काठमाडौं : विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सुझाव आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कुलपतिको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मुलुकमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नेपाल खुला विश्वविद्यालयवाहेक अन्य विश्वविद्यालयको ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहन्छन्।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा भने संघीय सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ। कुलपति प्रधानमन्त्री र विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपकुलपतिबीच विश्वविद्यालय सञ्चालनमा मत नमिल्दा नेपाल संस्कृत, सुदूरपश्चिमाञ्चल, पूर्वाञ्चललगायतका विश्वविद्यालयमा विवाद आएको छ।
कानुनअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्षता गर्छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य काम उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारबाट हुन्छ। आयोग अध्यक्ष तथा डीनहरू समेत दलको भागबण्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्री सदैव व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण कुलपतिमा नबस्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ।
धेरै आंगिक क्याम्पस भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा राष्ट्रपतिलाई कुलपति र संघीय शिक्षा मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनको छ।
अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति र शिक्षा मन्त्रीलाई नै सहकुलपति बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति तथा सहकुलपतिमा क्रमशः राष्ट्रपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको तर्क छ।
उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट
प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न सुझाव दिएको छ। उपकुलपति सिफारिश गर्न बहालवाला उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अघि कुलपतिबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने छ।
उपकुलपतिका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजना मूल्यांकनका लागि एक छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ। भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्य र अनुभवी भन्दा पनि नातागोतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदनमा सुझाव समेटेका हौं। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
