माओवादीलाई कपडा सिलाएको आरोपमा विस्थापित परिवार अझै सकेन घर फर्किन

माओवादीलाई कपडा सिलाएको आरोपमा विस्थापित परिवार अझै सकेन घर फर्किन

बझाङ : सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुको वर्षमै रोल्पाको साविक जेलवाङ गाविसबाट विस्थापित एक परिवार अझै घर फर्कन सकेको छैन। यो परिवार २५ वर्षदेखि बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा गिट्टी कुटेर गुजारा गरिरहेको छ।

देशमा शान्ति सम्झौता भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि यो परिवार घर जाने खर्च जुटाउन नसकेर यतै छ। ८४ वर्षीय दलवीर दमाई र उनकी ५६ वर्षीया पत्नी विमा दमाई रहर हुँदाहुँदै पनि घर जान सकेका छैनन्।

चैनपुरको बाहुली खोलामा गिट्टी कुटिरहेको अवस्थामा भेटिएका दलवीरले भने- 'मर्ने बेला आइसक्यो। गाउँमै गएर मर्ने रहर थियो तर खर्च नभएर परिवारलाई गाउँ लैजान सकिनँ।'

गाउँमा सिलाई कटाई गर्ने दलवीर दमाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला विद्रोही माओवादीका कपडा सिलाएको आरोपमा राज्य पक्षले यातना दिएपछि थातथलो छोडेर २०५१ सालमा विस्थापित भएका हुन्। ज्यान नै जानेसम्मको परिस्थिति आइलागेपछि दलवीर जहान परिवारसहित झोलीतुम्बा लिएर सुर्खेत नेपालगञ्ज हुँदै २०५४ सालमा बझाङ आएको उनी बताउँछन्।

ज्याला मजदुरी गरेर जीवननिर्वाह गर्दै आएका दलवीर दमाईको परिवारले घर छोडेको २५ वर्ष भयो। तर उनको स्मृतिमा गाउँको घर र खेतीपाती आइरहन्छ। 'रोल्पामा खरले छाएको सानो घर थियो। खेतीपाती पनि थियो', उनी सम्झन्छन्, 'अहिले कस्तो भएको होला ?'

चैनपुरमा डेरामा बस्दै आएका दलवीर र विनासँग गाउँबाट आउँदा एक छोरा र एक छोरी थिए। तर जेठा पाँच वर्षअघि विरामी भएर बिते। छोरी पनि केही वर्षअघि आफ्नो बाटो लागिन्।

बझाङ आएपछि जन्मिएका छोरा छोरी ठूला भइसके। छोरा बाबुआमासँगै काम गर्छन् भने छोरीको यतै घरजम भइसकेको छ। विनाको हालसम्म नागरिता बनेको छैन। छोराको पनि नागरिता बनाउन बाँकी छ।

द्वन्द्वपीडितले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि यो परिवारले पाउन सकेको छैन। सदरमुकाम चैनपुर बसेको यतिका वर्षसम्म पनि कसैले घर फर्कन पहल नगरिदिएको उनको गुनासो छ।

रोल्पा घरजान टिकट खर्च, भत्केको घर मर्मत, आवश्यक भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा जोहो गर्ने ५०/६० हजार खर्च जुटाउन सके जहान परिवारसहित घर जाने उनको योजना छ।

तर यतिको खर्च जुटाएर गाउँ फर्किन्छु भन्ने उनलाई लागेको छैन। 'मेरो नामको सानो जमिन छोराको नाममा नामसारी गर्न मन छ', उनी इच्छा सुनाउँछन्, 'घर जानै नपाएरै मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.