सरकारले यो निरंकुश विधेयक फिर्ता लिएन भने यो माग सञ्चारकर्मीको मात्र नभई न्यायको र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न चाहने सबैको हुनेछ।
नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर जारी गरिएको संविधान र त्यस उपलक्ष्यमा दीपावली गर्नेे सरकारी निर्णयको पनि उनीहरूले स्वागत नै गरेका थिए। नेपालको विद्यमान संविधान जारी भइसकेपछि गरिएको निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति उनीहरूले उच्च सम्मान व्यक्त गरेकै थिए।
नेकपाले दुईतिहाइको सरकार बनाउँदा बल्ल नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता आयो भनेर हर्षोल्लास मनाउने काम पनि भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यो संविधान, यो व्यवस्थाको विरोधमा मुखरित आवाजलाई पनि जनताका बीचमा जस्ताको तस्तै जान दिनुपर्छ भनेर मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा पनि त्यति ध्यान दिएजस्तो लागेन। उल्टै त्यस प्रकारका सामग्रीलाई माथिबाट सेन्सर हुने स्थिति पनि आएको सुनिने गरेकै हो। मूलधार नेपाली प्रेसबाट यो संविधान, यो व्यवस्था र सरकारको पक्षमा यहाँभन्दा बढी गर्ने ठाउँ नै थिएन जस्तो देखिन्थ्यो।
तर परिस्थिति बदलिएको छ। त्यही नेपाली प्रेस जगत् आज उद्वेलित छ। सञ्चारकर्मी यो सरकारले लिएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन्। आवेशमा आएर होइन, गहिरोसँग बुझेर संघर्षमा उत्रेका छन्। सतही रूपमा हेर्दा प्रेसमाथि भएको जस्तो देखिने यो हमला केवल पे्रसमाथिको मात्र होइन, नेपाली जनताको मौलिक अधिकारमाथिको पनि हो। त्यसकारण मानव अधिकारवादी संस्था, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सबैलाई यसले प्रभावित पार्ने र सञ्चारकर्मीको आन्दोलनका पक्षमा सबै उभिनुपर्ने वा उत्रनुपर्ने आवश्यकता हो यतिखेरको भन्ने लाग्छ। १. सञ्चारकर्मीहरूको माग जायज
केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ। सरकारमा रहेको उच्च ओहोदाका मानिसहरूको संलग्नतामा भएका –वाइडबडी विमान प्रकरण हुँदै, बालुवाटारस्थित स्वयं प्रधानमन्त्री निवाससहितका जमिन कब्जामा पारेको घटनासम्म आइपुग्दा यी र यस्तै घटनाको प्रभावबाट माथिदेखि तलसम्मका मानिसको दैनिक जीवनचर्या जस्तै बनेको भ्रष्टाचार सामान्य नेपाली जनताका लागि पनि सहन कठिन हुने अवस्था आइरहेको छ। तस्करी त पहिले पनि हुन्थे, तर त्यसमा व्यक्तिहरू, गिरोहहरू संलग्न भएको पाइन्थ्यो। तर यो सरकारका पालामा भएको तस्करीमा सरकारी उच्च ओहोदाका मानिसहरू र तिनीहरूका मातहतका सरकारी स्रोत साधनसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ।
आफ्नै संलग्नता भएको कारणले सरकार तिनलाई ढाकछोप गर्नमा तल्लीन देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाकरणबाट आक्रान्त छ। माफिया र सरकारका उच्च ओहोदामा भएका मानिसको साँठगाँठबाट यो व्यवसाय मौलाइरहेको जगजाहेरै छ। कुनै समयमा नेपालको गौरवका रूपमा लिइने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा भएका घटनाले हामी सबैलाई लज्जित तुल्याएको छ। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड सरकारले ढाकछोप गरेको घटना ओली–प्रचण्ड सरकारको कलंक नै बन्न पुगेको छ।
यी र यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाको विषयमा समाजमा छताछुल्ल भइसकेपछि यहाँका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल कानमा तेल हालेर बस्ने कुरा हुन सक्दैनथ्यो। जनसरोकारका यी विषयमा पनि केही बोल्न र लेख्न नसक्ने हो भने सञ्चारमाध्यम हुनुको नै के औचित्य रहने भयो र ? यी सबै घटनाको चर्चा गर्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई केपी–प्रचण्ड मण्डलीले आफ्नाविरुद्ध दुस्मनी गरेको रूपमा लिएको पाइयो। सरकारलाई उनीहरूले ढाल बनाउने काम गरे आफ्नो रक्षाका लागि। यसलाई उनीहरूले ‘दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको अवज्ञा गरेको’ भन्ने अथ्र्याउन थाले। मिडियालाई पूर्णरूपमा आफ्नो अधीनमा राख्न यो सरकारले सदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ प्रस्तुत गरेको छ। यो ऐन संसद्बाट पारित भयो भने नेपालको प्रेसको भूमिका हामीले फाँसीवादी भन्दै आएको पञ्चायतकालजतिको पनि हुने छैन। त्यसकारण नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको यो निरंकुश कदमविरुद्ध सञ्चारकर्मीले उठाएका माग जायज छन् र यस कदमविरुद्ध चलाइएको आन्दोलन सही छ। यसलाई सबै पक्षले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ।
आपत्तिजनक विधेयक
सरकारको तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत विधेयक आपत्तिजनक छ। यस प्रकारको ऐन बनाइयो भने यसले सञ्चारकर्मीलाई सधैं आतंकित पार्ने काम गर्नेछ। उनीहरूको हैसियत सरकारी कार्यालयको कर्मचारीजतिको पनि हुने छैन। कसैको विरोधमा लेख्ने, छाप्ने वा बोल्ने काम गरेवापत सरकारले सञ्चारकर्मीलाई दस लाखसम्मको जरिबाना तोक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ। यो कानुन हरेक सञ्चारकर्मीको टाउकामाथि झुन्डिरहेको तरबारजस्तै हुनेछ। यस प्रकारको आतंकको वातावरणमा हामीले कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छौं ? यसले हाम्रो अधिकारलाई खोस्ने काम गर्नेछ। सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ मा राखिएको प्रावधान यस प्रकार छ :
(१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
(२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।
उपरोक्त ऐनको धारा १८(१) अनुसार एउटा सञ्चारकर्मीले समाचार लेखेको आधारमा १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले गरेका कमीकमजोरीका विषयमा लेख्ने वा बोल्ने आँट उसले कसरी गर्न सक्ला ? आफ्नो पारिवारिक जीवन धान्न धौधौ पर्ने सञ्चारकर्मीले आफ्नो कमाइबाट दस लाख बचत जीवनमा कहिल्यै गर्न सक्ला ? त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। अनि जरिवाना नै तिर्न नसकेपछि त कालकोठरीको वासबाहेक अर्को के विकल्प छ त ? त्यसबाहेक धारा १८(२) अनुसार अझ क्षतिपूर्तिसमेत थप तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसले पैदा गर्ने आतंकका बीचमा को तयार होला निर्भीक सञ्चारकर्मी बन्न ? कार्यरत धेरैजना सञ्चारकर्मीले यो पेसाबाट हात धुनुपर्ने र नयाँ यो पेसामा प्रवेश नै नगर्ने स्थिति त आउने होइन ?
यसका साथै उक्त ऐनको परिच्छेद ३ को १ मा प्रस्तावित काउन्सिल गठनमा परिभाषित गरिएअनुसार पत्रकार महासंघका सभापतिबाहेक उक्त कमिटीमा सबै सरकारद्वारा मनोनीत मानिसहरू मात्र रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै हुने हो भने सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विभाग बनाएर चलाए भइगयो नि, किन कमिटी बनाउनुपर्यो ?
त्यसकारण, कुनै पनि हालतमा यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले यो निरंकुश विधेयक फिर्ता लिएन भने यो माग केवल सञ्चारकर्मीहरूको मात्र हुने छैन। न्यायको र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न चाहने सबैको माग हुनेछ। यसले नेपालमा अर्को जनआन्दोलनलाई जन्म दिने सभावना छ।
सञ्चार जगत् मात्र होइन, विद्यार्थी, शिक्षकहरू पनि सडकमा उत्रिसकेका छन्। अरू पनि सडकमा उत्रने तयारी गर्दै छन्। पर्खालमा लेखिएको कुराको अध्ययन गर्ने जोसुकैले पनि बुझ्न सक्ने के हो भने, अब यो सरकारका दिन गन्ती सुरु भए। नेपाली समाजको इतिहासमा स्थापित घटनाक्रम सम्झने हो भने यही सम्भावना प्रबल देखिन्छ। सडक साँच्चैसँग तातेपछि कथित दुईतिहाइको बहुमतले पनि थेग्न कठिन छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
