भारतीय अध्यागमनमा सास्ती

भारतीय अध्यागमनमा सास्ती

काठमाडौं : भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली भारतका विमानस्थलमा समस्या झेल्न बाध्य छन्। भारतीय अध्यागमन पार गर्न ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) देखाउनुपर्दा नेपाली यात्रुलाई असहज भएको हो।

पछिल्लो समय दुवै छिमेकी (भारत र चीन) भएर विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ। हवाई टिकट केही सस्तो हुने भएकाले तेस्रो मुलुक जाने नेपाली छिमेकी भारत वा चीन हुँदै जाने गरेका छन्। चीनमा बाहिर निस्कन भिसा चाहिन्छ। त्यहाँ विमानस्थल ट्रान्जिट मात्र उपयोग हुन्छ। भारतमा विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन भिसा आवश्यक पर्दैन।

गत वर्षदेखि तेस्रो मुलुक जाने नेपालीले भारतको अध्यागमन पार गर्न दिल्ली दूतावास या कलकत्ता महावाणिज्य दूतावासबाट जारी सिफारिसपत्र बोक्नुपर्ने भएको छ, जसलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) भनिन्छ। सडकमार्गबाट भारत पुगी अन्यत्र उडान भर्ने र विमानस्थलबाट बाहिरिई फेरि प्रवेश गर्नुपर्दा नेपालीले अध्यागमनमा समस्या झेल्नुपरेको हो।

यस्तै समस्यामा परेका छन् अधिवक्ता बाबुराम अर्याल। उनी तीन महिनाअघि भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्स यात्रामा थिए। उनी भन्छन्, ‘म त्यो पीडा सम्झँदा अहिले पनि अत्तालिन्छु। अनावश्यक खर्च र त्यो पीडा मेरो मासपटलबाट सायदै मेटिएला। अनि दूतवासले गरेको व्यवहार पनि त्यत्तिकै पीडादायी।’

उनी एक कार्यक्रमका सहभागी भएर त्यहाँबाट श्रीलंका र माल्दिभ्स परिवारसहित छुट्टी मनाउन हिँडेका थिए। पुनेको विमानस्थलमा उनलाई थाहा भयो त्यहाँबाट अन्यत्र जान एनओसी चाहिने रहेछ। त्यसपछि उनी टिकट सारेर पुनेबाट दिल्ली फर्किए। ‘एनओसीका कारण भोगेको समस्या अरूले कहिल्यै भोग्न नपरोस,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक सेवामा रहेकाहरु बुज्झकी होलान् भन्ने लागेको थियो। त्यो सबै भ्रम रहेछ।’

नेपाल सरकारकै अनुरोधमा भारतसरकारले लागू गरेको नीति हो। अर्यालले भने, ‘लहैलहैमा लागू गरिएको निर्णयले सर्वसाधारण नेपाली झन्झटमा परेका छन्। यसले मानव तस्करी रोकिने कुनै आधार पनि देखिन्न।’

अर्का नेपाली अनिल अधिकारीले भारत भएर अमेरिका उड्ने क्रममा १४ घन्टाको ट्रान्जिट रोजे। अनि बाहिर निस्कन खोज्दा भारतीय अध्यागमनका अधिकारीले एनओसी मागेपछि उनी १४ घन्टासम्म त्यहीं बस्न बाध्य भए। एनओसी आवश्यक नभएको भए केही समय उनी बाहिर घुमेर किनमेल गरेर अमेरिका जान सक्थे। ‘त्यसकै लागि मैले १४ घन्टा ट्रान्जिट भएको उडान रोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अलिक सस्तो पनि थियो। अनि केही किनमले पनि हुने। एनओसीको लफडा रहेछ निस्कने कुरै भएन।’

भारतीय अध्यागमनमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) देखाउनुपर्दा नेपाली यात्रुलाई असहज भएको हो।

भारतको हवाईमार्ग वा अन्य मार्ग भएर तेस्रो देश जान चाहने नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा नेपाली दूतावासको एनओसी सिफारिसपत्र लिनैपर्छ। त्यसका लागि दूतावास पुग्नैपर्छ। यस्तो नियमका कारण अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएपछि बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावासले एनओसीबारे सूचना जारी गर्‍यो। भारतीय अध्यागमन पार गरेर तेस्रो मुलुक जानुपर्ने नेपालीका लागि यो प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भनिए पनि कहिलेकाहीं ट्रान्जिटमा पनि एनओसी मागिन्छ।

भारतमा अध्ययन गरेर बसेका वा व्यवसाय गरेर बसेका नेपाली राहदानी बाहकलाई पनि एनओसी चाहिन्छ। उनीहरुले नेपाल र भारतको सम्बन्ध तथा व्यवहारलाई पनि ध्यान दिन बारम्बार दूतावासलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

भारतबाट अन्यत्र जाने नेपालीले एनओसी लिनैपर्छ। नेपालकै आग्रहमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भारतीय अधिकारी बताउँछन्। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले सबै अध्यागमनमा एनओसीबारे सर्कुलर जारी गरेरको हो। ‘यस्तो आग्रहपछि अध्यागमनले सोधपुछ गर्नु स्वाभाविक पनि हो,’ दूतावासका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसले हाम्रो हवाई व्यापार र नेपालमा रहेको जनस्तरको भावनात्मक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पुग्न सक्छ।’

भारतीय विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा रहँदा एनओसी आवश्यक नपर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले टेलिफोनमा बताए। एनओसी दिँदा त्यो मानिस साँच्चै घुम्नै जान लागेको हो वा काम गर्न जान लागेको हो कसरी थाहा पाउने भन्नेमा दूतावास मौन छ। दूतावासले कुन आधारमा त्यस्ता नागरिक पहिचान गरेर एनओसी दिने भन्ने मापदण्ड पनि छैन।

नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने ढंगले यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रवक्ता ओडारीले बताए। खुला सीमा रहेका कारण पनि यस्तो विवि अपनाइएको भनाइ उनको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत पौड्यालले एओसीबारे पछिल्लो समयमा के भएको रहेछ महाशाखासँग बुझ्ने बताए। उनले भने, ‘भारतीय भूभाग भएर नेपाली चेलीहरू तेस्रो मुलुकमा बेचिने कार्य रोक्नुपर्ने आवाज उठेपछि केही मुलुकका लागि यो विधि अपनाइएको हो।’ भारतीय दूतावास प्रवक्ता अभिषेक दुवेले भने, ‘नेपाल सरकारकै अनुरोधमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.