काठमाडौं : भर्खैरै खुलेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रशासनिक झमेलामा परेको छ। प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नुपरेपछि प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक चैतन्य मिश्र ‘निजी कारण’ देखाएर बाहिरिएका छन्।
मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक मामलामा बृहत् अध्ययनसँगै सुझाव दिन प्रतिष्ठान बनेको हो। कार्यालय स्थापना, कर्मचारी तथा अनुसन्धानदाता नियुक्ति जस्ता कार्यमा अल्झनुपर्ने भएपछि मि श्रले राजीनामा दिएका हुन्। विदेशमा यस्ता थिंक ट्यांकले दिएको सुझावका आधारमा प्रशासन चल्छ। तर यहाँ प्रशासन नै यसविरुद्ध लागेको छ।
मिश्रको बहिर्गमनले नेपालका अन्य अध्ययनअनुसन्धान निकायको विगत स्मरण गराएको छ। योग्य व्यक्तिभन्दा आफ्ना र दल निकट व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, प्रशासनिक झन्झटमा जेलिनु तथा विदेशका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका विज्ञलाई कर्मचारीले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा वास्तविक विज्ञभन्दा पूर्वकर्मचारी हाबी हुने गरेका छन्।
प्रतिष्ठानमा आएपछि मिश्र गत असोज पहिलो सातादेखि उत्साहपूर्वक अघि बढेका थिए। आफ्ना अध्ययन र सुझावलाई दराजमा नथन्क्याउने प्रतिबद्धता उनको थियो। त्यही क्रममा उनले प्रतिष्ठानलाई एउटा खाका दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले निकै प्रचार गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट मिश्र बाहिरिँदा त्यसको उद्देश्यमै ‘ब्रेक’ लागेको छ। मिश्र निजी कारण देखाएर बाहिरिएकाले अन्यथा लिन नमिल्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए। ‘उहाँको व्यक्तिगत कारण हो। अन्य कुनै कारण छैन,’ उनले भने।
राजनीतिक नेतृत्वले जति सहज बनाउने भने पनि अन्ततः कर्मचारी प्रशासन हाबी हुने र दलीय भर्ती केन्द्रको छाया देखिन थालेपछि ‘थिंक ट्यांक’ प्रभावविहीन बन्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सघाउन बनेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले पनि अपेक्षा गरेअनुरुपको काम गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठान कर्मचारी भर्ती गर्ने र नयाँ अधिकृतलाई प्रशिक्षणबाहेक अध्ययन अनुसन्धानमा खारिन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रतिष्ठान भर्तीकेन्द्र बनेको छ।
आईएफएको वार्षिक बजेट ७२ लाख रुपैयाँ मात्र छ। त्यसबाटै पारि श्रमिक र प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। विदेशमा दूतावास खोल्ने तर त्यहाँ दूतावास खोल्न आवश्यक भएनभएको अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट छैन। आईएफएमा सरकारी कर्मचारी सामेल हुने भएपनि नीति प्रतिष्ठानमा सरकारी कर्मचारीकाे श्रेय नरहने कारणले कर्मचारीले असन्तुष्टि देखाएका थिए। तर, राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन र त्यसमा हस्तक्षेप पनि गरेन।
मन्त्रीस्तरको निकाय बनाए पनि बैठकमा सचिवसमेत नआउने, खर्च व्यवस्थापन नगर्ने, प्रशासनले जताततै जेल्ने जस्ता कार्यले आजित भएपछि मिश्र बाहिरिएका हुन्। कर्मचारीहरू यस्ता अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तै बनाउन चाहन्छन् भने राजनीतिकर्मी भने भर्तीकेन्द्र बनाउन।
प्रतिष्ठानमा प्राध्यापनमा खारिएका व्यक्तिलाई ल्याएर सल्लाह लिने हो। तर त्यस्तो अभ्यास हुनै सकेको छैन। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सिनास, सेडाजस्ता अध्ययन केन्द्र प्रभावहीन छन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे यस्ता निकाय जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, मनावअधिकार जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत स्तम्भप्रति अपनाउन थालेको अनुदार प्रवृत्तिले खुला समाजका हिमायती स्वदेशी र विदेशी सबैमा चिन्ता र चासो बढेको छ,’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘थिंक ट्यांकले पनि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जाँगर मारेपछि अन्योल थपिएको छ।’
पव्रतिष्ठानमा प्रशासनिक काममा बढी ध्यान दिनुपरेको गुनासो प्रा. मिश्रले गर्दै आएका थिए। यसको प्रशासनिक पाटो हेर्दै आएका यादव खनाल पनि कार्यालय सचिव चयनसँगै बाहिरिएका छन्। सरकारको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया सहज नभएकाले पनि यस्ता निकाय असहजमा पर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायको आवश्यकता महसुस गर्न जरुरी रहेको बताए। अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारले लगानी गर्नपर्ने उनको धारणा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
