नेपालको सञ्चारजगत् यतिबेला सरकारसित असन्तुष्ट देखिएको छ। सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाली प्रेस सशंकित र तरंगित भएको छ। विधेयकमा के छ भन्ने आधिकारिक रूपमा नआएकाले यसै भन्न सकिन्न तर सरकारका मन्त्रीको कुरा सुन्दा नेपाली पत्रकारिताको पक्षमा राम्रो छैन भन्ने अखबारमा देखिएको विरोधको स्वरबाट भेउ पाउन सकिन्छ।
खासगरी काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि आचारसंहिता, त्यसको पालना र कारबाहीको प्रावधानलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। कुनै पनि नयाँ सरकार आएपछि राष्ट्रका प्रमुख ठाउँमा आफ्ना मानिस राख्ने राजनीतिक दलको स्वभावअनुसार सायद आफ्ना मान्छे काउन्सिलमा ल्याएर नेपाली मिडियालाई आफ्नै मुठीमा पार्ने विचार सरकारको हुन सक्छ। अहिले जताततै भ्रष्टाचार र गलत काम भइरहेको समाचार पढ्दा सरकार अत्तालिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खाजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। जे होस्, अहिले सरकार र नेपाली प्रेस मल्लयुद्ध गर्न मैदानमा उत्रिएका छन्। यो राम्रो होइन, सरकार र प्रेसको त सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र देशले समृद्धि र विकास हासिल गर्न सक्छ।
नेपालमा मात्र होइन संसारमा धेरै ठाउँमा मिडिया र सरकारको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताका साथै मिडिया र विभिन्न मुलुकका पत्रकार, विद्वान् र राजनीतिज्ञका बीचमा सञ्चारमाध्यममा लगाइने सेन्सरसिप, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनअभिरुचि जस्ता विषयमा धेरै मसी खर्च भइसकेको छ भने करोडौं अक्षर लेखिएका छन्।
जनअभिरुचि मिडियामा व्यापार, मिडिया नियमावली, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताका साथै मिडिया र सरकारबीचको सम्बन्धमा पनि संसारभर नै छलफल भइरहेकै छ। विश्वका धेरै मुलुकमा मिडिया मालिक, पत्रकार र राजनीतिज्ञबीच कहिल्यै नसकिने विवाद हुन् यी। नेपालमा पनि यो विषयमा यसअघिका सरकारलगायत पञ्चायतकालमा पनि यो विवाद कायमै थियो।
विभिन्न मुलुकका आलोचकले सरकारले जनतालाई कुनै विषयमा आवश्यक सूचना दिँदैन भन्छन्। खासगरी आतंकवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा जनताबाट सरकारले कुरा लुकाउँछ भन्ने आरोप हुन्छ। विगत दुई दशकमा विश्वमा पहिले कहिल्यै नभएको लोकतन्त्रीकरण अथवा प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रिया भएको हामीले देखेका छौं। सन् १९८९ को बर्लिनको पर्खाल भत्केदेखि तथा शीतयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९७० को सुरुतिर सुरु भएको प्रजातान्त्रीकरणको तेस्रो चरणपछि जनतालाई यही प्रजातन्त्रले सचेत गराएको हो। जसले जनजीवनमा अरू सक्रिय हुन उत्प्रेरित गरेको हो। हाम्रै नेपालमा पनि १० वर्षको सशस्त्र संघर्षपछि जनता राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन थालेको सञ्चारजगत्कै कारण हो।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्ना नीति र उद्देश्य अनि कार्यक्रमको सफलताका लागि तिनको योजना जनसमक्ष लैजानु जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई मिडियाको आवश्यकता पर्छ। धेरै मुलुकमा सरकारले यस काममा आफ्नै मिडिया स्थापना गरेको हुन्छ। तर सरकारी मिडियाले सरकारकै मात्र कुरा गर्छ भनेर जनताले नपत्याउने, आलोचना गर्ने र जनस्तरका सूचना र खबर जनतामा पुर्याउन निजी क्षेत्रका पनि सञ्चार सुविधातिर लाग्ने गर्छन्। यी दुई संस्थाबीच समन्वय र सम्बन्धका लागि सरकारले आफ्नै संस्था पनि स्थापना गरेको हुन्छ। ती संस्थामा सरकारले आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्छ, चाहे ती विषय र कामबारे जानकार भए पनि तिनको अरू निजी मिडियासँगको सम्बन्ध पक्षपातपूर्ण रहेको धेरै उदाहरण छन्।
सरकार र प्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाए पुग्छ।
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले खर्च दिँदैन, आफैं कमाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले अलिकति व्यापारिक मनोवृत्ति पनि देखिन सकिन्छ। ठूलाठूला कम्पनीको विज्ञापन छापेर, कोही बेला ती कम्पनीका उत्पादनको समाचार दिनु उनीहरूको बाध्यता हुन्छ। तर धेरै व्यापारी प्रवृत्ति हुँदै गयो भने तिनले जनताका विषयलाई महत्त्व दिँदैनन्। यस्ता निजी संस्थाले सरकारका कमजोरी देखाउन, सरकारका गल्तीलाई जनसमक्ष पुर्याउन आफ्नो माध्यममा प्रयोग गरेपछि सरकार र मिडियाबीच द्वन्द्व सुरु हुनु स्वाभाविकै हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, मिडिया र सामाजिक प्रणालीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध विस्तार गरेर पनि आफ्नो नियम र काम गर्ने तरिका र मोडेल विकास गर्न सकिन्छ। नेपाली प्रेस र सरकारबीच एउटा समस्या देखिएको छ। नेपाली प्रेस पहिलेभन्दा धेरे विकसित भइसकेको छ। पहिले सरकारी प्रेस मात्र हुँदा मन्त्रीका अर्थ न वर्थका भाषण मात्र हुन्थे। राजधानी र निश्चित सहरका सामान्य समाचार मात्र आउँथे। त्यसबेला नेपालमा ‘पत्रकारिता’ सुरु भएकै थिएन भन्दा पनि हुन्छ।
तर अहिले प्रेसमा भएको नयाँ प्रविधि प्रयोगका साथै पत्रकारिता अध्ययन गरेका अनुभवी र दक्ष जनशक्ति पनि भएकाले नेपाली पत्रपत्रिकामा ठूलो परिवर्तन देखिनु स्वाभाविकै हो। सुरुमा एउटा रेडियो र केही पत्रपत्रिका मात्र भएको नेपाली समाजमा अहिले अनगिन्ती रेडियो खुलेका छन्। टेलिभिजन च्यानलको प्रचुरताले सञ्चारको व्यापक विकास भएको छ।
आजको युग नै सञ्चारको हो भन्ने कुरा खल्तीमा बोकेको एउटा ‘मोबाइल’ मा जहाँकहीं रहे पनि रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न र अखबार पढ्न पाउनुले स्पष्ट पार्छ। आज टेलिभिजन, इन्टरनेट र यु–ट्युबहरूले संसारलाई एउटा गाउँ बनाइदिएका छन्। सिंगो भूगोल हत्केलामा अटाइदिएको छ। यो व्यापक विकास भएको बेला सरकारले ती साधनलाई जनताको भलाइका लागि प्रयोग गर्दा सरकारका गल्ती औंल्याउने उनीहरूको कर्तव्य पूरा गर्दा सरकार रिसाएर तिनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु, प्रजातान्त्रिक समाजमा सुहाउँदैन। सरकार त झन् आफूले बुझ्नुपर्ने विषय सञ्चार जगत्बाट पाउँदा प्रसन्न हुनुपर्ने होइन र ?
सरकारलाई आफ्ना सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्था हुँदाहुँदै मिडिया काउन्सिल खोल्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे बहस गर्नुपर्छ। देशभरिका पत्रकार र मिडिया मालिकसित बसेर घनीभूत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ। आआफ्नो ठाउँमा उफ्रिनुभन्दा छलफल र विचार–विमर्श गर्ने माध्यम अपनाउँदा उचित होला।
संस्था धेरै खोल्नुभन्दा एउटै संस्था राखेर मिडियालाई नै जिम्मेवार बनाउनेतर्फ लाग्नु आर्थिक, सामाजिक र पत्रकारिताका दृष्टिबाट पनि राम्रो हुन्छ। मिडियालाई नै जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर छाडी दिनु प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि सजिलो पनि हुन्छ। कसैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा गल्ती गर्यो भने त्यसलाई हेर्ने प्रेस काउन्सिललाई नै सुदृढ गराए हुँदैन ? नेपालमा प्रेस काउन्सिलको कुनै कामै देखिएको छैन। सरकारमा देखिएको एउटा गलत प्रवृत्ति सरकारी संस्थामा योग्यता, शिक्षा र अनुभवभन्दा पनि ‘हाम्रा मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्तिले केही हुन नसकेको हो। अहिले सरकारले स्थापना गर्न खोजेको मिडिया काउन्सिल पनि त्यस्तै हुन सक्छ। आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ राख्ने र मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने। तर अहिलेको युगमा त्यो सम्भव छैन। सञ्चारमाध्यमलाई नै जिम्मेवारी दिएर उसलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले मद्दत गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ।
एभेन्युज टेलिभिजनको एउटा अन्तर्वार्तालाई नै लिऊँ। उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर ठाडो प्रश्न सोध्ने र जबर्जस्ती उत्तर खोज्ने प्रश्नकर्तासित रिसाएर मन्त्री बीचैमा माइक फालेर हिँडेको दृश्यले के सन्देश दिन खोजेको छ ? अन्तर्वार्ताकारले पनि मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न गर्ने र उपप्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सहजरूपमा लिएर जवाफ दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। प्रश्नकर्ता र मन्त्री दुवै त्यसरी आवेशमा आउनु हुँदैनथ्यो।
सरकार र प्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाए पुग्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रेसलाई कसरी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने अनि पत्रकारलाई पत्रकारिताका सिद्धान्त र व्यवहारबारे राम्रो प्रशिक्षण दिनेजस्ता कदम चाल्दा उपयोगी हुन सक्छ नकि तिनलाई कुनै कारबाही गर्दा। पत्रकारलाई कारबाही गर्ने कुरा अबको युगमा सम्भव छैन र तिनलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने शिक्षा र तालिम दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको राजनीतिक नैतिकता हराउनु हो। यसले लोकतन्त्रलाई विनाशको बाटोतर्फ डोर्याउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
