पुरानो सालको बिदाइ र नयाँ सालको प्रारम्भले अवश्य पनि नयाँ–नयाँ आशा र अपेक्षा जागृत हुन्छन्। नेपालीले सरकारले २०७५ मा गरेका गतिविधि र उनीहरूलाई दिएका केही उपहारका बारेमा समीक्षा तथा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकालाई पनि नजिकबाट निहालिरहेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले जसरी आश्वासन र मिठो सपना बाँडेर जसरी जनताको मत जित्यो त्यसरी काम गर्न सकेन।
अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा सरकारले बोलाइमा धेरै समय खर्चियो भने काम गराइमा त्यसअनुकूलको तत्परता देखाउन सकेन। समग्रमा भन्दा जनसवाल र सरोकारका विषयप्रति उदासीन रह्यो। त्यसैले त जनताले सरकारबाट गरेका अपेक्षा र आशा निराशामा परिणत भए।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष अघिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो धेरै चुनौती थिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कठिन घडीमा पनि मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरे। सुशील कोइरालाले मधेस आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि सुझबुझपूर्ण तरिकाले संविधान घोषणा गरे। शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको निर्वाचन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई पुनर्जागरणको युगमा पुर्याए। तर ओलीसँग दुईतिहाइ सरकारको बलियो बहुमत, प्रदेश सरकारको साथ, बहुमत स्थानीय तहको समर्थन हुँदा पनि जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन। अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा पनि विद्यमान समस्या समाधान गर्न उसको साथ लिन सरकारले सकेन।
सरकार गठन हुँदाका प्राथमिकता शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र विकास थिए, यी कुनै पनि पूरा हुन सकेनन्। संघीयता र संविधान कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजन र संरचनागत विकासलाई पनि पूरा गर्न सकेन। सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। यसको पहिलो दायित्व संघीयता कार्यान्वयन हो। जुन कुरा यसको काम गराई र क्रियाकलापले देखाउन सकेन। अधिकारको बाँडफाँट, राज्यको तहगत संरचना निर्माण र हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन, उचित बचतको प्रबन्ध मात्र होइन प्रदेश राजधानीको टुंगोसमेत लगाउन सकेन। संघीयता भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण पनि हो। यसविपरीत राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने काम भए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई छायामा राखेर प्रधानामन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने अधिकार आफैं लिई केन्द्रीकृत अधिकारको नमुना पेस गर्नुले सरकार संघीयता कार्यान्वयमा उदासीन रहेको देखाउँछ।
कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरी सही बाटोमा हिँडाउन सकेन भने सुन्दर नेपालको कल्पना कल्पनामै सीमित रहने छ, किनकि सरकार त्यो दिशामा उन्मुख हुने संकेत नै गरिरहेको छैन।
संविधानको उल्लंघन र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो। नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका प्रमुख नियुक्ति गरिनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याएर एकलौटी विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा गठन गरिनु र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउन खोज्नुले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने प्रतीत हुन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार पूर्ण असफल देखियो। जनताको जीउधन सुरक्षा गरी देशमा अमनचयन कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर यो दिशातर्फ पनि सरकार सफल हुन सकेन।
जस्तो, निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेन, रोल्पाका रोहित पुन, सर्लाहीको रामविलास महतो, रुपन्देहीका अनिस पुरी आदिले अकालमा ज्यान गुमाए तर सरकारले मानवको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सकेन, किन ? यही सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार भयो। प्रधानमन्त्रीको घोषणा भ्रष्टाचारालाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने संकल्प विपरीत यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका थुप्रै काण्ड उजागर भए। वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, पाठक काण्ड, चिनी काण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड, सुन काण्ड, स्विस बैंक काण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, गैरसरकारी संस्था सम्पत्ति काण्ड, वैदेशिक संस्था सम्पत्ति काण्ड, वैदेशिक रोजगार काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण काण्ड जस्ता क्रियाकलापले सरकार भ्रष्टाचारमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट हुन्छ।
समृद्धि र विकासको यात्रालाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन असफल भयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउन सकेन। नेपाली जनता अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई पानीजहाज र रेलका कार्यालय उद्घाटन गरेर हिँड्दैमा फुर्सद छैन। नेपाली जनता, अज्ञानता, अशिक्षा, भोकमरी र अभावै अभावबाट बाँच्न वाध्य छन् तर त्यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान जान सकेन। जीर्ण अर्थतन्त्र अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। यो सरकार गठन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकांक सकारात्मक छैन। शोधनान्तर तथा व्यापार घाटा तीव्र छ। उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। जनता दोहोरो–तेहोरो कर र महँगीको मारमा छन्, उनीहरूको आर्र्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम छैनन्। ऋण र अनुदान मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो परिवेशमा मुलुकले समृद्धिको यात्रामा जान सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतमा ह्रास आएको छ। विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुल्चिँदै यो सरकार अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ। दुईतिहाइको दमन र शोषणले जनता आक्रान्त छन्। त्यसैले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्दै आएको हो। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा धावा बोल्दै आएको छ सरकार। विखण्डकारी र पृथकतावादी शक्तिका नाइके सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिले सरकारको राष्ट्रवाद कोरा नारा रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न यो सरकार पूर्णत असफल भयो।
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध अर्को महाभूल हो। यो सरकारले विगतको कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई बाह्रबुँदे सम्झौता गरी शान्तिमा रुपान्तरण गरेको बिर्सिएर नेत्रविक्रम चन्दप्रति राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाई नयाँ द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ। जसले गर्दा मुलुक थप संकटमा जाने देखिन्छ। सरकार प्रतिपक्षप्रति असहिष्णु बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन्। कहिले विपक्षीलाई अरिंगाल जस्तै झम्टिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने, कहिले कांग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने, कहिले नन्दी भिरिंगीको संज्ञा दिएर खिल्ली उडाउने जस्ता प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री कुशल शासक भन्दा कलाविहीन नाटक गर्ने कलाकार जस्तो देखिएका छन्।
उपमा र उखान टुक्काले देश बनाउन सकिन्न। साँच्चिकै देश बनाउने संकल्प हो भने प्रतिपक्षसँग लचक हुनुपर्छ। सामूहिक प्रतिबद्धताले मात्र देश बन्ने हो। ०७५ ले नेपाली जनतालाई खुसी, समृद्धि र विकास दिन सकेन। नयाँ वर्षमा विगतमा भएका कमीकजोरी सच्याउँदै संघीयतलाई पुनर्जागरण र विकासको युगमा रुपान्तरण गर्न अग्रसर हुनैपर्छ। कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गरी सही बाटोमा हिँडाउन सकेन भने सुन्दर नेपालको कल्पना कल्पनामै सीमित रहने छ, किनकि सरकार त्यो दिशामा उन्मुख हुने संकेत नै गरिरहेको छैन। —प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
