सर्लाहीका उखु किसानले तोडे अनशन

सर्लाहीका उखु किसानले तोडे अनशन

मलंगवा : बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी माग गर्दै रिले अनशनमा बसेका उखु किसानले अनशन तोडेका छन्। सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम असोज मसान्तभित्र उद्योगले दिने निर्णय गरेपछि किसानहरुले अनशन तोडेका हुन्।

बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी दिन उद्योगले आलटाल गरेपछि आइतबारदेखि किसानहरु सर्लाही सदरमुकाम मलंगवाको सहिद चौकमा रिले अनशन बसेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा उखु किसान र उद्योगीबीच भएको वार्तामा किसानको बाँकी रहेको रकम ४ महिनाभित्र दिने सहमति भएपछि किसानले अनशन तोडेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको रोहबरमा गरिएको वार्तामा अन्नपूर्ण सुगर मिल्स धनकौलमा मौज्दात रहेको चिनी र मोलासिस बिक्री गरेको रकम मध्ये ८५ प्रतिशत रकम पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई दिनुपर्ने, विगत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको १२ करोड ५० लाख रकम अषाढ मसान्त भित्र दिनुपर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने ६५ रुपैया २८ पैसा अनुदान रकम जेष्ठ मसान्त भित्र किसानको खातामा पठाउनु पर्ने, किसानको खातामा जम्मा गर्ने रकम र सो बमोजिमको विवरण तथा भरपाई १५/१५ दिनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णयमा दुबै पक्षबीच सहमति भएपछि किसानले अनसन तोडेका हुन् । 

त्यसैगरी चिनी बिक्री वितरणमा सबैले सहयोग गर्ने र अबरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उद्योगले पनि चिनी बिक्री गरि किसानलाई पैसा नदिई अरु प्रयोजनमा खर्च गरे उद्योग पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गरिने निर्णय भएको प्रजिअ पोखरेलले बताए। 
पहिले बिक्री गरेको किसानलाई पहिले भुक्तानी र पछि बिक्री गर्नेलाई पछि भुक्तानी दिने र कसैको दवाव वा प्रभावबाट भुक्तानीमा तलमाथि गर्नेलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय भएको प्रजिअ पोखरेलले बताए। 

आफुहरुको मागमा उद्योगीले सहमति जनाएपछि अनसन तोडिएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सह महामन्त्री राकेश मिश्रले बताएका छन्। वर्तामा भएको सहमति अनुसार किसानले भुक्तानी नपाए असोजपछि फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत मिश्रले दिएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.