- गोविन्द महतो / जनकपुरधाम : प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको रबैयाप्रति सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन्। सरकारको क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन्।
बुधबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुलाल साहले संघीयताको प्रारुपमा प्रदेश संसद् सुरु भएको १५ महिना वित्दा पनि सरकार र संसद परिपक्व हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आरोप लगाए।
सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको भद्र सहमतिमा सरकार चुकेको र सहमति भंग भएकाले त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सत्ता पक्षकै सांसदको भनाइ छ। सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका अर्का सांसद पारसप्रसाद साहले प्रदेश सरकार ठुलो चूनौतीबीच गुज्रिरहेको दावी गरे। सरकारले आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकार अरुलाई लान्छना लगाएर उम्कन, आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हुँदैन’, उनले भने। जनता आवास कार्यक्रममा जिल्लाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी एउटा सांसदलाई दिनुको सट्टा सबै सांसदलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेजारी सुम्पिएर निर्णय सच्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए।
समाजवादीकै सांसद नागेन्द्रराय यादवले मुख्यमन्त्री योजनाअन्तर्गत ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान आफ्नो क्षेत्रमा लागू भएको छ कि छैन कसैलाई जानकारी नभएको सुनाए। उनले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ मा समुदाय विशेषलाई तोकेर घर बनाउन लागेकोमा विरोध जनाए। उनले दलित, सिमान्तकृत, गरिब पिछिडिएका सम्पुर्ण समुदायको घर बनाउन सरकार समक्ष माग पनि गरे।
कांग्रेसका सांसद शेखरसिं अलीले प्रदेश सरकारको रबैयाप्रति आलोचना गर्दै सत्तापक्षकै सांसद सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट नभएको र संसद्मै आलोचना गर्नु खराब समयको संकेत भएको बताए। ‘डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तथा भाषा बारे सामान्य छलफल गर्न समेत सकेन। त्यसैले यो सरकारले सत्तामा बसिरहने नैतिक हक गुमाइसकेको छ’, सांसद अलीले भने। प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजूक भएकाले शिक्षामा सुधार गर्न सांसद, मन्त्री तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बच्चालाई अनिवार्य सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने नियम बनाउन आग्रह पनि गरे।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारले प्रतिपक्षीलाई विश्वास नलिएसम्म प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने दावी गरे। ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी भुजा (मुरही)जस्तो छरीरहेको छ’, उनले भने। चुरेमा लगानी गरी कृषि उत्पादन तथा पर्यटन र उद्योगमा लगानी गरेमात्र प्रदेश समृद्ध हुने उनको भनाइ थियो।
नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले आर्थिक मसान्त समाप्त हुन लाग्दा पनि ५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको, बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको बताउँदै संसदीय विकास कोषको रकम बढाउन माग गरे। ‘यतिका दिनसम्म बजेट खर्च भएन। अब एक डेढ महिनाको अवधिमा बढी खर्च भए १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन’, उनले भने, ‘बजेटलाई फ्रिज हु्नबाट जोगाउन संसदीय विकास कोषलाई २ करोड गरौं। यसले २ अर्ब रकम फ्रिज हुनबाट जोगिन्छ।’
प्रदेशसभाको ते श्रो अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ८ औं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश एमएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ टेबल गरेका थिए। त्यस्तै भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल पनि भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
