अध्यागमन र विमानस्थल सुरक्षामा अमेरिकी चासो

अध्यागमन र विमानस्थल सुरक्षामा अमेरिकी चासो

काठमाडौं   : अमेरिकी सरकारले नेपालको अध्यागमन र विमानस्थलको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। श्रीलंकामा भएको आतंवादी आक्रमणको घटना, भारतसँगको खुला बोर्डर तथा नेपालमा उत्तर कोरियालीको उपस्थिति बढिरहेको सन्दर्भलाई जोडेर अमेरिकाले नेपाली अध्यागमन सुरक्षामा चासो देखाएको हो। उसले नेपाली अध्यागमनमा बोर्डर कन्ट्रोल बायोमेट्रिक्ससहितको विश्वासिलो सफ्टवयेर आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। अध्यगमन सुरक्षामा ‘लुप होल’ हरू नदाखाउन यो सफ्टवेयर राख्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

सरकारले दुई वर्षअघि नै नेपाली अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवयेर राख्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ। २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर राख्ने निर्णय गराएका थिए।

सरकारले सम्भावित आतंककारी गतिविधि र आवागमन रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले निर्माण गरेको ‘पर्सनल आइडेन्टीफिकेसन सेक्युअर कम्पारिजन एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टम (पाइसेज) नामको सफ्टवेयर राख्ने निर्णय गरेको थियो। ‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै सन्दिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

अमेरिकी सरकारले सन् १९९७ बाट आतंकवादीको आवगमन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘पाइसेज’ प्रयोगमा ल्याएको थियो। पाइसेज बायोमेट्रिक्स प्रणालीमा आधारित बोर्डर कन्ट्रोल डाटाबेस प्रणाली हो।

अमेरिकी सरकारले नै निर्माण गरेको सफल सुरक्षा पद्धतिका रूपमा पाइसेजलाई लिइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो। अमेरिकाले पहिलो चरणमा विमानस्थल अध्यागमनमा उक्त सफ्टवेयर लागू गर्न चाहेको र विस्तारै अन्य नाकामा समेत राख्दै जाने गृह स्रोतले बताएको छ।

नेपालले अहिले अध्यागमनमा पाइसेज राख्ने र नेपाल आफैंले बायोमेट्रिक्ससहितको अत्याधुनिक सफ्टवेयर बनाएको खण्डमा पाइसेजलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ। अहिले अध्यागमनले बनाउँदै गरेको ‘नेपाली पोर्ट’ नामको सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नहुने विज्ञले बताएका छन्।

निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा रहेर हतारमा निर्माण भइरहेको ‘नेपाली पोर्ट’ ले नेपाली अध्यागमनमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सुझाव सरकारलाई विज्ञले दिइरहेको छ।

सरकारले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहितको अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोड्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै सफ्टवेयरको पनि काम गरिरहेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर राख्ने विषयमा साथ दिएका थिए। नेपाली कम्पनीले बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर बनाउन नसक्ने ठहर गर्दै पाइसेज लिने निर्णयमा तत्कालीन सरकार पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा नआएपछि नेपाल भ्रमण पूरा गरी भर्खरै फर्किएका दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले ‘पाइसेज’ प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन्।

पाइसेज राख्न सरकारले गरिरहेको विलम्बप्रति मन्त्री रेन्जले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष चासो राखेका थिए। गृहमन्त्री थापासँगको भेटमा रेन्जले       श्रीलंकामा पछिल्लो पटक भएको आतंककारी आक्रमणको दृष्टान्त दिएका थिए। उपसहायकमन्त्री रेन्जले सम्भावित आतंककारीको आवागमन र गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि अध्यागमन नाकाको सुरक्षामा कडाइ गर्न जरुरी रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पाइसेज राख्ने÷नराख्नेबारे स्पष्ट जवाफ नदिए पनि गृहमन्त्री थापाले नेपालले समेत बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरिरहेको जानकारी गराएका थिए। भेटपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकाले नेपाली अध्यागमनको स्तरोन्नति गर्न चाहेको उल्लेख छ। अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँगको भेटमा सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाइसेज लागू गर्न सकारात्मक देखिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीले अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर लागू गर्न नहुने भन्दै लबिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई समेत पाइसेजबारे अलीले नकारात्मक ब्रिफिङ गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार रिमाललाई गलत ब्रिफिङ गरेपछि अहिले अध्यागमनको सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा अलीले नै लिएका छन्। अलीले प्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका अधिकारीसमक्ष अमेरिकी सफ्टवेयर लागू गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

अध्यागमनमा अमेरिकी सफ्टवेयर ‘पाइसेज’ राख्ने÷नराख्नेबारे गृह मन्त्रालय मौन रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले ‘नेपाली पोर्ट’ नामको सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा आफंैले लिएका हुन्।

झट्ट हेर्दा अध्यागमनकै इन्जिनियरहरूले बनाइरहेको देखिए पनि अलीले आफू निकटस्थ र नातेदारलाई अध्यागमनको सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ नियुक्ति भएदेखि नै अलीले प्रधानमन्त्रीको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आइटीका काम अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै कम्पनीलाई पार्दै आएका छन्।

अध्यागमन विभागले नेपाली पोर्ट अत्याधुनिक र बायोमेट्रिक्स प्रणालीमा हुने दाबी गर्दै आएको छ। तर, यस क्षेत्रका व्यक्तिले भने त्यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

पाइसेज माल्दिभ्स, इराक, माल्टा, बंगलादेश, तान्जानिया, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, कोसोभो, आइभरीकोस्टलगायत मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। तीमध्ये कतिपय मुलुकले आफ्नै सफ्टवेयर बनाएपछि अमेरिकी सफ्टवेयरलाई विस्थापित गरेका छन्।

थाइल्यान्डले पाइसेज उपयोग गरी पछि आफ्नै सफ्टवेयरले विस्थापित गरेको थियो। पाइसेज प्रयोगमा ल्याए नक्कली राहदानीमा यात्रा गर्ने विदेशीको आवागमन सहजै रोकिनेछ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई नक्कली राहदानीमा यात्रा गर्ने विदेशीको संख्या बढ्दो छ। मुख्य रूपमा इरानीले युरोपेली मुलुकको राहदानी खरिद गरी नेपालमा आवगमन बढाएका छन्।

अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीच सरकारी स्तर (जीटुजी) कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको हो। पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनका सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू हुनेछ। नाकाबाट आतंकवादी र सन्दिग्ध व्यक्तिको गतिविधिलाई समेत कडाइ गर्न सहज हुनेछ। सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ। अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आतंकवादीको सम्भावित आवागमन रोक्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित सबै अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहितको अमेरिकी सफ्टवेयर लागू गर्ने आफ्नो मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका थिए। अध्यागमन विभागले विद्यमान इमी सफ्टवेयरलाई प्रतिस्थापन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसहित नौवटै अध्यागमन नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टमसहितको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.