धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुतमाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै सरकारको कार्य शैलि विगतको सामन्तवादी शासन जस्तो भएको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रममा बजेटमा पार्न छलफलमा सहभागीले सुझाए।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद कर्ण मल्लले बजेटको ढा्रँचा भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यस अघिका बजेट पनि कागजी रुपमा राम्रो भए तर, कार्यान्वयन कमजोरी दिखियो’, उनले भने,‘अवको बजेटमा कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।’ उनले प्रदेश सरकारले उत्पादनशिलतामा बढी लगानी लागाउनु पर्नेमा जोड दिए।
सांसद पूर्णा जोशीले आर्थिक र समृद्धिका आधारले मूलभूत रुपमा बजेटका प्राथमिकताप्रति सहमत भए जनताको दैनिक संग जोडिएका विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए। उनले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा नुमना विद्यालय र अस्पतालमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश सम्भव छैन’, उनले भनिन्, ‘कम्तीमा पनि एक जिल्ला एक अस्पतालको अवधारण प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्दछ।’
प्रदेशका किसानलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन आवश्यक भएको सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले सुझाव दिए। ‘प्रदेशमा सबै ठाउँमा सिँचाई सुविधा पुगेको छैन्’, उनले भने, ‘किसानलाई राहत हुने गरी सिँचाईका योजनाहरु प्रथमिकतामा पर्नुपर्दछ।’ उनले प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन वनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु सुझाव दिए।
सांसद अक्कल बहादुर रावलले सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाए। अहिले पनि समान्तवादी र पुरातनवादी सोच हाबी हुँदै गएको भन्दै उनले अव कृषि, युवा र विकट क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क दिए। यस्तै अर्का सांसद वीरमान चौधरीले सरकारले पर्यटन प्रर्वद्धन मात्रै नभएर त्यसको विकासमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न सुझाए। तराई क्षेत्रमा कृषि योग्य जमिन प्लटिङ्गको प्रक्रियालाई रोकेर कृषिको विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रदेश सभामा धारणा राख्ने अधिकांस सांसदहरुको सुझाव वन, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने सुझाएका थिए। आगामि आर्थिक बर्षको बजेट प्रदेश राजधानीलाई नमुना बनाउने गरी ल्याउनपर्ने सांसद अक्कलबहादुर रावलले बताए। प्रदेशमा सञ्चालित योजनाहरु निर्माणमा ढिलाई भइरहेकाले त्यस्ता योजना ढिलाई हुनाको कारण नीतिमा ल्याउन सांसद श्यामलाल रानाले तर्क दिए।
नीती तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएकाल यस तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले बताए। उनले योजना ल्याउन मात्र ठूला कुरा नभएकाले कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने गरी आगामि बर्षको योजना ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गरे। प्रदेश सभामा ७ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
