काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्रोत छुट्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने पन्ध्रौं पञ्चयवर्षीय योजना (०७६÷७७–०८०÷८१) मा राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालय समक्ष आवश्यक स्रोत यकिन गरी पठाएको हो।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले योजना कार्यान्वयन अवधिभित्र सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गुरुयोजना बमोजिम लुम्बिनी क्षेत्र विकास र उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण आयोजनाको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ।
यीमध्ये कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। केही कार्यान्वयन सुरु भइसकेका र हुने क्रममा छन्।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिसकेपछि तिनीहरूलाई यथोचित बजेट विनियोजन गरी समयमा कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नुपर्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले भने, ‘गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता र महत्त्वका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ।’ आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक लागतका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकपर्ने स्रोत यकिन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
‘कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना समयमा सम्पन्न गरेपछि अरू ठूला आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ’, कँडेलले भने, ‘मुलुकले लक्ष्य गरेको उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ।’ उनले स्रोत विनियोजनमात्र नभएर कार्यान्वयन दक्षतासमेत बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याउन थालेकै ११ वर्ष भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका तत्कालीन सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ठूला विकास आयोजनालाई गति दिन यी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामाकरण गरेका थिए। ठूला आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अघि बढाइएको भए पनि कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहीताको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
चालु आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा सरकारले विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा मध्यावधि समीक्षामा संशोधन गरी २ खर्ब ६५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
