बाँचुञ्जेल 'धादिङे', मरेपछि 'गोर्खाली'

बाँचुञ्जेल 'धादिङे', मरेपछि 'गोर्खाली'

धादिङ : जिन्दगीभर धादिङबासी भएर बाच्नेहरु मरेपछि गोरखा जिल्लाका हुन्छन् भन्ने झट्ट सुन्ने जोकोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ।तर, यो सत्य हो।२०२८ सालदेखि धादिङमा नै बसोबास गर्दै आएका मुसलमान समुदाय यो तीतो यथार्थ  भोग्न बाध्य छन्।

धादिङमै जन्मे हुर्केर धादिङ जिल्लाको रहनसहनमा बसोबास गरेका उनीहरु मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ नपाउँदा पुख्र्यौली थलो गोरखा जाने गर्छन्।

मृत्यु शास्वत सत्य हो, ढिलो चाँडो जोकोहीले पनि यो अवस्थामा पुग्नैपर्छ तर धादिङ जिल्लामा मृत्युवरण गरेका मुसलमान समुदायका जोकोहीलाई पनि अन्तिम संस्कारका लागि गोरखा नै लानुपर्ने बाध्यता धादिङका मुसलमानमा छ।

मुसलमान समुदायको धार्मिक शास्त्रअनुसार मृत्युपछिको संस्कार गर्दा जमिनमा शव गाड्नुपर्ने हुन्छ तर धादिङ जिल्लाभर नै त्यो ठाउँ उनीहरुका लागि उपलब्ध छैन। खुल्ला जग्गा र वन क्षेत्रमा गाड्नका लागि लैजाँदा धार्मिक विवाद उत्पन्न हुने डरका कारण धादिङ जिल्लामा मृत्यु भएका मुसलमानलाई सिरक डसनामा पोको पारी गोरखाको ताप्ले पु‍र्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको धादिङ मुस्लिम समुदायका अध्यक्ष सम्शोदिन मियाँले बताए।

उनले भने, 'हाम्रो जग्गा जमिन, लालपूर्जा, मतदाता नामावली सबै धादिङको छ, राज्यलाई तिर्नुपर्ने हरेक किसिमका कर धादिङ जिल्लाबासी भएरै तिर्दै आएका छौँ तर, मृत्युपछि शव गाड्ने ठाउँ समेत नपाउँदा भने कताकता खल्लो लाग्छ।'

अन्तिम संस्कारको समस्या दैनिक भोग्नुपर्ने समस्याजस्तो नभएपनि जुनदिन आइपर्छ त्यो दिन निकै समस्या पर्ने गरेको सम्शोदिनले बताए।'जिन्दगीभर धादिङमा बाँचेको मान्छे मरेपछि पोको पारेर गोरखा लैजाँदा कताकता तीतो अनुभव हुन्छ,' सम्शोदिनले भने। नेपालको ऐन नियम कानुन मानेर हामी बसेकाले मृत्युपछिको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि पनि जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

१ वर्षअघि ७० वर्षीय जुम्मदिन मिँयाको मृत्यु भएपछि उनको शव गाड्नका लागि ठूलो रकम खर्च गरेर शव गोरखाको ताप्ले पुर्‍याइयो।

त्यसैगरी धादिङमा नै लामो समयअघिदेखि व्यवसाय गरेर बसेका भारत मोतीहारीका अब्दुल जलील अन्सारी र मन्टु अन्सारीको मेसिन दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो।उनका आफन्तले ८० हजार खर्च गरेर शव उनकै गाउँमा पठाइदिए। यस्ता थुप्र उदाहरण छन्, मरेपछि शव गाड्ने ठाउँ नभएर अन्यत्र पठाएको।

सम्शोदिन भन्छन्, 'हाम्रो जिल्लामा गाड्ने ठाउँ मिलेको भए त्यति खर्च गरेर शव पठाउनुपर्ने बाध्यता थिएन, किनभने अन्तिम संस्कार गर्ने सबै परिवार यतै थिए।'

धादिङ जिल्लामा शवबाहन छैन, जुनसकै गाडी र एम्बुलेन्सले शव बोक्न गाह्रो मान्छन्। बोकेर लगेपनि धेरै भाडा तिर्नुपर्ने पर्छ। सबै मुसलमान सम्पन्न पनि छैनन्। धादिङ जिल्लामै व्यवसाय गरिबसेका मोहम्मद हविवले भने, 'खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि यो टाउको दुःखाइको विषय हुनेगर्छ।'

धादिङ जिल्ला सदरमुकाम आसपासमा ३० घर मुसलमान बसोबास गर्छन्। उनीहरुसँग ८० भन्दा बढी मतदाता नै छन्। उनीहरु पञ्चायत कालदेखि जिल्लाका नेतालाई भोट दिन्छन् तर यो तीतो समस्या बुझिदिने र सुनिदिने कोही नभएको जुम्मदिन मियाँले गुनासो गरे।

धादिङ बसेरै जिल्लाका पार्टी नेतृत्वमा पनि मुस्लिम समुदाय पुगेका छन्। रहिम बकस मियाँ (अन्तरे) नेपाली कांङग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्य समेत बनेका थिए।तर समग्र समुदायको साझा समस्या समाधान गराउन भने कसैले सकेका छैनन्।

'देख्नेलाई त यो समस्या सामान्य लाग्न सक्छ, ७२ वर्षीय जुम्मदिन मियाँले भने, 'धादिङ बस्न थालेदेखि हरेक वर्ष एक÷दुइ पटक यो समस्या भोग्दै आइरहेका छौँ।हाम्रो समस्या बुझिदिने कोही छैन।'

मुसलमान समुदायले स्थानीय सरकारलाई पनि गुहारेका छन्।धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले ढिलोचाँडो मुसलमान समुदायको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।नीलकण्ठ नगरपालिकाको -८ मा रहेको एउटा वनमा उनीहरुले शवदाहस्थल माग गरेका छन् र वडा कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन्।

तर शव गाड्नुपर्ने र भावी पुस्ताले पनि यही ठाउँ प्रयोग गर्न पाउने गरी भोगचलन गर्नुपर्ने हुनाले पछि विरोध नआउने गरी सार्वजनिक सुनुवाई÷छलफल गराएर मात्र जग्गा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

२०२८ सालमा गोरखाको ताप्लेबाट व्यवसायको शिलशिलामा रहिम बकस मियाँ धादिङ जिल्ला आएका थिए। उनकै सम्पर्कमा उनका नातेदार र आफन्तको धादिङ आउने क्रम सुरु भयो। अहिले धादिङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा मुसलमान समुदाय बसोबास गरिरहेका छन्। ३० घरधुरी त जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा दर्ता भएको 'धादिङ मुस्लिम समुदाय' मा आवद्ध छन्।उनीहरुले नै धार्मिक प्रवचन र मुस्लिम धर्मको शिक्षा-दीक्षाका लागि एउटा मदरसा समेत संचालन गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.