न्यायाधीश नियुक्ति विवाद

न्यायाधीशले एकपटक बोलेपछि र लेखेपछि त्यसलाई भोलिका दिनमा मैले बोलेको होइन भन्न मिल्दैन। राजनीतिज्ञलाई दसखत माफ हुन्छ।

संसारका सबैजसो राष्ट्रका संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा योग्यता निर्धारण गरेको पाइन्छ। भारतको संविधानको धारा १२४(३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र धारा २१४(२) मा उच्च अदालतका न्यायाशीशको योग्यताबारे उल्लेख छ। सार्क क्षेत्रभित्रका राष्ट्र बंगलादेशको संविधानको धारा ९५(२) र पाकिस्तानको संविधानको धारा १७७(२) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ। माल्दिभ्सको संविधानको धारा १२२ मा न्यायाधीश बन्न चाहिने योग्यतामा धार्मिक आस्थालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। अर्थात् माल्दिभ्सका न्यायाधीशले इस्लाम धर्म अनिवार्य पालना गरेकै हुनुपर्छ। आधुनिक युगमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सबैजसो मुलुकमा तीनवटा योग्यताको जिकिर भएको पाइन्छ।

पहिलो– अमूक राष्ट्रको नागरिक हुनुपर्ने। दोस्रो– कानुनको शैक्षिक योग्यता र तेस्रो– निश्चित अवधिको अभ्यासको अनुभव। अमेरिकी संविधान सन् १९८९ को धारा ३ को देहाय १ मा न्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धमा उच्च अदालत तथा मातहतमा बहाल भएको न्यायाधीशको उचित र राम्रो व्यवहार भएसम्म पदमा बहाल हुन सक्ने उल्लेख छ।

संसारभरि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा दुईवटा प्रक्रिया अवलम्बन हुने गरेको छ। पहिलो– अदालतको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले गर्ने नियुक्ति र दोस्रो– संसद्को सहमति वा स्वीकृतिमा कार्यपालिकाले गर्ने नियुक्ति। छिमेकी मुलुक भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा न्यायाधीशकै संलग्नताको कलेजियमले चयन गरी सिफारिस गर्छ। यो व्यवस्था अभ्यासबाट आएको हो र यसबारेमा संविधानमा कुनै व्यवस्था भएको भने पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको मातहतमा चार वरिष्ठ न्यायाधीशको र उच्चमा पनि मुख्य न्यायाधीशको मातहतमा चार वरिष्ठ न्यायाधीश सामेल भई कलेजियम बनेको छ। भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा सन्दर्भमा कलेजियमकै भूमिका रहन्छ। उच्च अदालतले गरेको नियुक्तिको सिफारिस तथा सरुवालाई सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले प्रमाणित गर्ने गरेको हुन्छ। यसरी सर्वोच्च र उच्च अदालतको सरुवा तथा नियुक्तिबारेमा राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिन्छ। व्यावहारिक रूपमा यस्ता सरुवा र नियुक्तिबारेमा कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने गरेको हुन्छ। तसर्थ कतिपय नियुक्ति विवादित र नातावाद–कृपावादका आधारमा भएको भन्ने टीकाटिप्पणीका कारण पुनः विचार गर्न फिर्तासमेत आउने गरेका छन्। तथापि भारतको कलेजियम व्यवस्था पनि विवादबाट मुक्त भने छैन। आलोचकहरूले यसलाई पारदर्शी नभएको र नियुक्तिका नाममा नातागोता हाबी भएको आरोप लगाएको पाइन्छ।

आलोचकले कतिसम्म भनेका छन् भने भारतमा तीन सय परिवार छ, त्यहींभित्रबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ। यिनै बारम्बार हुने आलोचना तथा विरोधको कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी र पक्षपात नहोस् भन्ने आधारमा सन् २०१४ को १३ अगस्तमा दिन लामो छलफलपछि ९९ पटकको संविधान संशोधन गरिँदा न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवाका लागि राष्ट्रिय नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित गरियो। यसलाई १६ राज्यका विधानसभाले अनुमति पनि प्रदान गरेका थिए। साथै राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृतिसमेत भएको थियो। वस्तुतः उपरोक्त आयोगको गठन र त्यसको सदस्यको व्यवस्था हाम्रो २०४७ को संविधानले गठन गरेको न्यायपरिषद्सँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ। तर यो आयोगलाई भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्णयबाट बदर गरियो। फैसलामा भनियो– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा कायम राख्न नियुक्ति गर्ने तथा सरुवा गर्ने निकायमा न्यायाधीशको बाहुल्य अर्थात् अधिक संख्यामा उपस्थिति हुन जरुरी छ। फैसलाको अन्त्यमा भनियो– नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शिता कायम गर्न यद्यपि प्रधानन्यायाधीशको परामर्शमा मेमोरेन्डम अफ प्रोसिजर र अर्थात् एमओपीको खाका कोर्न सकिनेछ।

न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा समुद्रपारिका मुलुकमा नातावाद कृपावादले प्रश्रय पाएको देखिँदैन, जति एसियाली तथा केही अफ्रिकी मुलुकमा देखिएका छन्। दक्षिण एसियामा भारत, नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानमा कहीं ज्यादै र कहीं न्यून असर देखिन्छ। आजभोलि दलीय पक्षपातका आधारमा पनि नियुक्ति हुन थालेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०४७ सालपछिका नियुक्तिहरूमा दलीय प्रभाव भएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। आफ्ना कार्यकर्तालाई लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश बनाउने खेल रहेको गुनासो बराबर सुनिन्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खुलमखुला दलीय पक्षपातलाई प्र श्रय दिएको देख्न सकिन्छ। जुन दलको राष्ट्रपति हुन्छन्, तिनले आफ्नै दलनिकट व्यक्ति चयन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यहाँ कतिपय राज्यमा न्यायाधीश नियुक्ति निर्वाचनद्वारा गरिएको पाइन्छ। रिपब्लिकन दल र डेमोक्र्याट दलले निर्वाचनमा भाग लिने गर्छन्। दुई दलका प्रत्याशी न्यायाधीशका उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। मतदानमा बहुमत ल्याउने व्यक्ति न्यायाधीशमा चयन हुने गरेको पाइन्छ। सम्भवतः आठवटा राज्यमा निर्वाचन हुने गरेको छ।

जापानमा भने अर्कै पद्धति छ। त्यहाँ विद्यार्थीले कानुनमा स्नातक भएपछि सरकारी वकिल, न्यायाधीश वा व्यक्तिगत वकिल केमा प्रवेश गर्ने हो, त्यसैको तालिम र शिक्षादीक्षा लिएर तत्तत् सेवामा प्रवेश गर्ने गर्छन् । बंगलादेशमा मुख्य न्यायाधीश र अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ।

श्रीलंकामा मुख्य न्यायाधीश र राष्ट्रपतिले चयन गरेको दुई न्यायाधीशको न्याय सेवा आयोग गठन हुन्छ। यसैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने गरेको छ। पाकिस्तानमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश चयन र नियुक्ति गर्ने गरेको छ। नेपालमा भने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। यसको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। सदस्यमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, अन्य दुई सदस्य कानुनविद्मध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि र अर्को बारको प्रतिनिधि हुने प्रचलन छ। यी दुवैको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा ७ अनुसार न्यायपरिषद्को बहुमतका आधारमा कुनै पनि निर्णय ग्राह्य हुने व्यवस्था छ।

पञ्चायती संविधान २०१९ मा पनि न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो। त्यसबखत पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी न्यायाधीशले प्रवेश नगरून् भन्ने धारणा राखिन्थ्यो। तथापि नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता र अनुभवलाई भने प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ। ०४७ को संविधानपछि ०४८ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गर्नुभएको ६८ जना न्यायाधीशको नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेन। कांग्रेसले दलको कार्यकर्तालाई भर्ती गरायो, परिषद् सदस्यका खल्तीबाट नाम झिकेर बैठकमा पेस भएका गुनासोको प्रचार भएकै थियो। त्यसबेलादेखि आजसम्म भएका कुनै पनि नियुक्ति विवादबाट भने मुक्त देखिँदैन। नेपालको न्यायपालिकामा केही समयदेखि निहित स्वार्थबाट प्रेरित राजनीतिक दलका प्रभावकारी नेता र केही न्यायालयका न्यायाधीश नै पक्षपाती भई नियुक्तिलाई ढिलो गराउन प्रयास गर्ने, नातागोता तथा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गराउने अभिप्रायबाट कुनै अमूक दलको शासनको प्रतीक्षा गर्ने वा अमूक प्रधानन्यायाधीशको पालो पर्खने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ। यो वर्गलाई न्यायालय न्याय दिन नसकी धराशायी होस् वा अकर्मण्यहरूको थलो बनोस्, त्यससँग कुनै सरोकार छैन। तथापि अहिले एउटा संगठित आर्थिक चलखेल गर्ने बलियो जमातको जन्म भएको छ, जसले न्यायपालिकालाई भन्सार बनाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छ।

२०७१ मा प्रकाश वस्तीलगायत चारजना न्यायाधीशको बहिर्गमनपछि अदालतमा २२ जना न्यायाधीशको संख्या क्रमशः घट्दै बाँकी पाँचजनाले धानेका थिए। यस्तो बेलाबखतमा हुने गरेको छ। प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई न्यायपरिषद्मा बार र प्रधानमन्त्रीद्वारा परिषद्को सदस्यको नियुक्ति लामो समयसम्म नभएको भन्ने पुष्टि भएकै छ। यसको कारण न्यायपालिकाले बेथिति बेहोर्नुपरेको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा (०७३ फागुन) ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुँदा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले त्यो नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालयलाई संसद्समक्ष उपस्थित हुन पत्र नै काटिन्। ०७४ पुस २८ गते ८० जना न्यायाधीश (उच्च अदालत) नियुक्त भए। न्यायाधीशको संख्या घट्न गई शून्यमा पुग्ने अवस्थामा पनि न्यायालय बरु नचलोस् तर नियुक्ति नहोस् भन्ने पक्षमा बार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र दलीय नेताका प्रभावकारी व्यक्तित्व आन्दोलनकै योजना लिएर उत्रिएका थिए। कालो पट्टी बाँधियो, बेन्च बहिष्कार भए र धर्ना तथा अनशन पनि जारी रहे। त्यति मात्र होइन, ११ जना र ८० जनाको नियुक्ति बारेमा मुद्दा पनि चले। अल्पमतको निर्णयलाई रातको निर्णय भनियो तर मुद्दाले पुष्टि गर्न नसकी त्यो नियुक्ति कायम रह्यो।

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा विवाद बारम्बार खडा हुने कारणको दोष पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को बनोटको कारण हो भनेर बीबीसीमा अन्तवार्ता नै दिनुभएको थियो। अधिक मात्रामा राजनीतिक प्रभावका व्यक्तिको उपस्थिति हुनु र न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुलाई उहाँले त्यसको कारण भन्नुभएको छ। यद्यपि न्यायपरिषद्को बनोट र न्यायपालिका कब्जा गर्ने एकथरी तत्त्वको प्रवृत्ति हावी भएको कारण विद्वान्, असल र गुणी न्यायाधीशले न्यायालयमा पटकपटक अपमान सहनुपरेको छ। न्यायाधीशले जीवन्त प्राकृतिक न्याय र कानुनको सिद्धान्त केलाउनुपर्छ। राजनीतिज्ञ र न्यायाधीशको स्थितिमा धेरै भिन्नता छ। न्यायाधीशले एकपटक बोलेपछि र लेखेपछि त्यसलाई भोलिका दिनमा मैले बोलेको होइन भन्न मिल्दैन। राजनीतिज्ञलाई दसखत माफ हुन्छ, आज बोलेको कुरा भोलि होइन वा भनेको थिइनँ भन्न मिल्छ। अझ पत्रकारले नुन, मरिच र मसला थपी झूटो लेखेछन् भन्न पनि मिल्छ। त्यति मात्र नभई मञ्चमा रोएर भए पनि आँसु झारी आम जनताको मन पगाल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ। यस्तै खेलमा पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बाहिरिए। आफूमा जेजस्तो क्षमता थियो त्यसको प्रदर्शन गर्न र आम जनताको सेवा गर्न उनले पाएनन्। उनको नाम लिँदा तत्कालीन प्रभावकारी दुई दलका नेता–कार्यकर्ता तत्कालीन प्रतिद्वन्द्वी दलले नियुक्त गरेका न्यायाधीश भनी नाक खुम्च्याउँथे। विडम्बना परिस्थितिवश आपसमा कटाक्ष गर्ने दल मिल्छन् र फेरि फुटछन् पनि। राजनीतिक क्षेत्रमा नहुने कुरा पनि हुन सम्भव छ तर न्याय क्षेत्रमा त्यो सम्भव हुन्न।

न्यायपालिका जीवन्त कायम रहने दीर्घजीवी संस्था हो। यस्ता प्रहार बेलाबखतमा आइरहन्छ तर जति आक्रमण हुन्छ यो संस्था उति बलियो हुँदै जान्छ।

०७५ चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीश र उच्चमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्ति भयो। बारका पदाधिकारी तथा केही वरिष्ठ अधिवक्ताले यसको घोर विरोध गरेका थिए। बारको दाबी थियो, नियुक्त न्यायाधीश कनिष्ठ व्यक्तिका अतिरिक्त केहीको हकमा संविधानको धारा १२९ (५) ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नै पुगेको छैन। त्यो वास्तविक हो र देखिन्छ पनि प्रस्ट तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले केही समयअघि भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा मैले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा हिरा चयन गरेको छु भनी भाषण गर्नुभएको थियो। आजसम्मका नियुक्ति फलाम र काँसका थिए भन्ने उहाँको आशय नहुन सक्छ। तथापि आफूले लामो परिचय पाएका व्यक्ति भन्ने भाव होला। तर विद्वान्हरूले यसमा चित्त नबुझाई संसदीय सुनवाइ समिति र न्यायालयमा उजुरी हालेका थिए। तथापि उजुरी सर्वत्र खारेज भइसकेको छ। नेपालका राजनीतिक ठूला हस्ती जो उच्च पदमा बहाल छन् तिनले न्यायिक स्वतन्त्रताबारेमा अलाप्ने गरेका छन् तर न्यायपालिकाको वास्तविक स्वतन्त्रताको प्रयोगमा उनीहरू गम्भीर देखिँदैनन्।

न्यायपालिकामा आफन्त, नातागोता र परिचितलाई नियुक्त गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्यादा कायम हुन सक्दैन। भारतको न्यायपालिका संसारका गन्तीमा आएको स्वतन्त्र न्यायपालिकामध्येको एक हो। सन् १९७५ को १२ जुनमा इलाहाबाद उच्च अदालतले पनि सन् २०७१ को निर्वाचनलाई सरकारी स्रोतबाट दुरुपयोग गरी भारी मत ल्याएको भनी न्यायाधीश जगमोहन लालले ठहर गरेका थिए। त्यसैले नकारात्मक परिणाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतको सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडी एएन रेलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो। यस्तो नियुक्तिलाई त्यसबेला न्यायपालिकाविरुद्धको हमला नै मानियो। न्यायपालिका जीवन्त कायम रहने दीर्घजीवी संस्था हो। यस्ता प्रहार बेलाबखतमा आइरहन्छ तर जति आक्रमण हुन्छ यो संस्था उतिउति बलियो हुँदै जान्छ।