काठमाडौं : सरकारले निर्धारित लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ। सरकारले बुधबार भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाई गर्न केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन गरेको हो।
चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। योे लक्ष्यभन्दा ८६ अर्ब कम हो। यसले वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब (संशोधित ९ खर्ब १७ अर्ब) दुवै पूरा हुनै मुस्किल देखिएको छ।
खुला सिमानाको कारण सामानको अवैध निकासी तथा पैठारी (आयात–निर्यात)को नियन्त्रण गर्न सहसचिव स्तरको ८ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरेको हो।
चाुल आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित राजस्वको लक्ष्य हासिल गराउन टोली गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार, ‘राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने गरी ठोस र कार्ययोजनासहित राजस्व संकलन कार्यमा संलग्न कार्यालयलाई परिचालन गरिनेछ।’
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २७ मा अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा टोली गठन भएको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका उपसचिव तथा निर्देशकहरु सम्मिलित ८ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन भएको हो।
अनुगमन टोलीले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा नियमित कामको अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनका क्रममा कुनै समस्या देखापरेमा तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति बढाउन पहल गर्न निर्देशन समेत दिनसक्ने अधिकार टोलीलाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
