सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सुनुवाइविनै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छ। यतिबेला विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मुलुकभरका आम स्वतन्त्रताप्रेमी पत्रकार सडकमै ओलिर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।
खासगरी काउन्सिल पदाधिकारी छनोट गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सचिव संयोजक र मन्त्रालयले नै तोकेका सदस्यको भारी बहुमत हुने गरी छनोट समिति बनाउने प्रक्रिया र दण्ड सजायको व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै आएका छन्। हुन पनि समितिको गठन प्रक्रिया हेर्दै सञ्चार मन्त्रालयको ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ देखिन्छ। किनकि छनोट समितिमा सरकारका प्रतिनिधि सर्वेसर्वा छन्।
समिति मात्र होइन, विधेयकमा पत्रकारलाई कठोर जरिबानाको व्यवस्थासमेत तोकिएको छ। आचारसंहिताविपरीत गलत समाचार सामग्री प्रकाशन गरेमा पत्रकारले २५ हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको भागीदार बन्नुपर्ने छ। यसबाहेक मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराउनसक्ने व्यवस्था छ। जरिबाना मात्रा नभई ‘मनासिब क्षतिपूर्ति’ समेत भराउनुपर्ने अवस्थाले एउटा सामान्य पत्रकारले वर्षौंसम्म जेलमै सड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। क्षतिपूर्तिको कुनै हद छैन। ससर्ति हेर्दा विधेयकभित्रको अन्तर्य दण्डकेन्द्रित देखिन्छ।
विधेयकअनुसार कसैको उजुरी लिने, छानबिन गर्ने, जरिबाना तोक्ने र क्षतिपूर्तिको सजाय गर्ने सबै काम सरकारले बनाएको काउन्सिलले गर्नेछ। कुनै अर्धन्यायिक, न्यायिक वा अनुसन्धान अधिकारीबाट तथ्यको प्रमाणित पनि गराउनु पर्दैन। पत्रकारलाई जरिबाना कसेपछि बल्ल अदालतमा जान पाइनेछ। फेरि आचारसंहिता बनाउने अधिकार पनि सरकार नियन्त्रित काउन्सिललाई हुनेछ। काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता भन्ने चिज नै अपहृत भएको छ।
यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायसँग परामर्श लिन आवश्यक ठानिएन। एकाध गोष्ठीको भरमा ठाडै संसद्मा विधेयक लैजाने काम भयो। जस्ताको तस्तै संसद्बाट विधेयक पारित भएमा काउन्सिल अब मन्त्रालयको शाखामा परिणत हुनेछ। अनि यस्तो कठपुतली निकायबाट प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कतिसम्म आशा गर्न सकिएला ? यति मात्र होइन काउन्सिल अध्यक्ष हुन १० वर्षको अनुभवी भए हुने अनि सदस्यलाई १५ वर्ष चाहिने कतिसम्म हास्यास्पद हो ? सञ्चारमन्त्रीको ‘हठ’ हेर्दा भूलवश यी प्रावधान राखिएको भन्ने ठाउँ पनि रहेन।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित भएको लोकतान्त्रिक जमानामा कठोर दण्ड व्यवस्थाबाट आमसञ्चारलाई मर्यादित पार्ने कुरा असम्भव हो भनेर समयमै बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको उपलब्धि वा उपहारका रूपमा रहेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को संवैधानिक मर्मलाई गुम्न नदिन बेलैमा सचेतना आवश्यक छ। प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा जनताको नैसर्गिक हक हो। यही भएर नै प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो।
पञ्चायती कालरात्रि र शाही सरकारको बन्देजबाट क्षत्विक्षत् आमसञ्चारको विगत अनुभवका आधारमा सायद संविधानमै यसरी ग्यारेन्टी गरियो। विधेयकका व्यवस्था हेर्दा सधैंभरि एउटा कलमजीवी, सञ्चारकर्मी या सम्पादकले सधैंभर मनमा डर र भय लिएर कलम समात्नुपर्ने स्थिति छ। शब्द, विचार वा अभिव्यक्ति कसैमाथि आक्षेपको विषय पो हुन्छ कि भनेर। त्रसित दिमागले आमनागरिक र पाठकका लागि कतिसम्म आलोचनात्मक खुराक दिन सक्ला ? यो विधेयक हुबहु पारित भयो भने कलम समात्नुपूर्व भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता, अपारदर्शिता, अँध्यारा कोठामा हुने अवैध साँठगाँठ, आपराधिक प्रवृत्ति, व्यथितिका सन्देश लेख्नुअघि अब जेल जान तयार भएर मात्रै हिम्मत गर्नुपर्नेछ।
किनकि केही लेख्दा त कसै न कसैलाई कुनै अफ्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। नलेखौं सार्वजनिक हित, नागरिक सुरक्षा, पारदर्शिता, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ। फेरि लेखौं कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण जेलमा आकाशका तारा गन्नुपर्ने स्थिति जो छ। बृहत्तर हितमा आलोचनात्मक हुन खोज्दा गलत पर्ने पक्षलाई त चोट पुग्छ नै। लेखिएका अक्षरले कसैलाई बिझाउँछ भनेर पत्रकारिताको धर्मबाट च्युत हुने हो भने पाठक र प्रकारान्तरले आम नागरिकलाई नै न्याय हुँदैन। विधेयकका कारण पत्रकारिताको मूल धर्मबाट बाहिर गई ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को अवस्था निम्तिने अर्को खतरा पनि छ। यसरी विधेयकले आमसञ्चारकर्मीलाई यस्तो सन्ध्याकालमा पु¥याएको छ। विधेयकका व्यवस्थाले त साँच्चै पत्रकारितै नगर्न दुरुत्साहन गर्छन्।
विधेयकमा रहेका जरिबाना र क्षतिपूर्ति विद्यमान नेपाली पत्रकारहरूको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो। अझै साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाका लागि त झन् खतराको घन्टी हो यो। बिहान–बेलुकाको जोहो गर्न न्यूनतम तलबसमेत नपाउने स्थितिमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति भराउन घरखेत बेच्दा पनि पुग्ने छैन। ठूला–ठूला आन्दोलनमार्फत निर्देशित र नियन्त्रित पत्रकारिताको चरण पार गरेर आइसकेको तथ्यलाई सरकारले बेलैमा हृदयंगम गर्नु जरुरी छ। अनेक हन्डर, ठक्कर खाएर प्रताडना खेपेर नेपाली पत्रकारिता आजको खुला दुनियाँमा आइपुगेको हो। संविधानमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को अवस्थासम्म आइपुग्दा हाम्रा अग्रजहरूले निकै आँसु र रगत सुकाएका छन्। प्रेसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनेर संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ। बरु आचारसंहितामा प्रेसलाई अझै मर्यादित, स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने दिशामा अंकुशको सट्टा बढी मार्गदर्शन पो गर्नुपर्ने हो।
संविधानमा लेखिएका हक, मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारबाट कुनै हालतमा मिल्दैन। संविधानअनुरूप प्रेसलाई नियमन र सहजीकरण नै गर्न नसक्ने भन्ने होइन। तर प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिले आएको हो कि नियन्त्रण गर्ने रूपले आएको छ भन्नेमा गम्भीर सन्देह छ। आमपत्रकारलाई भुमरीमा पार्ने गरी संवैधानिक मक्सदभन्दा बाहिर गएर बनाइएका कानुन मान्नुपर्छ भन्ने छैन।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अँध्यारोमा पार्ने गरी आएका कानुनलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सच्याइएन भने अवज्ञा गर्दै सबै पत्रकार जेल जान तयार हुने दिन आउन सक्छ। यस्तो दिन आयो भने दुईतिहाइको सरकारले दुनियाँलाई के सन्देश दिन्छ ? लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नै भनेर वर्षौं जेलनेल भोगेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले यस्तो संवदनशील विषय किन बिर्सेका होलान् ? चिन्तासँगै यतिबेला सबैमा कूतुहलता पनि छ।
दण्डउन्मुख कठोर कानुनी व्यवस्थाले सुसज्जित गर्दै मुठीभर संरचना खडा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन। यस्ता प्रावधानले पत्रकारको आलोचनात्मक चेतसमेत मार्नेछ। विधेयकलाई संसदीय छलफलमा लैजानुपूर्व एकपटक कम्तीमा जनमत बुझ्ने कोसिस होस् सरकार !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
