अस्पतालमा सामाजिकमन्त्रीको अनुगमन, फार्मेसी हटाउन निर्देशन

अस्पतालमा सामाजिकमन्त्रीको अनुगमन, फार्मेसी हटाउन निर्देशन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अनुगमन गरेका छन्। बुधबार मन्त्री सुवेदीसहित मन्त्रालयको टोली अस्पतालमा पुगेको हो। 

अस्पतालमा पानीको हाहाकारलगायत समस्या विभिन्न सञ्चार माध्याममा आएपछि मन्त्री सुवेदीको टोली अस्पतालमा पुगेको हो । मन्त्री सुवेदीले अस्पतामा भएका समस्याका विषयमा बुझेका थिए।

अस्पतालमा खानेपानीका योजना सुकेपछि पानीको हाहाकार भएको छ। त्यस्तै अस्पतालभित्र सञ्चालन रहेका निजी फार्मेसीहरु पनि हटाउन अस्पताल प्रशासनलाई मन्त्री सुवेदीले निर्देशन दिए। 'अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय गम्भीर छ,मन्त्री सुवेदीले भने, 'बजेट जति चाहिन्छ, मन्त्रालय दिने छ। काम गरेर देखाउन अस्पतालले सक्नुपर्दछ।'

उनले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्न समेत प्रशासनलाई निर्देशन दिए।

पानी हाहाकार भएपछि बिरामी, कुरुवा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी मारमा परेका छन्। अस्पतालले तत्कालका लागि सानो खालको बोरिङ गाड्ने तयारी गरिरहेको अस्पताका मेडिकल सुपरिन्टेन्ड डा.हेमराज पाण्डेले जानकारी दिए।'अस्पतामा पानीको समस्या छ, उनले भने,'त्यसको समाधानका लागि तत्काल बोरिङ गाड्ने काम भइरहेको छ।'

उनले अस्पतालभित्र रहेका औषधि पसल हटाउने नहटाउने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताए।अस्पतालमा २०६८ सालमा अस्पताल परिसरभित्रै ट्युवेल गाडेर समरसेल पम्प जडान गरी १ लाख लिटरको ओभरहेड ट्यांकी पनि बनाए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। ट्युबेल सुकेपछि अहिले खानेपानी संस्थाले दिएको पानी पनि अस्पताललाई पुग्दैन। २ सय ५० शैयाको उक्त अस्पतालमा पानी अभाव छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले अस्पताल प्रदेश सरकारअन्र्तगत आइसकेकोले अबको ६ महिना भित्र धेरै परिर्वतन हुने बताए। 'अस्पतालमा भएको व्यथिति अन्त्यका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ, उनले भने, 'धेरै योजना यसै आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालित छन्। आगामि आर्थिक वर्षमा पनि योजना पर्नेछन्।' 

बोरिङ गाड्ने तयारी हुँदै। तस्बिर : कैलाश जोशी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.