काठमाडौं : बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानीको मोडालिटी आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ। नेपाललाई अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलरमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि बुटवल–गोरखपुर (नेपाल–भारत) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल र भारतका अधिकारीलाई वार्तामा सहजीकरणका लागि अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको ‘नेसनल रिनेवल इनर्जी ल्याब्रोटोरी’ ले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार अवसरका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छ।
अध्ययनमा संलग्न एक जना अर्थशास्त्री डेभिड हलबटले बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनका लागि दुवै देशले लोड (भार) को प्रक्षेपण, आयोजनाको सेड्युलिङ (सम्पन्न हुने मिति) र जोखिम बाँडफाँटलाई छलफलमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए।
‘भारतले यसअघि नै यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा बाँकी नरहेको र दुवै पक्षले प्राविधिक विषय टुंग्याएर अघि बढाउन भनेको छ’, अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा उनले भने। ‘नेपाल र भारतबीच अहिले राज्य र केन्द्रको दुवै तहबाट ऊर्जा व्यापार भैरहेको सन्दर्भमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनले विद्युत् व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै विश्वसनीय र नियमित बनाउँछ।’
दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्नेमात्र नभई उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त हुनेभन्दै उनले नेपालको विद्युत् बंगलादेश र म्यानमारमा समेत बेच्न सकिने बताए।
भारतले विद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि थालेको कदमले उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तहमा विद्युत् व्यापारबाट नेपाल लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
अमेरिकाले एमसीसी सहयोग अन्तर्गत ३ सय किमि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुदान सहयोग दिने भएको छ। ३ सय ५ किमि सडक स्तरोन्नति र ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन हेटौंडा–गल्छी–दमौली–सुनवलसम्म निर्माण हुँदैछ। यही उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन उच्च क्षमताको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि नेपालमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइनको राजमार्ग तयार हुनेछ। यसले विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेछ।
एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये प्रसारणलाइनमा मात्रै ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ। एमसीसीका परियोजना निर्माण अघि बढाएपछि ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ। सन् २०१९ को सेप्टेम्बरबाट एमसीसी सहयोगका परियोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
एमसीसी सहयोगका परियोजनाका कार्यान्वयनको घडीको सुई घुम्न थालेपछि ५ वर्षमा गएर रोकिन्छ। यसको समयावधि थप हुँदैन। ५ वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने घोषित सहयोग फिर्ता हुन्छ।
‘सेप्टेम्बरबाट एमसीसी सहयोगको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण सुरु हुन बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा दुई देशबीच सहमति जुट्नैपर्ने शर्त छ’, अर्थशास्त्री डेभिड हलबटले भन्छन्, ‘यो आयोजनाको लागत–प्रतिफलको सम्बन्धमा भारत बढी आश्वस्त हुन चाहन्छ।’
नेपालले नेपालतर्फ प्रसारण लाइन बनाउने भएपछि बाँकी रहेको भारतीय भागमा कसरी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लागत कति हुने, त्यसबाट भारतलाई हुने लाभ, लागत र जोखिम बाँडफाँटका विषय टुंग्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीका अधिकारी वार्तारत छन्।
आउँदो सचिवस्तरीय बैठकमा प्राविधिक विषय टुंग्याउने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यअघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए।
नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक आउँदो जूनमा नयाँ दिल्लीमा आयोजना गर्ने तयारी भएको छ। नेपालले एमसीसी सहयोगका परियोजना सुरु हुने सेप्टेम्बर २०१९ लाई लक्षित गर्दै भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंग्याउन लामो समयदेखि छलफलरत छ।
भारतको अन्तरराज्य विद्युत् महसुलदर फरक छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्य बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डमा कायम रहेको विद्युत् महसुलदर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समस्या छ।
नेसनल रिनेवल इनर्जी ल्याब्रोटोरीले अध्ययनका क्रममा नेपालले भारतका विभिन्न राज्यबाट विद्युत् खरिद गर्दाको महसुललाई आधार बनाएर बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको इकोनोमिक मोडेलिङ तयार गरेको हो। ‘भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारले तय गर्ने महसुलदर आगामी दिनमा अहिलेको तुलनामा अवश्य केहीमाथि जानेछ’, अर्थशास्त्री हलबट भन्छन्, ‘नेपालबाट भारतमा बेचिने विद्युत्का सम्बन्धमा हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई नदीका वहाबमा आधारित आयोजनामा दिएको महसुललाई आधार बनाएका छौं। नेपालले भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्न त त्यहाँको सीमावर्ती राज्यको विद्युत् महसुलभन्दा सस्तो हुनैपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
