सरोकारवालाबीच छलफलविना नै सरकारले दण्ड, जरिबाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्थासहित ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको हात माथि पार्ने गरी ‘नियन्त्रित र निर्देशित’ काउन्सिल बनाउन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता बाँकी नरहने भनाइ उनीहरूको छ। मानवअधिकार, आमसञ्चार र कानुनका विज्ञहरूले पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुर्याउन सक्ने भन्दै विधेयकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो प्रकरणलाई कानुन र मिडियाका विज्ञले कसरी लिएका छन् ? अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको संवाद :
काउन्सिलको स्वायत्तता नै अपहरण भइसकेको छ
राधेश्याम अधिकारी (सांसद)
संसद्मा प्रस्तुत विधेयक हेर्दा सरकार क्रमशः शक्ति आफ्नो हातमा लिने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। जस्तो– राहदानी विधेयक। यो संसद्बाट पास भयो। यो राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरेर सरकारले समेत स्वीकार गरेको विषय नराखी राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ। सरकार पारदर्शी ढंगले हिँड्न तयार छैन भन्ने अर्को पनि उदाहरण दिऊँ। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको झन्डै पाँच–छ महिना भइसक्यो। त्यो प्रतिवेदन संसद्मा ल्याउनुस्। छलफल गरौं ताकि शिक्षाजस्तो सबैको सरोकारको विषय हो भनेर सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्यौं। त्यसमा लुकाउनुपर्ने विषय केही छैन भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा हुँदा उहाँले क्याबिनेटले पास गरेर प्रकाशित नहुँदासम्म देखाउँदिनँ भन्नुभयो।
हामीले हाउसबाट के पनि चेतावनी दियौं कि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई नदेखाई कुनै नीति, विधेयक वा ऐन बन्छ भने हामीलाई मान्य हुने छैन। यो भन्दाभन्दै पनि उहाँले ‘तपाईंहरू कसरी त्यसो गर्न पाउनुहुन्छ’ भनेर रोस्ट्रममै उभिएर भन्नुभयो। सरोकारवालालाई मात्रै होइन, सांसदलाई समेत गुमराहमा राखेर यस्ता महŒवपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्दै छन्। यो ग्लानिको विषय हो। यसै सिलसिलामा जोडिएर फेरि प्रेसको कुरा आयो। प्रेसको संरक्षणका लागि हामी यहाँ उभिएका होइनौं। प्रेसलाई विशेष अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भनेको पनि होइन। यो किन आवश्यक छ भनेर हामीले संविधानमै व्यवस्था गर्यौं। सञ्चारको हकलाई किन सुरक्षित गरियो भने त्यो जनताको नैसर्गिक हकसँग जोडिन्छ। जनताको नैसर्गिक हकलाई स्वीकार्य बनाउने, त्यो हकलाई अपहरण गर्न नदिने हो भने प्रेस या सञ्चारमाध्यमको सहयोग चाहियो। प्रेस उद्योग र व्यवसाय दुवै हो।
उद्योग र व्यवसाय भएको कारणले मात्रै होइन नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामा पुर्याउने माध्यमका रूपमा अगाडि आएको हुँदा संविधानमै विशिष्ट व्यवस्था गरिएको हो। सूचनाको हक, सञ्चारको हकको विषय पहिले २०४६ अघि प्रेसले पाएको दुःख सम्झेर लिपिबद्ध रूपमा प्रि–सेन्सरसिप गर्न नपाइने, प्रेससम्बन्धी कुनै वस्तु जफत गर्न नपाइनेजस्ता विषय राखियो। २०४७ मा संविधान आउँदा प्रिन्ट मिडियाको मात्र बाहुल्य भएको हुँदा यसको मात्र उल्लेख छ। जब ०६०÷६२ सालमा जब तत्कालीन राजाको हस्तक्षेप भयो, त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले ‘एक्सटेन्सन’ गरिदियो।
टेलिभिजनमा, एफएम र इलेक्ट्रिोनिक माध्यम सबै प्रेसका माध्यम हुन् भनेर। यी सबैको अकुण्ठित अधिकार छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो। किनभने त्यसको अभावमा जनताले उठाइरहेका माग जनताकै बीचमा सम्प्रेषण नै हुन सक्दैनथे। यसकारण प्रेसको हक भनेको प्रेसलाई मात्र होइन। नागरिकको अधिकारलाई अगाडि बढाउने, विस्तारित गर्ने क्रममा यसको महŒव भएको हुँदा प्रेसको हकलाई सुरक्षित गरिएको हो।
प्रेस आफैं मर्यादित हुन्छ। आफैं स्वतन्त्र हुन्छ। संविधानले नै गर्नुपर्ने कुरा के, नगर्नुपर्ने कुरा के भनेर सबै कुरा त्यहीं लेखिदिएको छ। भनेपछि संविधानमा भएका ‘स्प्रिट’ लाई बोकेर ऐन बनाउन नसकिने होइन। नियमन गर्नलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको छ। तर प्रश्न फेरि पनि के हो भने प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिले आएको छ कि नियन्त्रण गर्ने रूपले आएको छ। प्रेसलाई बोल्न नसक्ने रूपमा आएको छ कि थप सहजीकरण गरेर जनताका मर्का, गुनासा प्रसारण गर्ने, लेख्ने, लेखाउने, सम्पादकीय आदि माध्यमबाट सरकारलाई झक्झक्याउने कुरा गर्न आएको छ। मुख्य कुरा यही हो।
यो प्रेस काउन्सिल विधेयकको गठन हेर्दा सूचना विभागलाई नै प्रेस काउन्सिल भनिदिए हुन्छ। विधेयकमा सूचना विभाग र काउन्सिलको कुनै अर्को अर्थ छैन। विभाग मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभाग हुन्छ, मन्त्री र सचिवले दिएका आदेश पालना गर्छन्। यो विधेयक पनि ठिक्क त्यही किसिमले बन्न गइरहेको छ। न नेपाल पत्रकार महासंघको उपस्थिति छ, न विशिष्ट ढंगले छान्ने प्रावधान छ। काउन्सिलमा छनोट गर्ने मान्छे मन्त्रालयको सचिव, कानुन, सूचना, प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति अर्थात् मन्त्रालयले पत्याएको व्यक्ति, अनि वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिलाई छनोट समितिमा राखेर बनाएको प्रेस काउन्सिल कस्तो होला ? पहिले छनोट समितिमै आपत्ति हुनुपर्छ।
बरु कस्तो खालको छनोट समिति भएमा मिडिया काउन्सिल उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस हुनुपर्छ। दोस्रो, काउन्सिल गठन गर्दा एउटा पत्रकार महासंघको पदेन सदस्य राखिएको छ यसबाहेक सरकारले नै अध्यक्ष तोक्छ। सरकारले नै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई सदस्य तोक्छ, त्यसपछि दुईजना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ सदस्य हुन्छन्। कतिसम्म भने काउन्सिलको सचिव पनि वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई तोकिएको छ। यसमा पनि ‘च्वाइस’ छैन। वरिष्ठ तहका कर्मचारी छन् भने काउन्सिलमा काम गर्न कुनलाई लगाउने भनेर काउन्सिले ‘च्वाइस’ गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। भनेपछि यसको स्वायत्तता नै कति हो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला अझै त्यसमा थप सरकारको हात सधैंभरि माथि पर्ने गरेर यो आएको छ।
अर्को जरिबानाको कुरा छ। जरिबाना २५ हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म छ। त्यो मात्रै होइन त्यसभन्दा पछि क्षतिपूर्ति पनि भराइदिने भनेको छ। त्यो पनि मनासिब माफिकको भनेको छ। क्षतिपूर्तिको ‘रेन्ज’ पनि तोकिएको छैन। यो अधिकार सरकारले बनाएको काउन्सिललाई तोकियो। र, अन्यत्रबाट प्रमाणित पनि गराउनु नपर्ने गरी ल्याइयो। यही कुरा अदालतमा गएर यति भराइदिनुपर्छ भनेर मुद्दा हालिदिने भएको भए स्वतन्त्र न्यायाधीशले त एउटा निर्णय गथ्र्यो नि। यो गर्न पनि तयार छैन। सोझै काउन्सिलबाट फैसला गराइदिने र चाहेमा अपिल गर्न सक्ने भन्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण यस्ता कुराले स्वायत्ततामाथि पनि असर गर्छ। फेरि आचारसंहिता बनाउने अधिकार पनि यसैलाई दिइएको छ। आचारसंहिताको विषयलाई ‘लिबरल’ दृष्टिकोण राखेर अहिल्यै ‘फ्रेमवर्क’ सहित राखिदिऊँ भन्ने मेरो आग्रह हो।
संसद्ले बनाउने आचारसंहिता त्यति खराब हुँदैन, जति काउन्सिलले बनाउँदा हुन्छ। किनकि काउन्सिल विभागसरहको हैसियतमा पुग्दै छ। यसको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता हेर्दा पूरै सरकारको मुख हेरेर गर्ने खालको छ। यस्तो संस्थाले बनाएको आचारसंहिता नै कति स्वतन्त्र होला ? पत्रकारलाई मर्यादित गर्न, स्वतन्त्रता अपहरण नहुनका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ला ? यी विषयबस्तु महŒवपूर्ण र गम्भीर छन्। यति मात्र होइन अरू पनि धेरै त्रुटि छन्। अध्यक्ष हुनका लागि १० वर्ष अनुभवी हुनुपर्ने, सदस्यलाई १५ वर्ष हुनुपर्ने। सदस्यलाई नै १५ वर्षको योग्यता चाहिन्छ भने अध्यक्षलाई पुग्छ ? अध्यक्षको योग्यता कम राखेर आउनु आफैंमा हास्यास्पद हो। यो त मिलाउलान् पनि। मुख्य कुरा स्वायत्तता नै अपहरण भइसकेको छ।
जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने स्वतन्त्रता र प्रेसको पवित्रतालाई पनि बन्देज लगाउनेछ। यसकारण यो विधेयकको विरोध हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा यो विधेयक पेस हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट पहिले विरोधको सूचना दिन्छौं। सुरुमै फिर्ता लैजान बहस चलाउँछौं। यतिले पनि नपुगे संशोधन हाल्छौं। तर ‘गुड मेजरिटी’ छ। मान्छे बोल्न नसक्ने भइसकेको छ। अस्ति भर्खर नेपाल ट्रस्ट ऐनको जग्गा लिजमा दिन पाउने विषयमा मैले भनें, ‘तपाईंहरू जजसले पास गर्नुहुन्छ। सबै नीतिगत भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो।’ तर पास त गरे। बाहिर आएपछि ‘डाँकाहरूले सिध्याउने भए, के गर्ने भनेर उनै सांसदले भन्छन्।’ उनैले भोट हाल्छन् उनैले भन्छन्। अब के गर्ने ? हालत यो छ। सदस्यहरू नै आतंकित छन्।
हुँदाहुँदा सत्ता पक्षबाट समितिमा पनि बोल्न छाडिसके। यसो भएर यो विधेयक पनि पास हुने धेरै सम्भावना देख्छु। जेमा पनि पेलेर अघि बढ्ने सोच छ। प्राविधिक कुरा देखाएर राष्ट्रिय सभालाई ‘बाइपास’ गरेर पनि विधेयक पास भए। प्रधानमन्त्रीको बोलीमा पनि लगाम देखिँदैन। न कानुनको दृष्टिले न सैद्धान्तिक पक्षबाट, न संसदीय दृष्टिले। पारदर्शिता त यो सरकारको डिस्नेरीमै नभएको कुरा हो। यसरी जनता र प्रेससँग ज्यादा सरोकार राख्ने यस्ता विधेयकमा ज्यादती भएको छ भने सभामुखले जनताका बीचमा लगेर छलफल चलाउन आवश्यक छ भनेर ‘रुलिङ’ गर्न सक्नुहुन्छ। यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो भएको पनि छ।
प्रेसलाई दण्डले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन
रामकृष्ण रेग्मी, प्राध्यापक
मिडिया काउन्सिलको विधेयक आइसकेपछि भएका बहस हेर्दै थाहा हुन्छ, अहिलेको नेपालको ‘ल्यान्डस्केप’ लाई हेर्न सकेको रहेनछ। त्यो भनेको ‘इन्टरएक्टिभ मिडिया’ भइसकेको छ अहिले। अहिले ‘प्रिन्ट मिडिया’ जस्तो एकै धारको अवस्था छैन। मैले दिइहालें, भइहाल्यो भन्ने जस्तो प्रिन्ट मिडियाको जस्तो मात्र अहिले होइन। प्रेसलाई पाठकहरूले अर्को प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि त्यहीं नै छ। यसैले अहिलेको मिडिया काउन्सिलले अहिलेको ‘मिडिया ल्यान्डस्केप’ मा प्रेस काउन्सिलले समेट्न नसकेको, अहिलेको काउन्सिलले नभ्याएका कुरा, पुग्न नसकेको एरियामा पुगेर केही गर्ला कि भनेर मैले अहिलेको मिडिया काउन्सिललाई हेरेको थिएँ, त्यो पाइनँ। त्यसैले यसको औचित्य हेर्दा यो किन आएको होला त ? जब कि प्रेस काउन्सिल नै विद्यमान छ। यो स्वायत्त भएन। सरकार र पार्टीको श्रेय बढी हुन थाल्यो भन्ने कुरा त बहसमा चलि नै रहेको थियो।
अर्को कुरा, अनलाइन पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ। छापिएर चौबीस घन्टामा आउने पत्रिका र पलपलमा पोस्ट भइरहने स्थितिमा अबको मिडिया काउन्सिलले ध्यान नदिइ त हुँदैन। किनभने चौबीस घन्टामा एकपटक आउँदा डेडलाइन थियो, तर चौबीस घन्टाभित्र धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अब यो अवस्था रहेन। मिडिया काउन्सिलमा रहेका प्रावधान हेर्दा समाचारको वास्तविकता र प्रोडक्सन कम्प्लेक्सिटिजलाई पटक्कै याद नगरेजस्तो देखियो।
सधैंभरि डर लिएर बसिरहनुपर्ने। विचार पृष्ठमा लेख्नेले पनि डर लिनुपर्ने। शब्द, अभिव्यक्ति, कुनै चिजले कसैलाई दोष लगाउँछ कि भनेर। तर काम मिडियामा ‘क्रिटिकल’ हुनुपर्ने प्रकृतिको छ। यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा उठ्छ– कुसासनका कुरा उठिरहेका हुन्छन्। कसै न कसैलाई केही न केही अलि अफ्ठ्यारो हुने कुरा मिडियाले गरि नै रहेको हुन्छ। किनकि सार्वजनिक हितलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, दायित्व मिडियाले बोकिरहेको छ।
यो स्थितिमा विधेयकमा रहेका जरिबाना र यसभन्दा अझै अगाडि गएर हेर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको कुरा विद्यमान नेपाली पत्रकारको स्थितिका कारण सम्भवै छैन। यसले त पत्रकारितै नगरौं भन्ने सन्देश जान्छ। पत्रकारिता यस्तो पेसा हो जहाँ आउनुअगाडि विचार गर्नुपर्छ। शब्दशब्दमा ख्याल पुर्याउनुपर्छ। यो त नेपाली पत्रकारले अनुभव गरेर आइसकेको हो। शब्दशब्दमा अफ्ठ्यारो भोगेर निर्देशित पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था त पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। २०४६ सालपछिको जनआन्दोलनपछि यो अवस्था त पार गर्यौं कि भन्ठानेका थियौं हामीले। यो नियामक संस्था भनेको प्रेसका लागि मार्गदर्शक मात्र हो। ‘स्प्रिट’ नै यो छ कि ‘हामी तपाईंलाई आदेश दिँदैनौं। त्यतातिर लाग्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता अफ्ठ्यारोमा पर्छ।’
राज्य सत्तासँग, न्यायिक संस्थासँग र विधि बनाउने संस्थासँग नजिकमा रहेर, अझै अर्को सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा र नागरिकका निजी मामिलाका विषयलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। यस्ता अति नै संवेदनशील पक्षलाई समाचार, लेख, आलेख सबैमा ध्यान दिएर जानुपर्ने भएकाले यसलाई ‘न्युज रुम र्यालिटज’ भनिएको हो। यो प्रक्रियाका वास्तविकतामाथि विधेयकले पटक्कै ध्यान नदिएजस्तो लाग्छ। यसैले मैले यसको औचित्य देखिनँ। आचारसंहिताका विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले समयसमयमा मिलाएर पनि परिमार्जन भइ नै रहेको छ।
परिवर्तन गर्न तयार छौं भनिएकै पनि हो। यसकारण अहिले कुनै औचित्य देखिएन। जसरी विधेयक आइरहेको छ, यसले सूचना प्रवाह गर्नेलाई कसरी ‘डिल’ गर्ने भनेर पनि यहाँ अलमलमा पर्ने अवस्था भयो। सूचना प्रवाहमा केही गल्ती भइ नै हाल्यो भने ध्यानाकर्षण गराइदियो भने सहनशील हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। भनौं न कसैले ‘डिलिट’ गर्न सक्छ। कसैले अनपोस्ट पनि गर्न सक्छ।
आउनासाथ यसको इरादा नै यस्तो हो भनिसकेपछि विधेयकले ‘ब्रोडकास्ट’ लाई अझै अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। जतिसुकै सन्तुलन गरौं भने पनि जिब्रो तलमाथि पर्न सक्छ। बोल्दै जाँदा जिब्रो तलमाथि परिहाल्यो, गलत मान्छेको नाम लिइयो, अर्को मान्छे पर्यो भने ती ब्रोडकास्टहरूलाई के गर्ने ? यही बेलामा यसो भनेको हो भन्ने आरोप लाग्यो भने त फेरि पैसा तिर्न जानुपर्यो। घन्टौंसम्म बोल्दा शब्द त तलमाथि परिहाल्छ। यसैले त पत्रकारिता पेसामा एउटा अवसर जहिले पनि दिइरहेको हुन्छ। काउन्सिल ऐनमै छ नि ध्यानाकर्षण गराउने भनेर।
यहाँनेर चुक्नुभयो है भनेर सम्झाइरहने बडी चाहिन्छ, संसारभरको प्रचलन नै यही हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हेर्ने हो भने प्रेसलाई छाडा छाड्नु हुन्न भनेर आएका दुईवटा अवधारणा छन्। एउटा आचारसंहिता। अर्को नियामक निकाय र संस्था सहकार्य नियमनमा सहकार्य। आखिर सार्वजनिक सरोकारका लागि सूचना प्रवाह गर्ने हो। लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ पार्नु छ। गल्ती हुन सक्छ। तर गल्ती नियतवश गर्यौं कि गरेनौं भनेर हेर्ने अवसर दिइ नै रहनुपर्छ।
अहिलेको विधेयकमा भएको संरचनाअनुसार भयो भने त यो समाचार कक्ष र प्रोडक्सन रुमबाट सामग्री उत्पादन गर्ने कार्य अति नै गाह्रो हुन्छ। सम्पादन र लेखनमै पनि धेरै वर्ष बिताएको र अहिले पनि काम गरिरहेको हिसाबले धेरै कठिन पर्ने देख्छु। कहीं ‘क्रिटिकल’ हुन खोज्नुभयो भने त्यसले कसैलाई त क्षति पुग्छ। यथार्थ लेख्नै पर्यो। तर पनि आलोचना त गर्नैपर्छ। त्यसले कसैलाई बिझायो भने के गर्ने ? बिझाउँछ भनेर नलेख्ने, नबोल्ने हो भने सेल्फसेन्सरसिपको यहाँभन्दा गतिलो कुरा के हुन्छ ? सकेसम्म क्षति कम गरौं भन्ने हो। तर चुपचुप हुने वातावरण बन्दै गयो भने सूचना प्रवाह कहाँबाट होला ?
दण्डको माध्यमबाट आमसञ्चारलाई मर्यादित पार्छु, अनुशासित पार्छु भन्ने जुन भावना यसले ल्याएको छ यो ठीक ठाउँमा छैन। दण्ड हैन, सहकार्य गरेर अगाडि जानु उचित हो। विधेयकमा अहिलेकै प्रावधान रहे भने अथवा संरचनाकै दृष्टिले हेर्ने हो भने त २०७६ सालमा आएर प्रेस काउन्सिललाई सरकारको अर्को अंग बनाउँदा मान्छेले के भन्लान् ? प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता त संविधानको प्रस्तावनामै छ। प्रेस स्वतन्त्रता भए हुन्थ्यो नि किन पूर्ण नै चाहिन्थ्यो र ? तर यसमा ऐतिहासिक अनुभव पनि छन्।
अहिले सूचना प्रविधिले सूचना प्रवाहलाई सजिलो पारिदिएको बेला छ। सिटिजन जर्नालिज्मको कुरा आइरहेको छ। योसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने स्थिति आमसञ्चारलाई छ। यो अवस्थालाई विधेयक व्यवस्थाले अवज्ञा गरेको छ। अनि छनोट समितिमै पत्रकार कहाँनेर उदाउँछ त ? अनि अनलाइन र प्रिन्ट एडिटरमै पनि अहिल्यै अन्तर गर्न सकेनौं र आफूलाई सुविधा हुने गरी छनोट समिति बनायौं भने त पत्रकारले उत्पादन गर्ने समाचार सामग्रीमा न्याय हुँदैन कि ? किनकि कैयन् कुरा जोखिममा पनि जान सक्छ।
सुधार नै गर्न नसक्ने दिशामा पो जान्छ कि भन्ने खतरा छ। यसरी भयभीत बनायौं भने शासकका आलोचनाका आवाज सबै रोकिन्छन्। कलम नै रोकिन्छ। कलमका कुरा हैन, कार्टुन, तस्बिर र ग्राफिक्सको कुरा पनि छ। यसले लोकतन्त्रभित्र सुशासन र पारदर्शिता कहाँ रहन्छ ? निर्देशित पत्रकारितातर्फ लैजान्छ।
विधेयक पारित गरे संसद्कै गरिमा गुम्नेछ
हरिहर विरही, पूर्वअध्यक्ष प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ
लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएका व्यक्ति, संस्था र कुनै पनि राजनीतिक दल यो विधेयकको पक्षमा लाग्न सक्दैनन्। लोकतन्त्र अन्त्य गरी यसको जग भत्काउने चाहना राखिए पनि संसद्ले यसलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। सत्तारुढ दलले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। नत्र त्यो पार्टीको भविष्य पनि उज्यालो नरहन सक्छ। जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोज्नु वा सीमित गर्नु लोकतन्त्रविपरीत हो।
पत्रकारलाई प्रेस कानुनको माध्यमबाट पत्रकारिता कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने चिन्ता छ। पत्रकारले नै आचारसंहिता बनाए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरू स्वयं नै लागिरहेका छन्।
कानुनमा प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रूपमा हेरिएको छ। तर सरकारले हस्तक्षेप गर्ने पर्याप्त अवस्था देखिन्छ। यो संस्थाको अधिकार बढाएर स्वतन्त्र र स्वायत्तता वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठाइएको हो। यसअगाडिका धेरै समिति, पत्रकार महासंघ र स्वयं प्रेस काउन्सिलले पनि सुझाव दिएकै हुन्। ती सुझावका आधारमा यसको मर्यादा बढाउने विषयमा कदम चाल्नुपथ्र्यो। तर सरकार उल्टो बाटोतिर लागेकाले भूलवशः यी प्रावधान राखिएका होइनन्, जानीजानी प्रेसजगत्को मुख थुन्नैका लागि विधेयक ल्याइएकोमा अब शंका रहेन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो विधेयक पास गर्न नदिने भनेको छ। विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। सभामुखले पनि यो विधेयकको पक्षमा आफू नरहेको जनाइसकेका छन्। पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्था सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। संसद्ले यसलाई पारित गरेमा उसको गरिमा रहन्न। यसलाई साथ दिने राजनीतिक दल लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उनीहरूले बाहिर गरेको प्रतिबद्धता पनि देखावटी मात्रै हो कि भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्छ। त्यसैले सरकारले ढिलो नगरी यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनु उचित हुन्छ।
यस विषयमा कुन खालका ऐननियम आवश्यक हुन्छन् भन्नेबारेमा प्रेससँग सरोकार राख्ने संघसंस्थासँग छलफल गर्नुपर्छ। भोलिदेखि कुनै पत्रिकाले प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्री वा कसैलाई लोकतन्त्रविरोधी लेखिदियो भने मेरो मानहानि भयो, क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर उजुरी दियो भने सरकारको इशारा र निर्देशनमा चल्ने मिडिया काउन्सिलले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिब जरिबाना गराउन सक्छ। पत्रकारले २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिबाना भोग्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकमा प्रशस्त त्रुटि देखिन्छन्। यसलाई संशोधन गरी आवश्यकताअनुसार ऐन बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन। सबै कुरा झिक्ने काट्ने हो भने प्रेस काउन्सिल ऐन छँदै छ। नागरिक समाज र पत्रकारसहितको सहमतिमा जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरी संशोधन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
विधेयकले पत्रकारितालाई सेल्फ सेन्सरसिप कायम गराउँछ। पत्रकार कुनै विषयमा लेख्दै छन् भने दसपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। हिजो राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भएको बेलामा समेत उनीहरूका गतिविधि र प्रजातन्त्रका नाममा ‘प्र’ समेत छाप्न सरकारले दिँदैनन्थ्यो। अहिले आएर सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। भोलि अर्काे दलको गतिविधि हेरेर समाचार तथा विचार नदिन प्रतिबन्ध लगाउन मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दियो भने उसले पालना गर्नेछ। उसको निर्देशन पालना गरिएन भने पत्रकारले जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। यो सजाय अन्तिम होइन, चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ भनिएको छ तर पहिले सजाय गर्ने अनि अदालत गए हुन्छ भन्नु मूर्खता हो। जुन कुरा हिजो पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशहरूले गर्थे।
पहिले थुन्थे र अनि तेरो गल्ती के छ भनेर सोध्थे। आफैं थुन्ने र आफैं निर्णय गर्ने। म स्वयं त्यसको भुक्तभोगी हुँ। ०२७ सालमा जनकपुरमा दामोदर शमशेर अञ्चलाधीश भएको बेला म त्यसको सिकार बनेको छु। ११ महिना जेल जीवन बिताइसकेपछि तत्कालीन सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले जिताइदिनुभयो।
हिजो कानुन व्यवसायी निःशुल्क उपलब्ध हुन्थे तर आज पत्रकारसँग कानुन व्यवसायी राखेर मुद्दा लड्न सक्ने आर्थिक हैसियत छैन। डेरा भाडा तिर्न नसक्ने र श्रमको मूल्य नपाइरहेका पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबानासहित मनासिब सजाय र वर्षौं मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था कल्पना मात्रै हुन्छ। पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक र अनलाइन सम्पादकदेखि सोसल मिडिया चलाउनेसम्मका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन्।
हामी प्राप्त उपलब्धिको कदर गर्छौं, तर यो कानुन बन्यो भने परिवर्तनका उपलब्धिमाथि ग्रहण लाग्छ। हाम्रो शिर झुक्छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबैले खबरदारी गर्दै निरन्तर दबाब दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
