काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास आयोजना हस्तान्तरणमा अलमल देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुनिश्चित गरेका एकल अधिकार सूचीभित्र पर्ने विकास आयोजना हस्तान्तरणमा समेत संघीय सरकार अनुदार भएको गुनासो गरेका छन्।
संघीय सरकारले आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्रगति विवरण, लागत, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकेर त्यसका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघले हस्तान्तरण गरेका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल बताउँछन्।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो अनुभव नयाँ हो। आगामी वर्ष आयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन अघिल्ला वर्षभन्दा थप परिपक्व हुनेछ’, उनले भने। संघीय प्रणाली अबलम्बन गरे पनि संघीय सरकारले पुरातन सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा विगतकै जस्तो अलमलमा सरकार देखिन्छ। तल्लो तहका सरकारको अधिकार सूचीमा रहेका विकास आयोजना हस्तान्तरण गरेर उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तल्लो तहको सरकारको क्षमता नभए आयोजना संघमै फिर्ता गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू एकअर्कोलाई आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजना सिफारिस गर्न व्यस्त रहे। आ–आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आयोजना पार्न मन्त्रीबीचको मिलेमतोमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसूचीमा रहनुपर्ने आयोजनासमेत थपिएका छन्।
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव संघले स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीका आयोजना कार्यान्वयनमा सघाउनेभन्दा पनि तल्लो तहका सरकारमा कार्यान्वयन संयन्त्र विकास हुनै नदिएर सबै अधिकार संघमा केन्द्रित गरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिसकेपछि त्यसलाई अबलम्बन गर्नेभन्दा पनि तल्लो तहका सरकारलाई कमजोर बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान केन्द्रित रह्यो’, उनले भने, ‘यसरी संघीयता सफल हुँदैन।’
संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना कतिपय आयोजना पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएका, आयोजनास्थल नै पहिचान नभएका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको विकास आवश्यकतासँग सामञ्जस्यता नभेटिएको भन्दै तल्लो तहका सरकारले संघीय सरकारप्रति गुनासो पोख्दै आएका छन्। आयोजना हस्तान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नभएका कारण चालु आव विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ। पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान विनियोजनदेखि सञ्चालन (कार्यान्वयन) दक्षताका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। ‘आयोजना छनोटमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भैरहेसम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छन्’, उनले भने, ‘यसमा जवाफदेहिताको प्रश्न आउँछ।’
संघीय सरकारले रणनीतिक महत्वका र ठूला पूर्वाधार आयोजना, ठूला अनुसन्धान तथा एक प्रदेशभन्दा बढी क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजना, रणनीतिक सडक, ठूला सिँचाइ परियोजना, विमानस्थल, ठूला कृषि अनुसन्धानलगायत आयोजना संघले कार्यान्वयन गरी अन्य विकास आयोजना अधिकारसूची अनुसार तल्ला तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो।
संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि मन्त्रालयको संख्यासमेत छरितो बनाउनुपर्ने र तल्लो तहका सरकारलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा संघीय सरकारले नै सबै अधिकार ओगटेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि संघको जस्तै छुट्टाछुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ।
आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको अभावमा स्थानीय निकायको गठनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा नगरपालिकालाई १ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरलाई २ करोड रुपैयाँसम्म र गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजना हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेका थिए। संघीय प्रणालीको अभ्यासमा यस किसिमको आयोजना हस्तान्तरण नै पहिलो गाँसमा ढुंगा भएको विज्ञ बताउँछन्। ‘आयोजनाको प्राविधिक मापदण्डका आधारमा तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा ०७४÷७५ मा निश्चित लागत तोकेर हस्तान्तरण गर्ने भनियो। ०७५÷७६ मा त संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारले नसके आफैंले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुनै लाग्दा पनि आयोजना हस्तान्तरणको स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड तयार गर्नेमा अलमल देखिएको छ।’
संघ र प्रदेशको अधिकारसूचीमा पर्ने र उनीहरूको साझा अधिकारसूचीमा रहेका आयोजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग तल्लो तहका सरकारले गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
