले बीआरआई परियोजना मात्र रहेको तर इन्डो प्यासिफिक भने स्थायी रणनीति रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘परियोजनामा सहकार्य हुँदा हामीलाई आपत्ति छैन । हामी आफ्नो ढंगको सहकार्य गर्छौं ।’ हरेक मुलुकको हरेक मुलुकसँग आफ्नै सम्बन्ध रहने भएकाले अमेरिकाले त्यसमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने उनले बताए ।
वातारणसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन आएका उनले नेपालको वायु प्रदूषणबारे चिन्ता व्यक्त गरे । वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य गरिरहेको उनले बताए । उनले भूकम्पपछि नेपालसँगको सहकार्यको स्मरण गरे ।
लोकतन्त्रको आधारशिला स्वतन्त्र प्रेस : अमेरिका
उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले स्वतन्त्र र निर्भय प्रेस नै लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला भएको बताए । पत्रकारिता साहस र समर्पण भएको समेत उनले बताए । उनले भने, ‘समाजको मुहार हो पत्रकारिता ।’ सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्न थालेको अवस्थामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपसहायक विदेशमन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
