काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्ले बर्साैंदेखि सरकारलाई बहाल कर तिरेको छैन। परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा, घर तथा टहराहरूको बहाल करमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग किचलो उत्पन्न भएको छ।
परिषद्ले बूढानीलकण्ठ र भृकुटीमण्डपमा भएको जग्गा, भवनलगायतको सम्पत्ति बहालमा लगाएबापत वार्षिक ९ करोड ७९ लाख १४ हजार आम्दानी गर्छ। परिषद्ले आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने बर्साैंदेखिको बहाल करबापतको ९७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकामा दाखिला गरेको छैन। उक्त कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाले पटकपटक पत्राचार गरे पनि परिषद्ले बेवास्ता गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बहाल करबापतको उक्त रकम दाखिला गर्न पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छ।
‘महानगरपालिकाले बहाल कर बुझाऊ भनिरहेको छ। यतिका रकम तिर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। हामीअन्तर्गतका संघसंस्थाले कर छुट पाइरहेका छन्। नियमन गर्ने निकायले उल्टै कर तिर्ने हुन सक्दैन’, प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले भने। महानगरपालिका तथा वडा कार्यालयले बहाल कर तिर्न बाध्य पारिरहेको उनले बताए।
काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयले बहाल कर तत्काल तिर्न पत्राचार गरिरहेपछि परिषद् अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्यो। अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा केही गर्न नसक्ने र महानगरपालिका एवं परिषद् आफैंले टुंग्याउन सुझाव दियो। परिषद्ले त्यसपछि यो विषयमा उपयुक्त रायसहित प्रतिवेदन दिने कानुन अधिकृत निशा बानियाँ र मीना तामाङ रहेको एउटा सुझाव समिति गठन ग¥यो। तर समितिले एक वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
सामाजिक संस्था भएकाले परिषद्ले बहाल कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ कर ऐन आएपछि परिषद् पनि करको दायरामा आएको हो। बहाल कर बुझाउने विषयमा परिषद् आफैं अन्योलमा छ। संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक काम गर्ने संघसंस्थाले बहाल कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकाले कर छूटको दाबी परिषद्ले गर्दै आएको छ। परिषद्ले बहाल करको बक्यौता रकम छुटका लागि पहल गरिदिन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ चैत १२ को बैठकले क्षेत्राधिकारभित्रका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने घर बहाल आयमा लाग्ने कर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गर्ने र कर संकलन गर्ने निकायबाटैे कर तिर्नेको आय प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। बहाल आय मात्र उद्देश्य भएको व्यक्तिले संस्थागत कर तिर्ने र बहाल आय नरहेको व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत बहाल कर सम्बन्धित स्थानीय तहमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६२ मा परिषद्ले भवन, जमिन र उपकरण भाडामा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गामा एक हजार पाँच सय जति टहरा पसल र एक सयभन्दा बढी संघसंस्थाका कार्यालय भाडामा लगाएको छ। इच्छुमती तरकारी बजार र फनपार्क गरी करिब चार सय १२ रोपनी जग्गा परिषद्ले निकै सस्तोमा भाडामा दिएको छ। परिषदको जग्गा प्रतिस्क्वार फिट जम्मा ३६ रुपैयाँमा मात्र भाडा लगाइएको थियो। विगतमा पदाधिकारीले सस्तो भाडादरमा लामो अवधिका लागि सम्झौता गरेका कारण परिषद्ले लाभ लिन सकेको छैन। परिषद्ले इच्छुमती तरकारी बजार, फनपार्क र लामपुच्छ्रे गरी तीन वटा सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। २०७५ असार मसान्तसम्म परिषद्ले व्यक्ति, फर्म तथा संस्था गरी जम्मा ४७ निकायबाट ४ करोड २५ लाख ६२ हजार भाडाबापतको बक्यौता रकम असुल गर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
