राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचन गर्ने गरी सरकारले विधेयक तयार पारेको छ। यो विधेयक हुबहु संसद्बाट पारित भएमा आयोगभन्दा महान्यायाधिवक्ताको हात माथि हुनेछ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको आयोगको स्वायत्तता खुम्चिनेछ। अझ गम्भीर विषय त यसको मस्यौदा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलै नगरी जस्केलाबाट ल्याइएको छ। यसको दफा १७(क)(१) मा आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको (क)(२) मा ‘सिफारिस प्राप्त भएपछि आवश्यक देखिएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश छ। यति मात्र होइन, मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यसपछि आयोगले थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गरी पठाउनुपर्ने छ।
आयोगले यसरी थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गरिसकेपछि मुद्दा चलाउन पर्याप्त भएमा मात्र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ। आयोगले अनुसन्धान सकेर दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताबाट जाँच गर्ने व्यवस्था राख्दा भविष्यमा राजनीतिक स्वार्थअनुरूप छानीछानी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। फौजदारी कारबाहीको विषयलाई सरक्कै महान्यायाधिवक्ताको तजविजमा छाडिदिने हो भने प्रमाणका ‘छिद्र’ कोट्याएर दोषीलाई मुद्दा नचलाउने अवस्था निम्तिन सक्छ। ‘दण्डहीनता’ नेपालको निरन्तर चुनौती हो। मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका तथा अदातलबाट दोषी ठहर व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सजाय नपाउने अवस्थाले पीडित झनै पीडित बनिरहेका छन्।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयले बर्सेनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरीको रूपमा चाङ लाग्दै छन्। न्याय प्राप्तिका विषयलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहतमा सीमित राख्न खोजिएको छ। उल्लंघनकर्ता नै आलोपालो गरेर राज्यको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कारण सिफारिसमा कारबाही नभएका उदाहरण देखाइरहनु पर्दैन। महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएकाले सरकारको स्वार्थमा चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। फलतः राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघन सदा संरक्षणमा पर्ने जोखिम बढ्छ।
आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता केवल आयोगको सरोकारको विषय होइन। आयोग न्यायपीडित अनि मानव अधिकारप्रेमी सबैको न्याय माग्न जाने साझा थलो हो। आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताको आदेश र निर्देशनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्थाले काम गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै आपत्तिजनक हो। यो लागू भए संवैधानिक आयोग स्वतः अधिकारविहीन बन्नेछ। संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर संसदीय समितिले समेत निर्देशन दिन नपाउने अवस्थामा आयोगको अधिकार खोसेर महान्यायाधिवक्तामा सुम्पिनु न्यायोचित हुन सक्दैन। मानव अधिकारसम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त र संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुनेछ।
त्यति मात्र होइन, आयोगको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउने गरी प्रदेश तथा शाखा कार्यालय नरहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसो भयो भने सामान्य नागरिकको मानव अधिकारको पहुँचमा गम्भीर समस्या ल्याउने छ। मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता केवल ओठे भाषणमा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत देखिनुपर्छ। आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुगे अन्ततोगत्वा मानव अधिकारभित्रका दुई आँखा मानिने प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि संकटमा पर्न सक्छ।
हाल आयोगले सीधै सरकारलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। आयोगको सिफारिसमा मुद्दा चलाएपछि कुनै पनि मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने स्वतन्त्र न्यायिक निकाय अदालत हो, न कि महान्यायाधिवक्ता। अतः यसलाई सच्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
