बुटवल : प्रदेश ५ का सांसदले आगामी बजेटमा संसद् विकास कोषको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। २ करोडका दरले विकास बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘केन्द्रमा प्रतिसांसद ४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ’, कांग्रेस सांसद पुष्पा थरुनीले भनिन्, ‘प्रदेशमा त्यसको आधा रकम विनियोजन हुनुपर्छ। ’ संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल अस्वस्थ भएका कारण कांग्रेसमा संसद् र आगामी योजनाका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन।
बजेट नहुँदा वडाध्यक्षभन्दा पनि कमजोर भएकाले बजेटसहितको भूमिका दिन उनीहरूले माग गरेका हुन्। प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनसम्म अधिकांश बैठकमा सांसदलाई कमजोर बनाइएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले गत वर्ष प्रतिसांसद दुई योजनाका दरले १ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। उनीहरूले छनोट गरेका योजनामध्ये २३ वटा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। अरू प्रक्रियामा छन्। योजना नभई सीधै बजेट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संसद् विकास कोषका लागि सत्तापक्षीय सांसद पनि लबिङमा छन्। संसद् बैठकमै नेकपाका आईपी खरेलले वडाध्यक्षभन्दा सांसदलाई बलियो भूमिका दिनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसका लागि बजेट आवश्यक हुने उनको तर्क थियो। यद्यपि, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कि संसद् विकास कोषका लागि दबाब दिने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। समानुपातिक सांसदले सबैलाई २ करोड दिनुपर्ने माग गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि भने निर्वाचित सांसदले मात्र बजेट पाउनेछन्।
सांसदले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश २ को नजिर देखाएका छन्। राजपा सांसद कल्पना पाण्डेले तेस्रो अधिवेशनको ३० औं बैठकमा संसद् विकास कोषको माग गरेकी थिइन्। ‘प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूर्तिका लागि बजेट पाउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि हाम्रो भूमिका भएन। जनतामाझ जान पनि बजेट आवश्यक छ। ’
सरकारले भने सांसदलाई बजेट दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। चालू बजेट निर्माण बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदका योजना बजेटमा समावेश गरिएकाले रकम दिन नहुने बताएका थिए। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले राजनीतिक रूपमा दबाब आएको बताए। ‘यो राजनीतिक दबाबको कुरा हो’, उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा यो असल काम होइन। विपक्षीभन्दा पनि सत्तारुढ सांसदको दबाब बढी छ। ’
सांसदले बजेट लैजाँदा योजनाअनुरूपको काम नहुने डर प्रदेश योजना आयोगलाई छ। सांसदलाई बजेटै दिने विषयमा छलफल नभएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए। ‘पैसा दिने विषयमा छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘चालू वर्षको बजेटजस्तै योजना दिने कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। ’
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालय र सांसदसँग योजनासमेत माग गरिएको छ। आवधिक योजनाकै आधारमा रहेर बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत छ। प्रदेशले तीन वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने रणनीति बनाएको छ। त्यसकारण पनि विवादित बनेको संसद विकास कोष नल्याउने योजना सरकारको छ। यो प्रदेशमा ८७ जना सांसद छन्। प्रत्येकलाई २ करोड विनियोजन भए १ अर्ब ७४ करोड रकम जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
