प्रधानमन्त्री आउँदा स्कुल बन्द

प्रधानमन्त्री आउँदा स्कुल बन्द

धादिङ : प्रधानमन्त्री केपी ओली धादिङको गल्छी गाउँपालिका–४ आउँदा छिमेकी थाक्रे गाउँपालिकाले सबै स्कुलमा बिदा दिएको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिका–४ मासटारमा सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर) शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री ओली आउने भएपछि बिदा दिइएको हो।

गाउँपालिकाभित्रका सबै स्कुल बिदा दिएकोबारे गाउँपालिका उपाध्यक्ष र गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृतको भनाइ बाझिएको छ। गाउँ कार्यपालिकाले नै घोषणा गरेर बिदा दिएको नभई स्रोतकेन्द्रले सट्टा बिदा दिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेतीले बताइन्। ‘हामीले बिदा दिने निर्णय गरेको होइन, जिल्लामा ठूलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आउने भएपछि शिक्षकले पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग आएकाले स्रोत केन्द्रले पछि आउने कुनै बिदाबाट कटाउने गरि सट्टा बिदा दिएको जानकारी पाएकी छु’, उनले भनिन्। तर अहिले जिल्लामा कुनै पनि स्रोत केन्द्र छैनन्। सरकारले नै साबिकका सबै स्रोतकेन्द्र खारेज गरिसकेको छ।

थाक्रे गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपेश सिलवालले भने बिदा नदिएको दाबी गरे। केही स्कुलले आफूखुसी सट्टा बिदा दिएको हुनसक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘विद्यालय आफैंलाई सट्टा बिदा तोक्ने अधिकार हुन्छ, केही स्कुलले बर्खे बिदाबाट कटाउने गरि सट्टा बिदा दिएको सुन्नमा आएको छ तर पालिकाको शिक्षा शाखाबाट बिदा दिने र पालिकाभरि सट्टा बिदा दिने कुनै निर्णय भएको छैन।’

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र शिक्षा अधिकृतको फरक भनाइले पनि सूचना र समन्वयबिनै स्कुल बन्द गरिएको प्रष्ट भएको छ। स्थानीय सरकारले कुनै सांस्कृतिक पर्व, स्थानीय चाडवाड तथा ठूला विपत्तिमा वर्षको ५ दिन स्थानीय बिदा तोक्न सक्छ। तर सबैजसो स्थानीय तहले दिने बिदा विवादमा पर्ने गरेको छ। ठूला नेता र मन्त्री, प्रधानमन्त्री आउँदा चाकडीस्वरूप बिदा घोषणा गर्ने गरिएकाले स्थानीय सरकारले दिने बिदा विवादित हुने गरेको हो।

‘अप्टिकल फाइबर नै शिलान्यास गरेर सार्वजनिक समारोह गरेको विद्यालयमा समेत बिदा दिएको छैन’, शिक्षासँग सरोकार राख्ने एक व्यक्तिले भने, ‘छिमेकी गाउँपालिकाले चाहीं किन बिदा नै दिनुपर्ने रहेछ ? ’ यसअघि पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धादिङ महोत्सव उद्घाटन गर्न बेनिघाट आउँदा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो। त्यसको पनि आलोचना भएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.