प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्न कार्यविधि

प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्न कार्यविधि

हेटौंडा : प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेशसभा बैठकमा कार्यविधि पेस भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक राधा घलेको समर्थनमा कार्यविधि अघि बढाएका हुन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तय गरेको कार्यविधि प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको फुयाँलले बताए। नेपालको संविधान, प्रदेशसभा नियमावली, प्रदेशसभाको स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि बनाइएको उनले सुनाए। ‘कार्यविधिमा प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेशसभामा कसरी छलफल गर्ने भन्ने प्रक्रिया छ’, उनले भने, ‘यो कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले सुझाएका सम्भावित राजधानीका स्थानलाई वर्णानुक्रमअनुसार निर्णयार्थ पेस गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ‘वर्णानुक्रमअनुसार सबैभन्दा पहिला काभ्रेका लागि मतदान हुनेछ’, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने, ‘काभ्रेको पक्षमा दुईतिहाइ पुगे अरू स्थानका लागि मतदान हुँदैन।’ समितिले काभ्रे, हेटौंडा, चितवन, भक्तपुर र नुवाकोट स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कार्यव्यवस्थाको बैठक लम्बिएपछि साँझ साढे ६ बजे बसेको थियो। बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे फेरि बस्दै छ।

नेकपाले दुई अध्यक्षको राय लिने

नेकपा प्रदेश संसदीय दलले पार्टीका दुई केन्द्रीय अध्यक्षसँग छलफलपछि स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। हेटौंडामा मंगलबार बिहान बसेको दलको बैठकले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर छिट्टै राजधानीको विषय टुंगो लगाउने निर्णय भएको दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमै स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो। तर, राजधानी टुंगो नलगाई वर्षे अधिवेशन सुरु गरेको भन्दै कांग्रेसले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। प्रदेशसभा ३ मा रहेका १ सय ९ सदस्य छन्। ८१ जना रहेको नेकपालाई स्थायी राजधानी छिटो टुंगो लगाउन दबाब बढ्दै गएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.