काठमाडौं : संघीय संसद्, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चारवटा महत्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफल गरी पारित गरे पनि सरकारलाई दिएका विभिन्न निर्देशन अलपत्र छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा देखिएका समस्या बारे अध्ययन गर्न समितिअन्तर्गत गठित विभिन्न कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
समितिकी सदस्य पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले भनिन्, ‘कार्यदल तथा समितिले दिएका सुझाव एवं निर्देशन कार्यान्वयन भए उत्साहित भइन्थ्यो। तर कार्यान्वयनमा वेवास्ता भइरहेको छ।’ समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आइतबार आयोजित बैठकमा बोल्दै सांसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। यादवले बैठकमा भनिन्, ‘सुधारका विषयमा सुझाव एवं निर्देशन त दियौं। तर कार्यन्वयनतर्फ पाइला चालिएको छ÷छैन त्यसमा पनि ध्यान दिउँ।’
समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरीले निर्देशन दिएको अभिलेख वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि सरकारलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’
दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको समस्या अध्ययन गर्न खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन छलफलसहित पारित गरियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि कार्यान्वयनका अधुरै रहेको छ।
त्यस्तै गण्डकी, किष्टलगायतका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारी भन्दा बढी शुल्क असुले। समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएपनि मेडिकल कलेजलाई कुनै कारवाही भएन।
मेडिकल कलेजमा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समितिले जानकारी लिएको थियो। गत मंसिर पहिलो साता नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समानान्तर दुवै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट जानकारी लिएपछि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर मन्त्रालयले वेवास्ता गर्र्यो।
समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आफूमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा लिनु भएन। त्यस्तो सोच पनि राख्नु भएन।’ समितिमा दफावार छलफल भएर चारवटा विधेयक पारित भएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको समितिले जनाएको छ।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले कुनै आग्रह तथा पूर्वाग्रह नराखी निर्देशन दिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘के कारणले निर्देशन कार्यान्वयन भएन यस बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौ। संसद् र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनै पर्छ।’
‘तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ। तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय स्थापित गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो। मुलुक संघीयतामा गएको एक वर्षपछि सरकारले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो। कानुनको अभावमा तीनै तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर समय समयमा विवाद उठिरहेको बेला सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। सांसद बृशेषचन्द्र लालले साझा अधिकार सूची र एकल सूची अनुसार अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘संविधानले तोके अनुसार तीनैतह बीचको अधिकार सूची तयार गरेको छ। त्यसको आधारमा तीन तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गरिनुपर्छ,’ उनले भने, तर सरकाले कानुन संविधानअनुकुल विधेयक ल्याएको छैन। यो चिन्ताको विषय हो। संघीयतालाई मजबुत बनाउनेतर्फ भन्दा त्यसलाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय हो कि भन्ने आशंका छ।’
सांसद रामनारायण बिडारीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विधेयक महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसमाथि दफावार छलफलको आवश्यकता औंल्याए। ‘संघीयता सञ्चालनका लागि आवश्यक विधेयक हो। संविधानको उचित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई सफल बनाउन यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा दफावार छलफलको आवश्यकता छ। ‘समितिमै व्यापक छलफल गरिनुपर्छ’ अर्का सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘तीनै तहले एकल अधिकार सूचीको भरपूर उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसले मात्र संविधान अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’, उनले भने।
सांसद प्रमिला कुमारीले प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्ने बताइन्। ‘संघमा साझा शासन र प्रदेशमा स्वशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीनै तहले आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काले हस्तक्षेप गरिनुहुन्न।’ सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरुप प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तिमा दुईजना महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
परिषद्को बैठक वर्षमा दुई पटक बस्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिवलाई परिषद् सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
