सरकारीमा गाभियो निजी विद्यालय

सरकारीमा गाभियो निजी विद्यालय

डडेल्धुरा : डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको एक निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयमा गाभिएको छ। गन्यापधुरामा एक निजी र एक सरकारी अर्काे सरकारी विद्यालयमा गाभिएका छन्।

मर्निङवेल इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल र सरस्वती प्रावि जिमरोडालाई लाटागन्याप प्राविमा पठनपाठन हुनेगरी गाभिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसद कर्णबहादुर मल्लले एक कार्यक्रमका बिच विद्यालय समायोजन भएको घोषणा गरे। 

बसाइसराईका कारण विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि ती विद्यालयबीच समायोजन भएको हो। २०७२ मा स्थापना भएको मर्निङवेलमा नर्सरीदेखि कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने गरेको थियो। त्यस्तै कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइ हुने सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा ५ जना मात्र विद्यार्थी थिए। कक्षा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुने लाटागन्याप प्राथमिक विद्यालय मालिगाउँमा ४८ विद्यार्थी थिए।

लाटागन्याप प्राथमिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु भएपछि समायोजन गरेको मर्निङवेल बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल शेरबहादुर ऐरले बताए। ‘संस्थागत विद्यालयमा जसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिइएको छ। त्यही अनुसारको गुणस्तर सरकारी विद्यालयमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा हामी सबै मिलेका हौं’ उनले भने।

गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालयका विद्यार्थी सरकारीमा भर्ना हुन थालेपछि निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कारण विध्यालय गाभ्नु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले बताए।

अन्ये वडामा रहेका निजी विद्यालयलाई पनि सरकारी विद्यालयमा गाभ्ने प्रयास भइरहेका समेते अध्यक्ष मल्लले बताए। ‘समायोजनले गुणस्तरीय शिक्षामा टेवा पुग्छ। अन्य विद्यालयलाई समायोजनको प्रयास भइरहेका छ’, उनले भने, ‘यो अभियान सफल भयो भने गाउँपालिकाकोनै शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने छ।’

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले ती विद्यालयलाई अनुदान पनि दिने भएको छ। विद्यालयमा भवन, खेलमैदान, शौचालय, खानेपानी, प्रयोगशाला, बाह्य वातावरणलगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा सुधार गरिने अध्यक्ष मल्लले बताए।

समायोजन भएका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र भने यथावत् रहने र आवश्यक परेका समुदायमा बाल विकास केन्द्र थपिने शिक्षा इकाइ गन्यापधुराले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.