६ वर्षमा एसिड प्रहारका १५ घटना

६ वर्षमा  एसिड प्रहारका १५ घटना

काठमाडौं : काठमाडौं झोछेंमा  गत वर्ष ट्युसन पढ्न गएका किशोरी सीमा बस्नेत र संगीता मगरमाथि एसिड प्रहार भयो। एसिड प्रहार गरेका जीवन विकले ‘फिल्मी शैली’ अपनाएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए। उनले न्युरोडस्थित एक ब्याट्री पसलबाट एसिड किनेर किशोरीमाथि प्रहार गरेका थिए।

एसिडको खुलेआम बिक्रीमा निगरानी नगरिँदा आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिले यसलाई हतियार बनाउँदै आएका छन्। घातक रसायन एसिडको खुलेआम बिक्री भइरहेको बुधबार साँझ भएको अर्को घटनाले पुष्टि गर्छ। कालोपुलमा जेनी खड्कालाई एसिड प्रहार गरेका विष्णु भुजेलले बनेपास्थित एक सुनपसलबाट खरिद गरेको बयान दिएका छन्।

बस्नेत र मगरमाथि एसिड प्रहार गर्ने विक पक्राउ गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जथाभाबी एसिड बिक्री गर्नेमाथि कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार विगत ६ वर्षयता देशभरमा १५ वटा एसिड प्रहारका घटना भएका छन्।

२०७१ देखि २०७६ जेठसम्म आइपुग्दा एसिड प्रहारबाट १२ महिला र तीन पुरुष पीडित भएका छन्। तीमध्ये दुईको मृत्यु भएको छ। अन्य घाइते भएका छन्। प्रहरीले एसिड प्रहारमा संलग्न दुई जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ भने १२ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र एकजनाविरुद्ध केही सार्वजनिक अपराध सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ।

ब्याट्री पसल, सुनचाँदी पसल, सवारीसाधनका वर्कसपलगायत स्थानमा एसिड खरिदबिक्री हुन्छ। एसिड प्रहारका घटना हुन नदिन यसको जथाभाबी बिक्रीवितरण रोकिनुपर्ने बताउँछन् विज्ञ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘रिसइबी साँध्ने सजिलो बस्तु बन्यो एसिड। जथाभाबी बिक्री गर्ने बाटो रोक्नुपर्ने देखियो। व्यवसायी हो भन्ने पुष्टि भएमा मात्रै बिक्री गर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्न सकिन्छ।’

प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी पोखरेलले एसिड धेरै काममा आवश्यक पर्ने भएकाले यसको बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्न सहज नहुने बताए। उनले भने, ‘एसिड धेरै उपयोगी र दुरुपयोग गर्नेका लागि खतरनाक हो। यसको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुभन्दा पनि पीडक आफैं बढी सचेत हुनुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.