राजधानीमा एकमत, नाममा विवाद

राजधानीमा एकमत, नाममा विवाद

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को स्थायी राजधानी पनि जनकपुरधाममै राख्न सरकार र प्रतिपक्ष एकमत देखिएका छन्। नामकरणमा भने विवाद रहेको प्रदेश सांसदको भनाइ छ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नामकरणको विवादबाट सरकार भाग्न खोजेको आरोप लगाए। ‘राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच असहमति छैन’, उनले भने, ‘असहमति भनेको नामकरणमा हो। सरकारले छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपथ्र्यो। तर, सरकार छलफलबाट भाग्दै छ। हामी भन्छौं– छलफल र सहमतिबाट निकास दिऊँ।’

राजपा सांसद बच्चा राउतले राजधानी जनकपुरधाम हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए। प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘राजधानी करिब–करिब तय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘नाम मधेस प्रदेश राखौं किनकि यसले मधेस आन्दोलन र परिवर्तनको महत्त्व दर्शाउँछ।’

राजपाकै सुरिताकुमारी साहले प्रदेशको नाम मधेस र भाषामा हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘राजधानीबारे कसैको असहमति रहेन’, उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै मधेस नाम राखिनुपर्छ। हिन्दीलाई महत्त्वका साथ प्रदेशको भाषामा राख्नुपर्छ।’

नेकपा सांसद ज्वालाकुमारी साहले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई सरकारले कार्यकर्ताको भर्नास्थल बनाएको आरोप लगाइन्। ‘प्रदेश सरकारको अभियानमा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ खोजियो’, उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने स्थल बनाइयो। यसले सुधार गर्छ कि बिगार ? ’ प्रदेश सरकार बजेट सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगतिर बढी लागेको उनको भनाइ थियो। कार्यकर्ता पोस्ने मनसायका साथ विकासभन्दा विनासको बाटोमा सरकार लागेको आरोप उनले लगाइन्।

कांग्रेस सांसद मो. समिमले संघीय सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत ५३ करोड बजेट २ करोड ५० लाखका दरले २६ वटा सडकमा बाँडेर दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। मन्त्रीको क्षेत्रमा करोडौं बजेट लगिनु र सांसदको क्षेत्रमा लाखसमेत नपर्नु प्रदेश सरकारको विभेदको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

नेकपाकै सांसद किशोरी साह ‘कमल’ले प्रदेश सरकारले बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। ‘बजेट कुनै पार्टी वा व्यक्तिका लागि आएको होइन, विकासका लागि हो’, उनले भने, ‘केही मन्त्रीले रकमान्तर गरी गिट्टी र ग्राभेलमा ५० प्रतिशत रकम लिएर बजेट रित्याउने काम गर्दै छन् त्यो रोक्नुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.