स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट निजी क्षेत्रका लागि लगानीयोग्य वातावरण बनाउन केन्द्रित हुने बताएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटी उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। प्राथमिकताको सूचीमा रहेका कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रगत विषयमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबाहक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी बोर्डमार्फतबाट कार्यान्वयन हुने एकद्वार प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन तथा निर्माणकै क्रममा रहेको बताए।
त्यस क्रममा खुला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदर मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको थियो।
चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न विकल्पको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष राणाकाअनुसार क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना कायम गरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ। औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
निकासी उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
कर्पोरेट इनकम ट्याक्सको दर पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मको २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गर्नुपर्ने, २० लाखसम्म पूर्वानुमानित कर पाँच हजार र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। व्यक्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा सात लाखको कर छुटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। जलविद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता वा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।
प्रतिवेदनमा भन्सार तथा व्यापार, कर तथा राजस्व, वित्त व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय बिमा, ऐन कानुनमा सुधार, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन, उद्योग तथा निकासी प्रवद्र्धन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिलगायत क्षेत्रगत विषयमा छलफल गरी सुझाव समावेश गरिएको छ। उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको हदवन्दीको सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव पनि छ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दोहोरो तथा तेहेरो हुन नहुने सुझाव छ। स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर), उद्योग तथा होटेल व्यवसायलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना परिवर्तनको माग राख्दै निजी क्षेत्रले राजस्वको विवाद निक्र्योल गर्न व्यावसायिक संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी स्वायत्त संस्था स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
निजी क्षेत्रले नेपालबाट तेस्रो मुलुकका लागि एलसी खोलेर खरिद गरिएका सामान तेस्रो मुलुकबाटै बिक्रीसम्बन्धी ब्यापार गर्दा भुक्तानी गएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहित थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। बेरोजगार युवा जनशक्तिका लागि उद्योग प्रतिष्ठानमार्फत सरकारी लागतमा वैतनिक इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ।
प्रविधि विकास गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान तथा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ। निर्यातमा दिइने नगद अनुदान दरलाई १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। साथै रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भन्सारतर्फ
चारवटै निजी क्षेत्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ। भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भ पुस्तिका तत्काल खारेज गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
भारत र तिब्बतबाट सामान पैठारी गर्दा ड्राफ्ट, टीटीलगायत अन्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरी छुट पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
बढी ब्यापार हुने मुलुकको भन्सार संकेत (नेसनल ट्यारिफ लाइन) मिलान गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ। निकासी पैठारी संकेत नम्बर (इक्जिम कोड) को अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष कायम हुनुपर्ने माग छ। प्रत्येक वर्ष एक्जिम कोड नवीकरण गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताइएको छ। यसका साथै भन्सार कार्यालयको कारणले हुने ढिलाइमा लाग्ने डेमरेज तथा डिटेन्सन समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
कर तथा अन्त शुल्क
निजी क्षेत्रले कर तथा अन्त शुल्कतर्फ प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा सुरुको निकायमा राखिएको धरौटीपश्चात राजस्व न्यायाधीकरणलगायत स्थानमा थप धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। करदाता कानुनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा उक्त अवधिको थप ब्याज शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अदालतमा रहेका राजस्व मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेको अवस्थामा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक सबै वस्तुमा लाग्ने अन्य: शुल्क खारेजीको माग निजी क्षेत्रको छ।
बैंक तथा वित्तीय
ब्याजदरमा हुने घटबढलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने माग राख्दै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बैंकबाट पाउने निश्चित सेवा शुल्क नि:शुल्क हुनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दर परिमार्जन गर्नुपर्ने, सरकारी सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने र प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पुन:कर्जा प्रक्रिया सरल बनाएर यसको अवधि एक वर्ष बनाउनुपर्ने तथा एउटा ग्राहकले १० करोडसम्म कर्जा पाउने गरी पुन:कर्जा कोष निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ। निकासी प्रवद्र्धन गर्न सुलभ ब्याजदरमा निर्यात कर्जाको व्यवस्था गर्न छुट्टै निर्यात कोष निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
