१० जिल्लामा नेकपा एकता टुंगियो

१० जिल्लामा नेकपा एकता टुंगियो

काठमाडौं : नेकपा प्रदेश ३ ले प्रदेशका १० जिल्लाको एकता टुंग्याएको छ। काभ्रे, चितवन र ललितपुरमा भने आन्तरिक विवादले टुंगिएको छैन। काभ्रेमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एकता टुंग्याउन नदिँदा आइतबारको प्रदेश बैठकले कुनै निर्णय लिन नसकेको हो। चितवन र ललितपुरमा तत्कालीन माओवादीतर्फको विवाद कायमै छ।

जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिन आइतबार प्रदेश ३ को बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको थियो। काभ्रेमा तत्कालीन एमालेले पाएको संख्यामा समेटिने जिल्ला नेतामा मन्त्री बाँस्कोटा सन्तुष्ट छैनन्। काभ्रेमा बन्ने १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा तत्कालीन एमालेका ७८ र माओवादीका ६७ जना रहने छन्। पार्टी सचिवालयले जिल्ला अध्यक्ष तत्कालीन माओवादीका रुकु चौलागाई र सचिवमा टोकबहादुर वाइबा चयन गरेको थियो। वाइबा पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका हुन्।

आफ्नो पक्षका नेताको उपस्थिति न्यून हुने देखिएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले असन्तुष्टि जनाउँदै एकता नटुंग्याउन प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई टेलिफोन गरेका थिए। आइतबार नै उनले सिद्धार्थ कटेजमा आफूनिकट जिल्ला नेताको गुट बैठक राखी प्रदेश बैठक बहिष्कार गर्ने र एकता टुंगो लगाउन नदिने निर्णय लिएको थियो। बाँस्कोटा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। उनी ओलीनिकट नेता हुन्। उनको नेतृत्वमा काभ्रे १ का सांसद गंगाबहादुर दोङ, चौरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ गौतमलगायत एक दर्जनभन्दा बढी नेता सिद्धार्थ कटेजमा जम्मा भएका थिए।

मन्त्री बाँस्कोटाले बोलाएको भेलामा सहभागी भएका नेता गौतमले मन्त्री बाँस्कोटाले बोलाएको छलफलका विषयमा केही बताएनन्। ‘यस विषयमा अहिले म केही बोल्दिनँ’, उनले भने। जिल्ला अध्यक्ष चौलागाईले भने तत्कालीन एमाले भित्रका साथीहरूको आपसी समस्या मिल्न नसक्दा एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाइनसकेको बताइन्। उनले अबको बैठकले पूर्णता दिने दाबी गरिन्।

नेकपा प्रदेश ३ ले काभ्रेको जिल्ला बैठक ११ गतेका लागि तोकेको छ। जेठ ७–१७ सम्म प्रदेशअन्तर्गतका सबै १३ जिल्लाको बैठक राख्ने निर्णय प्रदेश कमिटी बैठकले गरेको थियो। चितवन र ललितपुरमा भने माओवादीतर्फको आन्तरिक विवादले एकता टुंगीन नसकेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.