काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा विवादास्पद बनेको विधेयकमाथि छलफल थालेकी छन्। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदलाई सोमबार शीतल निवासमा बोलाएकी थिइन्। संसद्ले निर्माण गरिरहेको कानुन र प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेको विधेयकलाई लिएर अधिकारकर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसमेत सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले चासो देखाएकी हुन्।
छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आइपुगेको राहदानी विधेयक–२०७५ र बन्दै गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे जानकारी लिएकी थिइन्।
भण्डारीले अधिकारकर्मीहरूसमेत आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था किन आएको भन्दै संघीय संसद्मा कानुनी पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई बोलाई धारणा बुझ्न खोजेकी थिइन्। उनलाई भेट्न राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारी शीतल निवास पुगेका थिए। भेटमा सहभागी एक सांसदका अनुसार पछिल्लो समय विधेयक निर्माणमा किन विवाद बढिरहेको छ भनी राष्ट्रपतिले चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।
‘उहाँ चिन्तित देखिनुहुन्छ, गम्भीर चासो पनि देखाउनुभएको छ’, ती सांसदले भने, ‘राष्ट्रपति के गर्ने भन्नेमा छलफलमै देखिनुभएको छ।’ राहदानी विधेयक–२०७५ अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले संविधानको धारा १११ (५) को प्रयोग गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। उक्त धारामा दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक नआएमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यही धाराको बाटो पक्रिएर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट संसोधनसहित पारित उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट संशोधनसहित पारित नहुने देखिएपछि सरकार विधेयकको दफा १२ संशोधन गर्न तयार देखिएको थियो। समितिबाट पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पेस गरेर संशोधन स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभामा पेस नै नभई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको हो।
राहदानी, मानवअधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता एवं चासो देखाएकी छन्।
राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत नै नभई सीधै प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सांसदले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। विधेयकको दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थामा जनताले राहदानी पाउने/नपाउने सरकारको तजबिजीको कुरा राखेपछि उक्त बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग सांसदको थियो।
भण्डारीसँगको भेटमा कांग्रेस सांसद अधिकारीले राहदानी विधेयक संविधानको धारा ११३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्मा पठाउन सकिने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेकाले फिर्ता पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बिडारीले भने स्वविवेकी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको भन्दै यस विषयमा धेरै बोलेका थिएनन्। त्यस्तै अर्काे मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा अहिले दर्ता मात्रै छ। उक्त विधेयकले स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत शाखाका रूपमा मात्र राख्न खोजिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
आयोगले गरेका कारबाहीका सिफारिस यसअघि सरकारले कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुने व्यवस्था थियो। तर अहिले ल्याइएको विधेयकले संवैधानिक हैसियत आयोगलाई नदिएको भन्दै आयोग पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि विवाद देखिएको छ। संसद्को राष्ट्रियसभामा दर्ता मात्र भएको उक्त विधेयकमा दण्ड जरिवानाका रूपमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था र गठन प्रक्रियामा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको शाखाका रूपमा मात्र राख्न खोजेपछि पत्रकार महासंघलगायत अधिकारकर्मी आन्दोलनमा छन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पनि शीर्ष नेताबीच विधेयक निर्माणमा छलफल नभएको भनी असन्तुष्टि बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
