व्यवसायीलाई उपभोक्ताका अधिकारबारे बुझाउँदै उपभोक्ता संरक्षण विभाग
जेठ २, २०७६ बिहीबार १२:२०:०
पोखरा : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यवसायीलाई उपभोक्ताका अधिकार बुझाउन सुरु गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको नयाँ व्यवस्थाका विषयमा रेष्टुरेट एण्ड वार एशोसियसन (रेवान) पोखरा र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त आयोजनामा पर्यटन व्यवसायी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो।
कार्यक्रममा व्यवसायीले खरिद बिलबिजक नराखे लाग्ने जरिवना, उपभोक्ताले होटल तथा रेष्टुरेण्टमा खाना खाएपछि त्यस खानाको कारण बिरामी परे त्यसको क्षतिपूर्ति र जरिवना दिनुपर्ने व्यवस्था, कुनै पनि उत्पादनको मुल्य लगाउँदा मनासिव हुन गरी लगाउनुपर्ने लगायतका विषयमा व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए।
व्यवसायीले खरिद बिलबिजक नराखे ५ देखि २० हजार रुपौयाँ लाग्ने छ। विभागबाट खटिएका निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत रहेर निरीक्षणका क्रममा अधिकृतले कसुर हेरेर तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत जगदिश दाहालले बताए।
निरीक्षण अधिकृतकै प्रतिवेदनको आधारमा थप छानविन गरी महानिर्देशककोमा जाहेर गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा पनि जरिवना ५ हजारदेखि तीनलाखसम्म रहेको छ।
तीन महिनादेखि वर्षसम्म कैद पनि हुनसक्छ। त्यो भन्दा बढीको मुद्धा अदालतमा जाने पनि उनले बताए। कुनै रेष्टुरेन्ट, होटलमा आएर उपभोक्ता बिरामी परे उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन भने अदालन नै जानुपर्छ।
पहिले भने क्षतिपूति सम्बन्धी जिल्लाका सिडिओले गर्थे। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाबाट भएको हानी नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार ऐनमा रहेको छ।अदालतले कुसुर हेरेर क्षतिपूर्ति दिने छ। अदालतले जरिवना समेत गर्ने छ। जरिवना राजश्वमै जान्छ।
अदालतले कसुर हेरेर ६ लाखसम्म जरिवना र पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक पवनकुमार तिमिल्सिनाले कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने बताउँदै व्यवसायीले कानुन बुझ्नु र जान्नु पर्नेमा जोड दिए।
रेष्टुरेण्ट तथा होटल व्यवसायीले खाद्यन्न तथा पीय पदार्थलगायतका वस्तुको खरिद गर्दा म्याद सकिएको वा नसकिएको हेरेर मात्र किन्न, होटल तथा रेष्टुरेण्टमा नियमित सरसफाईमा ध्यान दिन र उपभोक्तालाई स्वास्थ्यकर, हाइजेनिक खानाका परिकार पस्कनु पर्नेमा जोड दिए।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको नयाँ व्यवस्थाका विषयमा पहिलो चरणमा रेष्टुरेण्ट व्यवसायीबीच छलफल भएको हो । क्रमश सबै व्यवसायीमा यो कार्यक्रम लगिने उनले सुनाए।
व्यवसायीले आफू व्यवसायी मात्र होइन उपभोक्ता पनि हो भन्ने उद्देश्यले सरसफाइ र मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।रेवान पोखराका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले ऐन बन्नु अघि पनि व्यवसायीसँग पनि छलफल चलाउनपर्नेमा त्यसो नभएको सुनाए।
मुल्य निधारणको मापदण्ड प्रक्रियामै रहेकोले व्यवसायीसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। रेवान पोखराका पूर्व अध्यक्ष सूर्यबहादुर भुजेलले सरकारले रेष्टुरेण्ट संचालनको अनुमती दिँदै हाइजेनिक, स्वाथ्यकरको मापदण्ड तोकेर त्यसैअनुसार भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।
तरकारी, केरा पकाउन र माछा ताजा राख्न लगायतका उत्पादनमा किसानको बारीबाटै विषादी र केमिकल राख्ने गरिँदा व्यवसायले मात्र होइन आम उपभोक्ताले स्वस्थ्कर, हाइजेनिक उपभोग्य सामान पाउनै गाह्रो परेको उनले सुनाए। सरकारले यस विषयमा अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो समयमा चामलमा समेत बास्नादार बनाउन केमिकल राख्ने गरेको उनले बताए।यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई स्वास्थ्यकर खाना पस्कनु र आम उपभोक्ताको घर घरमा पाक्ने खानाका परिकारको स्वस्थ्यताकै बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने उनले माग गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
