काठमाडौं : राजपाले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको सम्पूर्ण घटना छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। उसले संसद्मा पटक पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राजपाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
बैठकको सुरुमै राजपा सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद चन्दा चौधरीलाई बोल्न समय दिए। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र मधेस आन्दोलनमा लगाइएका झुटो मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘संसद् अवरुद्ध गर्ने हाम्रो मनशाय होइन तर सबैले समान न्याय पाउनुपर्छ।
बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि किन सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन ? ’ उनले भनिन्, ‘सभामुखले पनि कडा रुलिङ गर्नुपर्छ। होइन भने हामी अब सदन चल्न दिँदैनौं।’
सांसद चौधरीले सभामुखको रुलिङ सरकारले वेवस्ता गरेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। सभामुख महराले राजपाले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयमा सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको मैले ठानेको छु’, उनले भने, ‘कारणसहित केही समयपछि सरकारले उचित जवाफ दिन्छ। माननीय सदस्यहरू उहाँले उठाएको विषयहरूमा मेरो त ध्यानाकर्षण भएकै छ।’
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अघिल्लो अधिवेशनमै सभामुख महराले २ पल्ट सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। तर सरकारले चासो नै दिएको छैन।
संसद्मै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्ययनपछि चाँडै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७३ असोज २ गते लाल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर सरकारले प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाले पछिल्लो समय संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
