काठमाडौं : मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनामा अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै मुलुकभरका संचारकर्मी विरोधका लागि शुक्रबार सडकमा ओर्लिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा भएको विरोधमा आसञ्चार र मानव अधिकार क्षेत्रका अगुवाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने कानुन बनाएर अधिनायकवाद उन्मुख रहेको बताए।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भेला भएका पत्रकारले मुखमा कालोपट्टि बाँधेर आफ्ना सञ्चार सामग्रीसमेत प्रदर्शन गरेका थिए।
महासंघको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवा एवम् मानव अधिकारकर्मी डा.सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारको रवैयाले २०६२ र ६३ को स्मरण गराएको बताए।
‘मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका प्रावधान र सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध पत्रकार र अधिकारकर्मी एकैसाथ सडकमा आउनु सामान्य अवस्था होइन,’ डा. दीक्षितले भने। प्रेस र मानव अधिकारमाथि ‘अंकुश’ लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादी चिन्तन रहेको भनाई उनको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारका गतिविधि हेर्दा अधिनायकवादको संकेत मिलेको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन खवरदारी गरे।
‘पत्रकार र अधिकारकर्मी मिलेर गरिएको आन्दोलनले अहिलेसम्म असफल भएको उदाहरण छैन। यो आन्दोलनले पनि लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने छ,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि हठ त्यागेर परिस्थिति नबिग्रिँदै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए। विरोध सभामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाप रहेको भन्दै नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए।
‘विधेयकका प्रावधानले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था कुण्ठित गरेको छ। मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नभएसम्म महासंघको आन्दोलन रोकिने छैन,’ आचार्यले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रमेश विष्टले सरोकारवालालाई गुमराहमा राखेर विधेयक पेश भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे।
आन्दोलन सरकार वा मन्त्रिविरुद्ध नभएर प्रेस, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको भनाइ उनीहरुको थियो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको मागसहित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर पत्रकार प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
उपत्यकाबाहिर पनि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विधेयक खारेजीको मागसहित शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
तस्बिर : विकास कार्की/उमा विष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
