गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षविरुद्ध वडाध्यक्षले नै मुद्दा हाले

राजविराज : सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गैरकानुनी रुपमा काम गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा वडाध्यक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

राजगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमानन्द यादव र उपाध्यक्ष पुष्पमाला देवीले आफ्नो अधिकार बाहिर गएर गठन गरेको उपभोक्ता समिति बदरको माग गर्दै वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष हेमनारायण साहले निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण परमादेशको रिट दिएका हुन् ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशले राजगढ गाउँपालिकाअन्तर्गत मुतनी नदी सिञ्चाई योजना बेल्ही चपेनाको निर्माण मर्मत सुधार कार्य नगर्न, नगराउन आइतबार अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत तत्काल कुनै काम नगर्न, नगराउन न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

राजगढ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द यादव, उपाध्यक्ष पुष्पमाला देवी, जलश्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीका डिभिजन प्रमुख रामकुमार खंग, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार साहविरुद्ध वडाध्यक्ष साहले रिट उजुरी दिएका हुन् ।

वडाध्यक्षलगायत सदस्यहरुलाई जानकारी नदिइ उपाध्यक्ष पुष्पमाला देवीले आफ्नो निवासमा गत चैत १३ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक गरी गठन गरेको उपभोक्ता समिति गैरकानुनी भएको दावी गर्दै वडाध्यक्ष साहले रिट दिएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा २ (क) (२) वमोजिम वडाभित्र सञ्चालित योजनाहरुको लागि उपभोक्ता समितिको गठन र अनुगमन गर्ने अधिकार वडा कार्यालयलाई छ ।

जलश्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालयले फागुन १७ गते स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा अनिवार्य प्रतिनिधि राखी उपभोक्ता गठन गर्न गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो भने गाउँपालिकाले समेत वडा नम्बर ४ को वडा समितिलाई उपभोक्ता गठन गर्न पत्र काटेको थियो ।

तर पत्र विपरित विपक्षीहरुले षड्यन्त्र गरी वडा समितिलाई कुनै जानकारी नदिइ उपभोक्ता समिति गठन गरेको वडा समितिका सदस्यहरुको आरोप छ । सिञ्चाई नियमावली २०५६ को नियम (१) अनुसार जल उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य दुईजना दलित सदस्य राख्नुपर्नेमा एकजनालाई मात्र राखिएको वडा अध्यक्ष साहको दावी छ ।

गैरकानुनी रुपमा गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार साह वास्तविक उपभोक्ता नभएको र सदस्यमा सरकारी कर्मचारी सडक विभाग लहानका सुपरभाइजर भुवनेश्वर मण्डललाई समेत राखिएको उनले बताए । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्रकुमार चौधरी र अधिवक्ता सतिशकुमार रायले बहस गरेका थिए ।