वन विधेयकले समुदायको अधिकार खोसेको भन्दै विराेध, आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं : सरकारले संसदमा दर्ता गरेको वन विधेयक समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्ररित भन्दै सरोकारवाला पक्षले यसको विरोध गरेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले विज्ञप्ति निकाल्दै विधेयकको विरोध गरेको छ ।

फेकोफनकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले विधेयकले समुदायलाई अधिकार विहीन बनाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै नसच्याएको खण्डमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

वन संरक्षणमा समुदायको त्याग र संघर्षको औचित्यलाई विधेयकमा समेट्नुको सट्टा नामेट पार्न खोजेको भन्दै फेकोफनका अभियन्ताहरु रुष्ट बनेका हुन् । ‘देशभरका उपभोक्ताले ज्यान हत्केलामै राखेर वन संरक्षण गरेको इतिहासको कदर नै भएको छैन,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘जनताको संघर्षको इतिहासलाई सरकारले मेटाउने काम गरिरहेको छ ।’

'सामुदायले स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउने हक कटौती गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छ', फेकोफनका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार सरकारसँग फेकोफन लगायत सरोकारवालाले विधेयक बनाउनुअघि छलफल गरेका थिए । तर ती छलफल र परामर्शलाई सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

फेकोफनका अभियन्ताहरुले आफूहरुले मस्यौदा समेत पेश गर्दा मस्यौदाको केही पनि कुरा विधेयकमा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । संघीय संसदमा दर्ता भएको वन विधेयक नसच्याएको खण्डमा वन समूहहरुले देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी फेकोफनले दिएको छ । साथै सरकारको गलत नीगितकै कारण अब वन संरक्षणमा समुदायहरु निरुत्साही बन्दै गएर वन विनाशको खतरा बढ्ने सामुदायिक वन अभियन्ताहरुको चेतावनी छ ।

वन ऐन २०४९ ले समुदायलाई दिएको अधिकार समेत अहिलेको सरकारले खोसेको भन्दै सामुदायिक वन अभियन्ताहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।