विदेशीलाई संगठन खोल्न र चलाउन पाउने हक निरपेक्ष हक कुन देशमा होला ?
राष्ट्रसंघका हालका महासचिवले शपथ ग्रहण गर्दा हातले छोएको किताब राष्ट्रसंघको बडापत्र थिएन। त्यो एउटा खास विश्वास प्रणाली सम्बद्ध किताब थियो। त्यो पुरानै वा नयाँ संस्करण के थियो थाहा भएन। राष्ट्रसंघका पदाधिकारीले एउटा विश्वासको एउटा पन्थको किताब छोएर शपथ लिएपछि ऊ धर्म वा पन्थ निरपेक्ष हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने जवाफ खोज्नु सायद मनासिव हुँदैन ? राष्ट्रसंघले सहकार्य गर्न छानेका संस्था कुन कुन धर्म, धम्म वा विश्वास सम्बद्ध छन् त्यसको अध्ययन गर्दा समान व्यवहार भएको देखिन्छ देखिँदैन थाहा भएन। राष्ट्रसंघका र्यापोर्टर कताका को–को छानिन्छन् त्यसमा शंका गर्नु पक्कै सहिष्णु मानिँदैन।
यता नेपालमा तामो, तुलसी हातमा लिएर शपथ गर्ने चलन गाउँघरमा थियो। पीपलको बोट छोएर भाक्ने गरेको पनि देखे–सुनेको हो। हाम्रो न्याय प्रणालीमा पीपलको चौतारोमा बसेर न्याय सम्पादन गर्ने चलन रहेको मानिन्छ। पीपलको रूखमुनि पक्ष, साक्षी र न्यायकर्ता कसैले झूटो नबोल्ने मान्यता थिए। गाउँघरमा शालिग्राम छोएर भाक्ने चलन पनि थिए। शपथ सम्बन्धमा नेपालमै स्थानअनुसारका फरक चलन हुन सक्छन्।
नेपालमा औपचारिक शपथ ग्रहण गर्दा हरिवंश पुराण हातमा लिन लगाउने कुरा देखेका मानिस पनि होलान्। काठमाडौं उपत्यकामा कालभैरवको मूर्ति छुने र त्यो पनि न्यायाधीशले छुने चलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्। धर्म निरपेक्षतापूर्व नै राज्य प्रणालीमा हरिवंश, गीता वा मूर्ति छोएर शपथ लिन छोडिएको थियो।
नेपालमा साक्षीले अदालतमा बकपत्र गर्दा इमान धर्म सम्झने चलन चलाइयो। सरकारी नियुक्तिमा ईश्वरका नामको विकल्पमा सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्ने व्यहोरा आयो। यो विकल्पको कल्पना कहिले कुन कानुनबाट कसरी गरियो भन्ने र शपथसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै अध्ययन हुन सक्छ। यो लेखको आशय राष्ट्रसंघजस्तो विश्व संस्थामा वा त्यसका लागि काम गर्नेले अन्तर्यमा आफूले शपथ लिएको पन्थको विस्तार र सहज वातावरणका लागि भिन्न सभ्यता भएका र भिन्न शपथ पद्धति भएका मुलुकमा आफ्ना कुरा घुमाएर लाद्ने त गर्दैनन् भनी प्रश्न खडा गर्नु पनि हो।
नेपालमा केही समयअगाडि सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गर्न लगायो। मस्यौदा सरकारमा पुगेपछि आन्तरिक छलफल चल्दै थियो। सो प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन नगर्दासम्म त्यो अपरिपक्व नै हुन्छ। सरकारले अपरिपक्व सूचना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दैन। त्यसैबीच सदाचार नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रसंघका चारजना र्यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई प्रतिक्रिया पठाए। व्यवहारमा सार्वजनिक नभएको यो लिखत राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरसम्म कसरी पुग्यो ? कसले पुर्यायो ? किन पुर्यायो ? के हाम्रा गोप्य लिखत यसरी बाहिरिन्छन् ?
के नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघसँग यसबारे प्रतिक्रिया मागेको थियो ? मागेको थिएन भने किन सरकारको आफ्नो धारणा समावेश नभएको अपरिपक्व लिखतमा र्यापोर्टर प्रतिक्रिया आयो ? के राष्ट्रसंघका र्यापोर्टर पश्चिमा मुलुकका अपरिपक्व नीतिमा त्यहाँको सरकारलाई पनि पत्र काट्छन् ? र्यापोर्टरको पत्रको हैसियत के हो ? तिनीहरूको पत्रको व्यहोरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने हो ? शिरोधार्य नगरे के हुने हो ?
के राष्ट्रसंघ विदेशी संस्थाको लागि लबिङ गर्ने संस्था हो ? के राष्ट्रसंघ पश्चिमा मुलकमा पूर्वीय सभ्यतासम्बद्ध संस्थाको भूमिका विस्तारका लागि काम गर्छ ? किन राष्ट्रसंघले जेनोसाइड शब्दको परिभाषा गर्दा कल्चरल जेनोसाइड (धर्म परिवर्तन गराई गरिने सभ्यता र संस्कृतिको आमसंहार) बारे निर्णय गरेन ?
के राष्ट्रसंघमा अमूक पन्थ सम्बद्ध पुस्तक छोएर शपथ गर्नेहरू त्यही पन्थको विस्तारमा लागेका संस्थाको विस्तारका लागि काम गर्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नाममा केही पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञसँग मात्र नारिएर हिँड्नु र अरू भूगोल र सभ्यताका देशका कूटनीतिज्ञ सो समुदायमा नपारिनु बडापत्रको भावनाअनुकूल हो ? त्यसैले के यस्ता पत्र उताका कूटनीतिज्ञले लेख्न नमिलेकाले राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरबाट लेखाउने गरिएको हो ? त्यो पत्रले यस्ता अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
राष्ट्रसंघका चार र्यापोर्टरले लेखेको सो पत्रमा १८ जुलाई २०१८ को मिति छ। (जततउस्ररधधध।यजअजच।यचन ) यो आलेखमा सोही पत्रमा उठाइएका केही प्रश्नमाथि प्रश्न उठाउने प्रयत्न गरिएको छ।
राष्ट्रसंघका चार र्यापोर्टरको पत्रमा विदेशीबाट सहायता लिने संस्थामाथि प्रतिवेदनसम्बन्धी कठोर सर्त रहेको भनिएको छ। त्यसका लागि प्रतिवेदनको प्रति र बिल तथा अरू सूचना सरकारलाई दिनुपर्ने, करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र तिनले लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा ती र्यापोर्टरले चित्त नबुझाएको देखिन्छ। विदेशीबाट रकम लिने संस्थाले सरकारमा प्रतिवेदन बुझाउन नपर्ने, बिल भौचर सरकारले हेर्न नहुने, कर तिर्न नपर्ने र लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने हो ? अरू नेपाली संस्थालाई यस्तो छुट हुन्छ ? करबाहेकका कुरामा स्वयं राष्ट्रसंघले खर्च गर्ने परियोजनामा यी क्रियाकलाप आवश्यक हुन्छ हुँदैन ? यसको तर्कमा यी कार्य गर्नपर्नु ठूलो भार हुने, बढी समय र साधन खर्च हुने तथा बजेटमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनिएको छ। कामसम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दातालाई पक्कै बुझाउनुपर्छ। त्यसको थप प्रति बनाई सरकारलाई बुझाउँदा लाग्ने खर्च, समय र स्रोतको भारी थाम्न नसकिने नै हो ?
राज्यको कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थामा कहाँबाट किन, कसरी, कस्तो रकम आयो र कहाँ, कसरी, कसबाट खर्च भयो राज्यले हेर्न नपाउने नै हो ? राष्ट्रसंघले नै निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनेको छ। कालो धन पो आएको छ कि ? ड्रग मनी पो आएको छ कि ? आतंककारी क्रियाकलापका लागि रकम आएको छ कि ? यताको कालो धन उताका संस्थामार्फत फेरि यतै फर्काइएको छ कि ? नेपालको संविधानले रोकेको र फौजदारी कानुनले अपराध मानेको धर्म परिवर्तन गराउने काममा लगाउन अरू बहानामा खर्च गराउन खोजिएको छ कि ? प्रतिवेदन बुझाउन नपरे यस्ता गैरकानुनी र आपराधिक क्रियाकलाप भएनभएको कसरी हेर्ने हो ?
अमेरिकामा ट्वीन टावर हमलापछि ‘टेरर फन्डिङ, ड्रग फन्डिङ र मनी लाउन्ड्रिङ जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बनेका थिए। केही समय स्वयं नेपालका अमेरिकास्थित खाता रोकिएको जानकारीमा आएको थियो। जासुसी गर्न, विदेशी कुनै कम्पनीको लबिङ गर्न र धर्म परिवर्तन गराउन बाहिरबाट आउने रकम लिन यस्ता संस्थाको आडमा खोलिएका संस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरा पूरै नकार्न सकिन्छ र ? विदेशीबाट रकम लिएकै कारण स्वतः पवित्र हुने हो ?
सो पत्रमा नेपाली गैरसरकारी संस्था र विदेशी गैरसरकारी संस्थामा विभेद गरेको भनिएको छ। विदेशी संस्था नेपाली नागरिकका संस्था होइनन्, विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा दिनेनदिने भन्ने नै राज्यको अधिकार हो। कतिपय विदेशीलाई अग्रिम रूपमा देशमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने गरेका उदाहरण छन्। राज्यको कानुनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने गरेका उदाहरण पनि छन्। सबै विदेशी संस्थालाई नेपाली संस्थासरह सबै अधिकार हुन्छ भन्न खोजेको हो ? यस्तो व्यवस्था कहीं छ ?
गरिबका नाममा आएको रकम प्रशासनिक खर्चका नाममा उतै फर्काउने वा दाताजीवीको सयलका लागि खर्च गर्ने वा प्रशासनिक खर्च देखाई दयाको व्यापारमा लगाउन पाउने भन्ने हुन्छ ?
संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भनी कानुनले भनेको समय नाघेको तीन महिनामा पनि नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुनेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। संस्था कृत्रिम व्यक्ति हो। कानुनले यसको आयु तोक्ने गर्छ। दाताको रकम नलिने संस्थाले समयमा नवीकरण नगरे त्यसको पनि दर्ता खारेज हुन्छ। दाताबाट रकम लिएकै कारण संस्था नवीकरण गर्नुनपर्ने भन्ने तर्क गरी ती नेपाली संस्थासरह विदेशी संस्थाका लागि अधिकार मागी विदेशी संस्थालाई पनि नवीकरण गर्नुनपर्ने गराउने आशय त होइन ?
नेपालको हितविरुद्ध र नेपालको कानुनविपरीत काम गरे विदेशी संस्थाको दर्ता वा सम्बद्धता खारेज गर्न सक्ने भन्नेमा पनि ती र्यापोर्टरको पत्रमा प्रश्न उठाइएको छ। के संसारको कुनै देशले कुनै विदेशी संस्थाले आफ्नो देश र आफ्नो देशको कानुनविरुद्ध काम गरे पनि तिनलाई सहन बाध्य हुनुपर्ने भन्न खोजेको हो ? आफ्नो देशको नागरिक वा संस्थाले त्यही काम गरे अपराध हुने तर विदेशीले आफ्नो माटोमा त्यही काम गरे प्रशस्तिसहित राख्नु र सहनुपर्ने भन्न खोजिएको हो ?
यस्तै कुनै विदेशी गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेमा सो विदेशी संस्थाको दर्ता खारेज हुने भन्ने विषयमा पनि र्यापोर्टरहरूले आपत्ति उठाएका छन्। धर्म परिवर्तन गराउनु नेपालमा असंवैधानिक र आपराधिक कार्य हो। नेपालले आफ्नो देशको संविधानको रक्षा गर्न नपाउने वा कसुर रोक्न नपाउने भन्न खोजिएको हो ? राष्ट्रसंघका महासचिवले शपथ लिँदा जुन किताब छोएर गरे के राष्ट्रसंघ त्यही रिलिजन र विश्वासको मात्र संरक्षक हो ? के र्यापोर्टर त्यसैका क्रुसेडर हुन् ? अरू धर्म–संस्कृति र सभ्यता समाप्त गर्न प्रेरित गर्दा नै विश्वमा सभ्यता र सांस्कृतिक विविधता कायम रहने हो ?
संसारमा रिलिजनपछि मजहब र त्यसपछि धर्म मान्नेको संख्या छ। विश्व परिस्थितिमा धर्म मान्ने तीभन्दा अल्पसंख्यक भए। अरू कतिपय विषयमा अल्पसंख्यकको रक्षाका लागि काम गर्न उद्यत् राष्ट्रसंघ प्रकारान्तरले विश्व परिवेशमा धार्मिक अल्पसंख्यकको धर्म परिवर्तन गराउने संस्थाको पक्षमा उभिनु अल्पसंख्यकको हितविरुद्ध हुँदैन ? राष्ट्रसंघले आदिवासीको कुरा उठाउँछ तर आदि धर्म, संस्कृति र सभ्यताको रक्षामा राष्ट्रसंघको दायित्व हुँदै नहुने हो ?
र्यापोर्टरले नेपालस्थित विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने विदेशी व्यक्तिको संख्या निश्चित गर्नुपर्ने, उही विदेशी तीन वर्षभन्दा बढी अवधि विदेशी सोही संस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने र विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न आउने व्यक्तिको विगतका क्रियाकलाप हेर्ने भन्ने कुरामा पनि आपत्ति गरेको देखिन्छ।
विदेशी संस्था नेपालमा आवश्यक हुने नहुने, कति संस्थालाई मात्र सम्बन्धन दिने, त्यसको आकार कत्रो रहन दिने यी सम्बन्धित सरकारले तय गर्ने कुरा हुन्। राज्य आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा ती चाहिँदैन। खासगरी नेपाल धर्म, देवता र दयाका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छ। त्यो क्षेत्रमा विदेशी गैरसरकारी संस्था आवश्यक छैन। सोबाहेक पनि नेपालले आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउने हो। विदेशीबाटै सबथोक सम्भव हुने मानसिकतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आफ्ना नागरिक र संस्थामा क्षमता वृद्धि गरी विदेशी संस्थाको संख्या र आकार घटाउने अधिकार नेपालको हो। राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरले यो तहको कुरा उठाई (माइक्रो मेनेजमेन्ट) पत्र लेख्नुलाई कति नेपालीले गद्गद् भएर स्वीकार गर्लान् ?
राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरले विदेशी गैरसरकारी संस्थाले अवकाशको खास अवधि उच्च अधिकृतलाई काममा लगाउन नपाउने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। यसलाई ती संस्थाको रोजगार दिन पाउने हक हनन भएजस्तो देखाउन खोजिएको छ।
अवकाशप्राप्त उच्च सरकारी अधिकारी राज्यका गोप्य सूचनासँग नजिक रहेका हुन्छन्। यस्तै अवकाशपश्चात् ती संस्थामा तुरुन्त काम पाउन उनीहरूको एजेन्डामा काम गर्न गोप्यता भंग गर्न सक्नेसमेतका समस्या हुन सक्छन्। राज्यले आफ्ना अधिकारी र त्यसको रापतापको खास अवधिसम्म विदेशीका लागि काम गर्न रोक्नु विदेशी र विदेशी संस्थाको हकको हनन होइन। नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी भइसकेका व्यक्तिलाई विदेशी गैरसरकारी संस्थाले ब्रिफकेस बोकाएर आफूमातहत काम गरेका अधिकृतकहाँ डोर्याएर ल्याउनु र प्रभाव पार्न खोज्नुलाई कुन नेपालीले उपयुक्त ठान्ला र ? ‘स्वाभिमान’ भएको कुन उच्च अधिकारी विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निम्ति डोरिएर जाला र ?
राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरको पत्रमा गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कापट्टाको काम गर्न दिन नहुने भन्नेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। ठेक्का लिने भए निर्माण व्यवसायीमा दर्ता हुने कि नाफा नकमाउने संस्था दर्ता गर्ने ? राष्ट्रसंघले सामाजिक संस्थालाई ठेकेदार बनाउन खोज्नुको आशय के हो ? के स्वयं सेवा र सामाजिक सेवा अब राष्ट्रसंघको परिभाषामा नाफा कमाउने व्यवसाय भएका हुन् ? कम्पनीको सामाजिक दायित्वजस्तै सामाजिक संस्थाको ठेकेदारी दायित्व हुने नयाँ अवधारणा राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरी सकेको हो ?
राष्ट्रसंघका र्यापोर्टरले लेखेको पत्रमा अरू प्रशासनिक र प्रशासनिक खर्चको सीमाजस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। गरिबका नाममा आएको रकम प्रशासनिक खर्चका नाममा उतै फर्काउने वा दाताजीवीको सयलका लागि खर्च गर्ने वा प्रशासनिक खर्च देखाई दयाको व्यापारमा लगाउन पाउने भन्ने हुन्छ ?
यस्तै विदेशी संस्थामा विदेशीको संख्या निश्चित हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई संगठनको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भनिएको छ। एउटा देशमा अर्को देशको नागरिकको हक सोही देशको नागरिकसरह हुने हो ? विदेशीलाई संगठन खोल्न र चलाउन पाउने हक निरपेक्ष हक कुन देशमा होला ?
नेपालमा अहिले संस्थासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको सुनिएको छ। त्यो कानुन बनाउँदा विदेशी संस्था र नेपाली संस्थासम्बन्धी विषय एकै कानुनमा राख्न मनासिब नहुने कुरो यो पत्रले पुष्टि गर्छ। यो कानुन बन्दा यस पत्रलाई आदेश मानेर गर्ने, सुझाव मानेर गर्ने वा माइक्रो मेनेजमेन्टमा संलग्न भएकोमा प्रश्न गर्नेमध्ये के गर्ने भन्ने सरकार र विधायकको काँधमा छोडौं। दाता र दाताजीवीको प्रभावमा परी वा स्वतन्त्ररूपमा काम गरियो भन्ने त्यो विधेयकको अनुहार हेरेर वा संसद्मा छलफल हुँदा वा पारित भएपछि थाहा हुने नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
