मोबाइल फोनमा अन्त:शुल्क हटाउनुपर्छ

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता हटाएर मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइदिएपछि मोबाइल आयातकर्ता मारमा परेका छन्। नयाँ व्यवस्थासँगै ०७५÷७६ पुससम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट हुने मोबाइल फोनको आयात ३५ प्रतिशतले घटेको मोबाइल फोन आयातकर्ता संघले जनाएको छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मोबाइल फोनमा १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क तथा अन्त:शुल्कमा जोडिने भ्याटसमेत गरी कुल १८.६ प्रतिशत कर लाग्छ। जबकी भारतमा मोबाइल फोनमा १२ प्रतिशत कर (वस्तु तथा सेवा कर) लाग्छ। कर बढी भएकाले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र अन्त:शुल्क खारेज भए मोबाइल फोनको अवैध बजार (ग्रे मार्केट) नियन्त्रण हुने बताइएको छ।

मोबाइल फोनको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले ०६५÷६६ देखि औपचारिक आयातकर्तालाई ६० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसलाई घटाएर ०७३÷७४ मा ४० प्रतिशत बनाइयो। चालु आवदेखि खारेज गरियो। अन्त:शुल्क खारेजी, आईएमईआई दर्ता भएका फोन मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था र ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउन व्यवसायीको आग्रह छ। यसै सन्दर्भमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको छलफलमा मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा व्यक्त गरिएको विचार:

दीपक मल्होत्रा

अध्यक्ष, मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपाल

नेपाल करिब ९ वर्षअघि पूर्णरूपमा मोबाइलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्थ्यो। मोबाइलमा बढ्दो चोरी पैठारी भइरहने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्‍यो। ६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था भयो। त्यसपछि मोबाइलको अवैध कारोबार कम भयो। औपचारिक च्यानलबाट आउने मोबाइलको बजारमा सुधार आयो। ८ वर्ष हामी निरन्तर नाफामा गर्‍यौं।

फलस्वरूप संसारभरमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल नेपालमा पाइन्थ्यो। नयाँ पदाधिकारी आएपछि ‘भ्याट फिर्ता व्यापारी आफैंले लिएको छ’ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। तर, हामीले पाउने ‘भ्याट फिर्ता’ मोबाइलको मूल्य संरचनामै ‘एडजस्ट’ गथ्र्याैं।

त्यो बेलामा हामीले भ्याट फिर्ता नचाहिने तर मोबाइल चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सुझाव दियौं। यसका लागि आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने नियम प्रस्ताव गर्‍यौं।

तीन वर्षअगाडि भ्याट फिर्ता ४० प्रतिशतसम्म झारिएको थियो। त्यसबेला पनि हामीले आफ्नो व्यापार राम्रै गरिरहेका थियौं।

गत आर्थिक वर्षदेखि ‘भ्याट फिर्ता हटाउने पोलिसी हामी ल्याउँदै छौं, दुई÷तीन महिनामा आईएमईआई लक गर्ने प्रणाली लागू गर्छौँ’ भन्ने आश्वासन पाएर हामी खुसी थियौं। मोबाइल मात्रै नभई अन्य वस्तुमा पनि भ्याट फिर्ता नगर्ने सरकारले नीति लिएपछि हामीले त्यसमा चित्त बुझायौं।

बजेट भाषणमा भ्याट फिर्ता नगर्ने विषयसँगै ५ प्रतिशत अन्त: शूल्क पनि लगाइयो। त्यो विषयमा आजसम्म पनि हाम्रो आपत्ति छ। गत वर्ष ‘भुलवस’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयले तत्काल त्यो शुल्क हटाएको थियो। तर, यो वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिएको छ।

हामीले आपत्ति जनाए पनि सरकारले त्यसको संशोधन गरेन। सरकारबाट ‘यो एक वर्ष धान्दिनु, आईएमईआई दर्ता प्रणाली लागू गर्छौँ’ भन्ने उस्तै आश्वासन आयो। त्यसपछि हामीले मोबाइलको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न माग गर्‍यौं। यद्यपि एकाध अनुगमन त भए, तर ती सबै फितलो थिए।

करिब तीन महिना अगाडि आईएमईआई सम्बन्धमा बैठक पनि बस्यो। ‘चाँडै गर्दै छौं’ भन्ने आश्वासन दाहोरियो। त्यसपछि हामीले आफ्नै प्रयासमा ‘के गर्न सक्छौं’ भनेर बैठक गर्‍यौं। उपायस्वरूप एउटा होलोग्राम तयार गर्‍यौं। प्रत्येक मोबाइलको प्याकेटमा त्यो स्टिकर टाँस्ने नियम ल्यायौं। यसमा एसोसिएसनबाहेक आधिकारिक मोबाइल विक्रेतालाई समेत समेट्ने प्रयत्न भयो। त्यो स्टिकरको भरमा आधिकारिक रूपमा आयात भएका मोबाइल छुट्टाउन सकिन्छ। एसोसिएसनकै खर्चमा जनचेतनाका लागि क्याम्पेन पनि गर्दै छौं। अब चाँडै नै केही दिनभित्र त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं। सामसुङदेखि विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलको साझा समस्या छ, अवैध कारोबार।

सरकारको मुख ताकेर केही नभएपछि हामीले माग गर्नै छाड्यौं। भ्याट फिर्ताबारे त केही बोलेका पनि छैनौं। यसपालिको हाम्रो एउटैमात्र माग अन्त:शुल्क हटाउनुपर्छ भन्ने हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्छ। यसमा हामी तर्क पनि दियौं। विगतमा भ्याट फिर्ता गरेर बचाइरहेको वस्तुमा अन्त: शुल्क लगाउनुपर्ने कारण के हो ?       यो बुझ्नै सकिरहेको छैन। यो विज्ञापन नगर्नु भनेको हो कि ?       हामी अरुजस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि हड्ताल गर्ने पक्षमा छैनौं। एक वर्ष जसोतसो धान्यौं। अर्काे आर्थिक वर्षबाट पनि अन्त: शुल्क हटेन भने हामी हाम्रो साँचो सरकारलाई नै जिम्मा लगाइदिन्छौं। यसै पनि हामी घाटामा छौं। यद्यपि हामी टिक्यौं। सामसुङको हकमा त हामी घाटामै छौं। नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि सामसुङले घाटा खाएर पनि व्यापार गरिरहेको छ। यसमा ग्रस मार्जिन ५÷६ प्रतिशत मात्रै छ।

पहिले भ्याट फिर्ता गरेर ७.८ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो। आज १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ। ५ प्रतिशत अन्त: शुल्कमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। जसले गर्दा तिर्नुपर्न राजस्व १८.६५ प्रतिशत भयो। भारतमा १२ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ। हाम्रो भनाई ५ प्रतिशत हटाउँदा १३ प्रतिशत मात्रै बाँकी हुन्छ। यसो गर्दा केही हदसम्म बजार राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

आईएमईआई दर्ता भयो भने अन्त: शुल्क लिँदा पनि खुसी छौं। मोबाइल प्रयोगकर्ताले जति महँगो भए पनि मोबाइल किन्न छाड्दैनन्। अर्कोतर्फ अवैध रूपमा आयात भएको मोबाइल किन्नै सक्दैनन्।

विदेशबाट फर्किंदा एउटा–दुईवटा परिमाणमा मोबाइल ल्याउने प्रचलन छ, यसलाई पनि ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ। साथै पर्यटकले ल्याउने मोबाइलबारे पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। १५ दिनसम्म बस्ने पर्यटकलाई त केही फरक पर्दैन। १५ दिनभन्दा बढी समय बस्ने पर्यटकका लागि आईएमईआई सुचारु गर्न आवेदन दिनुपर्ने नियम राख्न हामीले सुझाव दियौं।

विदेशबाट फर्केका नागरिकको हकमा मोबाइल खरिद रसिद देखाएर पनि सुचारु गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाएका छौं।

भारतसँगको खुला सिमाना समस्याको मूख्य कारण हो। त्यसैले चाहेर पनि आयात नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विदेशबाट फर्किने यात्रुले पनि धेरै परिमाणमा मोबाइल भित्त्याउँछन्। दिनकै भारी परिमाणमा त्यस्ता मोबाइल भित्रिने गरेका छन्। यो समस्या हो।

एउटा व्यक्तिले मोबाइल लिएर आउँदा त्यसलाई सुचारु गर्न बिल अनिवार्य हुनेछ। निश्चित भन्सार महसुल त तिर्नै पर्‍यो। मलाई लाग्छ, औपचारिक रूपमा आयात गर्दा जति भन्सार लाग्छ, त्यो भन्दा केही मात्रामा बढाउने तयारी भइरहेको छ।

अनुगमनको सवालमा सरकार एकचोटी तातिन्छ। फेरि सेलाउँछ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। मापसे चेकिङमा निरन्तरता दिएपछि अहिले धेरै नियन्त्रणमा आएको छ। त्यसै गरी बजार अनुगमनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ।

औपचारिक कारोबार हुने एउटा पनि मोबाइलको हामीसँग अभिलेख हुन्छ। तर, अवैध मोबाइलको कुनै अभिलेख नहुँदा त्यसलाई ट्र्याक गर्न सकिएको छैन। अहिले गास, बास र कपासजस्तै मोबाइल पनि अत्यावश्यक भइसक्यो। जहाँ गए पनि मोबाइलबिना असम्भव जस्तो भइसक्यो।

पहिलेभन्दा राजस्व पनि बढी उठेको छ। पहिला ७.८ बाट १८.६५ प्रतिशत राजस्व भनेको बढी नै हो। आधा मात्रै आयात भए पनि विगतको तुलनामा राजस्व त बढ्नै नै भयो। राजस्व बढेकोमा मात्रै सरकार खुसी छ, तर मोबाइलको आयात घटेकोमा सरकारको नजर पुगेको देखिँदैन।

अमित अग्रवाल

महासचिव, मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपाल

अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले मोबाइल आयातमा भन्सार विन्दुमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याटबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने गथ्र्यो। चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त सुविधा हटाएर मोबाइल आयातमा थप ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क लगाए। यसमा सरकारको मुख्य उद्देश्य राजस्व वृद्धि नै हो। राजस्व आम्दानीलाई मात्र प्राथामिकता दिनु उपयुक्त होइन। सरकारको दायित्व चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्र्नेतर्फ हुनुपर्छ। तर, त्यो हाम्रोमा भइरहेको छैन। अहिले सरकारले मात्र आफ्नो आम्दानीलाई प्राथामिकता दिएको छ। यसरी कर असुल मात्रै गर्दै जाने हो भने मोबाइलमात्र होइन अन्य वस्तुको पनि चोरी पैठारी बढ्छ।

त्यसमा पनि मोबाइल फोन चोरी पैठारीका लागि सबैभन्दा सहज छ। विमानस्थलबाट आउँदा कसैले १० वटा मोबाइल बोकेर ल्यायो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटी हामीमा छैन। तथ्यांक हेरौं। गत आवको मंसिरसम्म र चालु आवको मंसिरसम्म मोबाइल आयातमा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो निरन्तर घट्दै गएको छ। चालु आवको साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१ प्रतिशतले आयात खुम्चिएको छ। यसरी आयात खुम्चिँदै जाने हो भने आधाकारिक रूपमा आयात हुने मोबाइल नै बन्द हुन्छ। हो, सरकारको तर्फबाट हेर्दा भ्याट र अन्त: शुल्क थप गर्दा यसअघि भन्दा यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशत राजस्वमा बढेको छ। तर, यसो गर्दा नागरिकले सही तरिकाले व्यापार गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्।

हामीले यो विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि मोबाइल संवेदनशील वस्तु हो। यसले देशको आर्थिकदेखि लिएर सुरक्षाका विषयमा पनि असर पार्छ। मोबाइलको प्रयोग विभिन्न अवैध क्रियाकलापमा हुने गरेको छ। यो एउटा ठूलो समस्या हो। यसअघि यो धेरै हदसम्म रोकिएको पनि हो। चालुका आवको बजेटसँगै अवैध बजारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। अहिले बजारमा अफिसियलभन्दा अवैध बाटोबाट आउने मोबाइल धेरै छन्। यसको कन्ट्रोल कुनै पनि निकायबाट हुने सकेको छैन। हामीले विभिन्न आश्वासन पाएका हौं तर कुनै कुरा लागू नभएको अवस्था छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक १ गतेबाट अवैध रूपमा आएका मोबाइल नचल्ने भनेर जानकारी दिएको थियो। त्यो पनि एक वर्ष भइसक्यो, काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। आश्वासन छ तर काम नहुँदा बजार झन बिग्रिँदै गएको अवस्था छ।

त्यसैले मोबाइल आयातकर्ता संघले आफ्नै पहलमा स्टिकरको विषय उठाएको हो। स्टिकर टाँसिएका मोबाइल सेटमात्र आधिकारिक हुन् भनेर जानकारी दिने तयारी हामीले गरिरहेका छौं। यसले पनि अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइललाई केही निरुत्साहित गर्ला भन्ने हाम्रो योजना हो। किनभने सरकारी टोली निरीक्षणमा जाँदा मोबाइलमा स्टिकर नभएको भेटियो भने, कारबाही गर्न सक्छ। तर, यो नै सबै होइन। हामी व्यवसायीले गर्न सक्ने यहीँ मात्रै हो। बाँकी सरकारले नै गर्ने हो। आईएमईआई दर्ता प्रक्रिया जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो त्यति नै सहज हुन्छ। हामी व्यवसायीलाई राहत मिल्नेछ।

अहिले आधिकारिक रूपमा मोबाइल आयातलाई कसरी निरुत्साहित गरिएको छ भन्ने कुरा दुई वर्षअघि प्राधिकरणले सुरु गरेको टाइपअप्रुभलको सिस्टमलाई पनि लिन सकिन्छ। प्राधिकरणले टाइप अप्रुभल सिस्टम लागू गर्‍यो त्यो पनि आधिकारिक रूपमा भित्रिने सामानमा मात्रै। जुन सामान अवैध रूपमा आएको छ, त्यसलाई टाइपअप्रुभलले पनि छोएको छैन। त्यसैले हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सल्लाह दिँदै आएका छौं। कसैले बाहिरबाट आफैंले मोबाइल बोकर ल्याउँछ भने त्यसको भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आईएमईआईले सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गर्छ भनेर बु­झ्न जरुरी छ। अहिले दैनिक एक÷डेढ सयको हाराहारीमा मोबाइल हराएको प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेको छ। यदि आईएमईआई दर्ताको काम अघि बढाउने हो भने हराएका मोबाइल खोज्न सहयोग पुग्ने थियो।

नितिस मास्के

निर्देशक, आईटीपी नेपाल प्रालि, नुबिया स्मार्टफोन

मोबाइल आयातको विषयमा जुनरूपले कुरा आएको छ त्यो अस्वाभाविक हो। विकासोन्मुख र सञ्चारको तीव्र विस्तार भइरहेको मुलुकमा एकाएक मोबाइल आयात यति ठूलो परिणाममा घट्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन। यसको सन्देश अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा मोबाइल आयात भएको छ भन्ने नै हो। अर्कोतर्फ मूल्यका हिसाबमा पनि अवस्था उस्तै छ।

त्यसैले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल रोक्न अबको विकल्प आईएमईआई दर्ता प्रक्रिया नै हो। सुरुमा बारफोन आउँदा र अहिले स्मार्टफोन आउँदा मोबाइलको आयातको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक हो। तर, टेक्नोलोजीको कुरा भएकाले मूल्य भन्ने कुरा समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। कुनै बेला बारफोनलाई ५० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।

अहिले ५० हजारमै छानीछानी स्मार्टफोन खरिद गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्मार्टफोन र बारफोन आउँदाको मूल्यले मोबाइल आयात भएको मूल्यमा ठूलो फरक रहन्न। मूल्यमा आएको फरकका कारण आधिकारिक रूपमा भित्रिने मोबाइलमा आएको कमी नै हो।

यसअघिका वर्षलाई अध्ययन गर्ने हो भने विस्तारै चोरी पैठारीबाट आउने मोबाइलको संख्यामा कमी हुँदै गएको थियो। यो धेरैहदसम्म रोकिएकै जस्तो देखिएको थियो। चालु आवको बजेटसँगै अवैध बजारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। अघिल्ला वर्षसम्म सरकारले मोबाइल आयातमा भन्सार विन्दुमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याटबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता दिने गथ्र्यो।

चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त सुविधा हटाएर मोबाइल आयातमा थप ५ प्रतिशत भन्सार पनि लगाए। यसले अवैध मोबाइल आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसैले हामीले माग गरेको भनेको आईएमईआई दर्ता प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले बजारमा अफिसियलभन्दा पनि अवैध बाटोबाट आउने मोबाइल धेरै छन्। यसको कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ। भ्याटबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था हटाउँदा हामीलाई कुनै असर पर्दैन हामी चाहन्छौं, सरकारले मोबाइल आयातमा लगाएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई हटाइदिएको खण्डमा हामी यो व्यवसायमा टिक्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं।

अतुल रेग्मी,

सिनियर म्यानेजर, जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन प्रालि, एप्पल

पटकपटक मोबाइल चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बैठक बसे पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। आश्वासन मात्रै दिने प्रवृत्तिले हामी व्यवसायी निरुत्साहित छौं। सरकारको मुख ताकेर केही नभएपछि हामीले माग गर्नै छाड्यौं। यसपालि बजेटमा अन्त:शुल्क हटाउन हामी प्रयत्नरत छौं। सरकारबाट आश्वासन मिलिरहे पनि अन्त्यसम्म जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले बजेट भाषण अगाडि हामी निरन्तर प्रयासमा छौं।

अन्त:शुल्कलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्छ। विगतमा भ्याट फिर्ता गरेर बचाइरहेको वस्तुमा अन्त: शुल्क लगाउनुपर्ने खास कारण छैन। हामी तत्काल हड्ताल गर्ने पक्षमा पनि छैनौं। उहाँहरूकै आश्वासनमा एक वर्ष जसोतसो धान्यौं। अर्को आर्थिक वर्षबाट अन्त:शुल्क हटेन भने हामी आफ्नो व्यापार छोड्न बाध्य हुन्छौं। हामी निरन्तर घाटामा छौं। यद्यपि हामी जसोतसो टिकिरहेका छौं। मोबाइल चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका छौं।

यसका लागि आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने नियमको प्रस्ताव गर्‍यौं। यो प्रणाली लागू हुँदा एउटा मोबाइलको पनि चोरी नियन्त्रण हुन सम्भव छ। त्यस्तो मोबाइल आइहाल्यो भने पनि नेपालमा सञ्चालनमै आउन सक्दैन। तीन वर्ष अगाडि सञ्चार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा छलफल पनि भयो। यद्यपि सरकारले यसलाई लागू गर्न कुनै कदम चालेको छैन। सरकार आफूले नसक्ने हो भने हामी आफैं त्यो सिस्टम बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छौं।

असीम शर्मा

कार्यकारी निर्देशक, काष्ठमाण्डप एसिया इन्टरनेसनल प्रालि, कुबोट स्मार्टफोन

मोबाइल बजार पछिल्लो सयम अवैध मोबाइलले धानेको छ। आधिकारिक रूपमा आयात हुने मोबाइल र अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको प्रतिशत उस्तै भएको अवस्था छ। यसले हामी आधिकारिक रूपमा मोबाइल आयात गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो समस्या पारिरहेको छ।

यो अवस्था सिर्जना भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले हो। अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले मोबाइल आयातमा भन्सार विन्दुमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याटबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने गथ्र्यो।

चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट उक्त सुविधा हटायो। त्यतिमात्रै नभएर मोबाइल आयातमा थप ५ प्रतिशत अन्त शुल्क पनि लगाइयो। यसले अवैध आयालताई प्रोत्साहन मिलेको छ। यसअघि ४० प्रतिशत फिर्ता पाउने आसमा भए पनि आधिकारिक भित्त्याउने सिस्टम थियो। त्यो यसले ब्रेक गरेको छ।

हाम्रो माग भनेको अहिले लगाएको ५ प्रतिशत अन्त: शुल्क हटाउनुपर्छ भन्ने हो। साथै अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइललाई रोक्न आईएमईआई दर्ता प्रक्रियालाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। हामीले आईएमईआईलाई देशको संवेदनशील वस्तुको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्छ। यसले देशको आर्थिकदेखि सुरक्षाका विषयमा पनि असर पार्छ। मोबाइलको प्रयोग अवैध क्रियाकलापमा पनि हुने गरेको छ। यो एउटा ठूलो समस्या हो।