काठमाडौं : केन्द्र सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ। १५ जेठमा केन्द्रले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। तर ४२ तहले बजेट पास नगरी कनै खर्च गरिरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका चार, सिराहका सात, धनुषाका आठ, महोत्तरीका सात, सर्लाहीका चार तथा रौतहटका १२ सहित ४२ स्थानीय तह बजेट पास नगरी चलेका हुन्।
बजेट पास नगरी खर्च गर्न तथा राजश्व दर निर्धारण गर्न कानुतः पार्इंदैन। तर ती तहले राजश्व उठाउनुका साथै बजेट खर्च गरिरहेका छन्। असार मसान्तभित्रै नगर र गाउँसभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ। बजेट बिनै खर्च गर्ने चलनले आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ।
पूर्वसचिव खेमराज नेपाल जनप्रतिनिधि मनपरी ढंगबाट चल्न खोज्दा स्थानीय सरकारले विधिको शासन पालना गर्दछ भन्नेमै प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘समयमा बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन। घरदैलोमा सहज सेवा नपाउँदा जनतामा निराशा बढेको देखिन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। ‘बजेट समयमा नआउनु भनेको आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु हो। स्वायत छौं भन्दै यस्तो कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नै विश्वास घटाएको उनको तर्क छ।
बजेट पास नभएको अवस्थामा पेस्की बजेटले तीन महिना प्रशासनिक खर्च चलाउन पाइन्छ। कानुनअनुसार बजेट नल्याउनु स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारीको भनाइ छ। बजेट बिनै चलेका तहमा विकास खर्च भएको छैन। प्रशासनिक कार्यमै अनुदानको रकम खर्च गरेका छन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मशान्तसम्म एक खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ। यो विनियोजन बजेटको ३८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छँदा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। कर्मचारी समायोजनलगायतका कारणले समयमा बजेट खर्च नभएको अधिकारीको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन्छ। स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न उनीहरू स्वायत छन्। बजेट पास नगरे संघ र प्रदेशले कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन। यो खर्च महालेखाले बेरुजु देखाउन सक्छ। गाउँ तथा नगर परिषद्ले अटेर गरे त्यही बेरुजुसमेत स्वतः फस्र्याेटमा जाने व्यवस्था छ। सजाय नहुने खुकुलो प्रावधानका कारण पनि तहले आर्थिक अनुशासनलाई चुनौति दिएका हुन्।
१० महिनासम्म बजेट पारित नगरी खर्च गर्दा समेत संघले ती तहलाई कारवाही गर्न सकेको छैन। बजेट ल्याउन निर्देशन दिने अधिकार संघीय सरकारलाई छ। मनलाग्दी खर्च भइरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बजेट पास हुन नसक्नुमा राजनीतिक विवाद कारक रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘मेयर एउटा पार्टीको र उपमेयर अर्काे पार्टीको। वडामा फरक फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुँदा राजनीतिक खिचातानीमकै कारण बजेट नगर तथा गाउँसभाबाट पारित हुन नसकेका हुन्।’
बजेट पास नगरेका तहलाई मन्त्रालयको समयमै पास गर्न सुझाव पनि दिएको थियो। जनप्रतिनिधिले नगरसभा तथा गाउँसभालाई छलेर काम गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन थालेकोमा मन्त्रालयले चिन्ता प्रकट गरेको छ। ‘यसले बेथिति बढाएको छ। आर्थिक अनुशासनलाई ठाडै चुनौति दिएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ‘हिजो पनि तहमा आर्थिक अनुशासन उल्लघंन गरी आफ्नै ढंगले चल्ने प्रवृति थियो। संघीय संरचनामा पनि यो प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताको विषय हो’, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता डा. गोपीकृष्ण खनालले भने।
स्थानीय तहको वित्तिय अवस्थालाई महालेखाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। केही स्थानीय तहले खर्च नभएका ससर्त अनुदान फिर्ता गरेका छैनन्। खर्च नभएका अनुदान स्थानीय तहले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुंङ्ल नगरपालिकाले १ अर्ब ६७ करोड ५० लाख अनुदानको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
अनुदान कटौति हुने
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान वितरण कार्यसम्पादनलाई पनि मुख्य सूचकमा राखेको छ। सरकारलाई आयोगले समयमा बजेट पास नगर्ने तहलाई त्यस्तो अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौति गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बजेट पास नगरी चलेको ती तहको आगामी वर्षको बजेटमा अनुदान कटौति हुने छ।
केन्द्रमा रिर्पाेटिङ नगर्ने, समयमा बजेट पास नगर्ने, चौमासिक वित्तिय प्रगति उपलब्ध नगर्ने जस्ता कार्य भएकाले त्यसप्रति उत्तरदायी र वाध्य बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
