विकराल प्रदूषण (तस्बिरसहित)

काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हावामा २.५ पीएम (पार्टिकुलेट म्याटर) १० भन्दा कम माइक्रोग्राम पर क्युबमिटर हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नै मापदण्ड बनाएको छ– बढीमा ४०। तर काठमाडौंमा यो ५४.२६७ छ।

राजधानी सहर सास फेर्नै नसक्ने प्रदूषित भइरहेको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पेट्रोल/डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउँदै आएको १० वर्ष भयो। यसमा ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर, यस प्रयोजनमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदूषण शुल्क कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। ‘राजस्व खातामा जम्मा गरेको भौचरमात्र मन्त्रालयमा आइपुग्छ। रकम भने अर्थले अहिलेसम्म हामीकहाँ पठाएको छैन’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘सामान्य बुझाइमा पनि त्यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च हुनुपर्ने हो। वातावरण संरक्षण कोषमै नआएपछि प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न नसकिएको हो।’

सासै फेर्न गाह्रो

अस्तव्यस्त सडक, सवारीसाधन तथा विभिन्न उद्योग वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन्। अव्यवस्थित उद्योग तथा कारखाना, सवारीसाधन सञ्चालन, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सडक मर्मत, धुवाँ, स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोर, घरबाट निस्कने फोहोरले गर्दा वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुगेको वातावरणविद् भूषण तुलाधरको भनाइ छ। यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखापरेका छन्। वायु प्रदूषणसँगै पानी, माटोलगायत अन्य प्रदूषण पनि बढ्दै गएको तुलाधरले बताए।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वायु प्रदूषण ३८ प्रतिशत गाडीबाट निस्कने धुवाँ, २५ प्रतिशत धुलो, १८ प्रतिशत कृषि र ११ प्रतिशत इँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँमार्फत हुने गरेको छ। यसबाहेक घरबाट निस्कने फोहोर, डँढेलो र उद्योगधन्दाको धुवाँले वायु प्रदूषण गर्छ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट २०१८ अनुसार वायु प्रदूषण धेरै रहेका देशमा नेपाल १७६ औं नम्बरमा छ। ईपीआईले १ सय ८० मुलुकको अनुसन्धान गरेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था नेपालभन्दा खराब छ। ऊ १ सय ७७ औं नम्बरमा छ।

राजधानीमात्र होइन, जिल्लाका सहर पनि तीव्र प्रदूषणको चपेटामा छन्। वायु गुणस्तर निगरानी शाखाका अनुसार शनिबार सुनसरीमा ६८.५, नेपालगन्जमा ५२.९ र सिमरामा २.५ पीएम ४१ माइक्रोग्राम छ। २.५ पीएम कण नाकबाट सीधै फोक्सो र रक्तनलीसम्म पुग्छ। यो जति बढ्यो, उति स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ।

विविध निकायबीच समन्वय नहुँदा प्रदूषण बढ्दै गएको वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ। ‘वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि मन्त्रालयले विविध काम गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘प्रदूषण बढाउने पक्षलाई निर्देशनसमेत दिँदै आएका छौं।’

विविध उद्योग, होटल, स्वास्थ्य संस्था, विभन्न आयोजना निमाण गर्न पूर्व वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र यही मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि प्रदूषण कम हुने ढुंगानाको भनाइ छ।

सरकार, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय, उपभोक्ता सबै प्रतिबद्धतासाथ लाग्ने हो भने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने तुलाधरले बताए। ‘यो त्यति ठूलो विषय होइन। सबै निकायसँग इच्छाशक्ति हुने हो भने कम गर्न सकिन्छ’, तुलाधरले भने, ‘एकीकृत कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयनमा सबै जुट्टे हो भने प्रदूषण न्यूनीकरण सहजै सकिन्छ।’ विगतमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि धेरै कार्ययोजना बनेको र कार्यान्वयनमा मात्र समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले वातावरणमा वार्षिक ४० करोड खर्च गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले यो वर्ष १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै वातावरण विभागमा पनि १६ करोड रकम छ। मन्त्रालयले हरेक प्रदेशलाई एक/करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातवरणमैत्री स्थानीय शासन ऐन पारित गरी भौतिक निर्माण गर्दा वातावरणको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रावधान उल्लेख गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले स्वच्छ वातावरण कायम राख्नुपर्ने भने पनि यो हुन सकेको छैन।

विद्युतीय, हाइब्रिड र ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालको भनाइ छ। ग्रिन स्टिकर प्रक्रिया थप वैज्ञानिक र कडाइ गरी प्रदूषण कम गर्न सकिने उनले बताए। ‘छिमेकी मुलुकमा युरो ६ का सवारी गुड्न थाले पनि हामीकहाँ युरो २, ३ को सवारी छन्’, उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि प्रदूषण बढेको हो। पुराना मापदण्ड हटाएर नयाँनयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’ विभाग युरो ४ को सवारी भिœयाउने तयारीमा छ।

हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोर नजलाउने, ट्राफिक जाम कम गर्न जक्सन निर्माण, धूलो नियन्त्रण, सडकको क्षमताअनुसार गाडीलाई अनुमति, विद्यालय र कार्यालयका गाडीलाई समय र रुट तोकी व्यवस्थित गर्न सके प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ।

प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क अन्यत्रै खर्च

नेपाल आयल निगमले उपभोक्तासँग डिजेल र पेट्रोलबाट असुल्दै आएको ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’ उद्देश्यविपरीत खर्च हुँदै आएको छ। उपभोक्ताले डिजेल र पेट्रोलबाट प्रतिलिटर पचास पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत तिर्दै आएको छ। तर उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च नगरी अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र खर्च गर्दै आएको छ। जुन प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको हो त्यही प्रयोजनमा खर्च हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन्।

आयल निगमले आर्थिक ऐन ०६६ मा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारको राजस्व शीर्षक नं १४५२१ मा जम्मा गर्छ। निगमले २०६६ मंसिरदेखि २०७६ वैशाखसम्म ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोहितले जानकारी दिए। प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नियमित दाखिला गर्दै आएको गोहितले बताए। आर्थिक ऐनअनुसार सो अवधिभित्र दाखिला नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याजसहित असुलउपर गरिने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै एक अर्ब २५ करोड ९७ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

जीवित छैन संरक्षण कोष

वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि स्थापित ‘वातावरण संरक्षण कोष’ को रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुन्छ। कोषमा झन्डै ५ करोड जम्मा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले बताए। तर मन्त्रालयले यो कोषको रकम एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

हाल संरक्षण कोष अस्तित्वमा नरहेको उनी स्विर्काछन्। वातावरण संरक्षण कोषको भरमा मात्र नहुने उनको भनाइ छ। हरियाली प्रवद्र्धनले प्रदूषण कम गर्ने भए पनि काठमाडौंमा वृक्षरोपण गर्ने ठाउँ नभएको ढुंगानाको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयसँग हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम छ’, उनले भने, ‘भएको रूखबिरुवा पनि विकास निमार्णका क्रममा काटिएका छन्। कहाँ गएर वृक्षरोपण गर्नु ? ’ मन्त्रालयले १६ करोड स्वच्छन्द वातावरण महाअभियानमा बजेट छुट्याएको छ। वन विभागले पनि यस काममा सोही बराबरको रकम खर्च गर्दै आएको छ। सात प्रदेशमा एक/एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

तस्बिर : विकास कार्की/उमा विष्ट/दिपेन श्रेष्ठ/ सरोज बैजु/अशोक दुलाल