अध्यागमन मुलुकको मुहार हो। अध्यागमन कर्मचारीका व्यवहार र वस्तुस्थितिले समग्रमा मुलुककै चरित्र दर्शाउँछ। सुरक्षा दृष्टिले पनि अध्यागमन संवेदनशील स्थान हो। प्राविधिक र जनशक्तिले अध्यागमन सशक्त हुनुपर्छ।
अध्यागमन पारबाट स्वेदशी÷विदेशी यात्रुहरू दैनिक ओहोर–दोहोर गर्छन्। विकसित मुलुकले अध्यागमन कानुनलाई महत्त्व दिएका हुन्छन्। अध्यागमनमा हुने गतिविधि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रत्यक्ष जोडिन्छ। कुनै मुलुकको नागरिक अर्को राष्ट्र प्रवेश गर्दा अध्यागमन पार गर्नैपर्छ।
हरेक मुलुकको आआफ्नै अध्यागमन कानुन हुन्छन्। फरक मुलुक पुग्दा जोकोहीले अध्यागमन कानुन स्विकार्नै पर्छ। कुनै पनि यात्रुलाई प्रवेश गर्न दिने–नदिने निर्णय अध्यागमन अधिकारीहरूले गर्छन्। ठूला मुलुकका नेताहरूले अध्यागमनको मुद्दा उठाएर चुनाव जितेका उदाहरण कैयन् छन्।
नेपालका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा अध्यागमनको मुद्दा परेको छैन। विदेशी नागरिकको आगमन, उपस्थिति र प्रस्थानलाई अध्यागमन कानुनले नियमन गर्छ। अध्यागमनको सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ गर्न हुँदैन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसहित हाम्रो १० सीमानाकाबाट अध्यागमनसम्बन्धी काम हुँदै आएका छन्। उत्तरतर्फ तातोपानी, रसुवागढी, हिल्सा र दक्षिणतर्फ गड्डाचौकी, मोहना, जमुनाह, बेलहिया, वीरगन्ज, त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय र काकरभिट्टा नाकाबाट अध्यागमनसम्बन्धी काम भइरहेका छन्। पछिल्लोपटक इलामको पशुपतिनगर र मोरङको विराटनगरमा स्थापना गरिएका दुई अध्यागमन नाकाहरू आंशिक सञ्चालनमा छन्। अध्यागमन नाकाहरू सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन्।
तर एकमात्र हवाईमार्गबाट नेपाल भित्रिने विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको सुरक्षा जोखिम अन्य नाकाको तुलनामा बढी छ। यात्रुको चाप पनि उत्तिकै छ। खुला सीमा चुनौती यसै पनि। तर पनि झट्ट हेर्दा सबै नाका आफ्नै गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राविधिक र विगतका घटना हेर्दा अध्यागमनको सुरक्षा अवस्था जर्जर र कमजोर छ।
एउटाको राहदानीमा अर्को व्यक्ति छिरेका मात्र होइन, मानव तस्करहरूले ट्रान्जिट बनाएका छन्। बोर्डर कन्ट्रोल बायोमेट्रिक्ससहितको विश्वासिलो सफ्टवेयर छैन। अध्यागमनमा विद्यमान प्रविधि कमजोर रहेको गृह मन्त्रालय स्वयंले स्विकारेको छ। विभागले ‘नेपाली पोर्ट’ नामक नयाँ सफ्टवेयर राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो आफैंमा विवादास्पद छ। समस्या हल हुनेमा आशंका छ।
किनकि निजी कम्पनीमार्फत बनाइरहेको उक्त सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नहुने चिन्ता छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बायोमेट्रिक्स सफ्टवेयर बनाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले दुई वर्षअघि उच्च प्रविधिको अमेरिकी सफ्टवेयर अध्यागमनमा राख्ने निर्णय गर्यो। तर दुई वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि अध्यागमनबारे चिन्ता बढेको छ। नेपाल भ्रमणका बेला एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग अध्यागमन र विमानस्थलको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो राखे। त्यति मात्र होइन, मन्त्री रेन्जले घुमाउरो शैलीमा अमेरिकी सफ्टवेयर ‘पाइसेज’ राख्न भइरहेको विलम्ब जान्न खाजे।
आन्तरिक सुरक्षामा यस प्रकारको चासो सुहाउँदो होइन। तर आतंकवादी गतिविधि जोडेर अध्यागमन, विमानस्थललगायत समग्र मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामाथि चासो राख्नुलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन। आतंकवाद कुनै एउटा मुलुकको मात्र समस्या होइन।
अमेरिकी सफ्टवेयर राख्ने सहमतिसँगै समानान्तर प्रकृतिको अध्यागमनका लागि सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ। अमेरिकी सफ्टवेयर राख्ने–नराख्ने अन्तिम निर्णय सरकारको हो। तर, सहमति गरेर सफ्टवेयर नलिने र अर्को बनाउने निर्णय गर्नुअघि कूटनीतिक सम्बन्धबारे ध्यान दिन र मुलुक पूर्णरूपले सुरक्षित हुन जरुरी छ। सर्वसाधारणको चाहना छ– आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूले सहजरूपले आवागमन गर्न नपाऊन्। बायोमेट्रिक्स सफ्टवेयर प्रणाली राख्न भएको ढिलाइले राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको गरिमामा आँच आउन सक्नेबारेमा सरकारको ध्यान पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
