काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संविधान अनुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विधेयकका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा नेम्बाङले बुधबार उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ‘महासंले राखेका सरोकारमा म सकारात्मक छु। विधेयक व्यवस्था संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्छौं। प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने गरेर विधेयक पास हुन्छ,’ महासंघका प्रतिनधिसँग नेम्बाङले भने, ‘विधेयकलाई संसदमा व्यापक छलफलमा ल्याइने छ।’
उनले बजेटपछि मात्रै विधेयकमा परिमार्जनका लागि छलफल हुने जानकारी पनि दिए। उनले महासंघका कुरा सुनेपछि अस्पष्ट विषयमासमेत प्रष्ट हुने मौका मिलेको भनाई राख्दै संसदीय समितिमा पनि छलफलमा लगिने बताए।
यस्तै ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा प्रतिनिधि सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि विधेयकका बिषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै संविधानको प्रस्तावना र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी आउने विश्वास दिलाए।
‘यो विषयमा ध्यानाकर्षण भयो। सार्वभौम संसदमा आएको छ। व्यापक छलफलपछि संविधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुरुप सच्याउनुपर्ने कुरा सच्याइने छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
यसैगरी राजपाका प्रमख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसँग बाझिने गरी विधेयक आएको बताउँदै आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताए। उनले प्रेस तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाइने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
‘विधेयकका प्रावधान हेर्दा संविधानसँग बाझिने खालका छन्। यस्ले भोलि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने छ,’ कर्णले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी किन कसरी आयो ? चिन्ताको विषय छ।’ समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रहेका सांसद रामसहाय यादवले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुनबाट नरोकिए भविष्यमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउने अवस्था रहेकाले एकपटक जनमत बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि महासंघको चिन्ता र चासो सम्वोधन हुने गरी आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल हुने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत हठात् आएकाले फिर्ता हुनुपर्ने बताए।
‘विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। फिर्ता गर्न हामीले आवाज उठाउने छौं,’ खाँणले भने। नेकपाका उपनेता नेम्वाङलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आन्दोलनका कार्यक्रमा घोषणा अगावै नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधाननिक हक, मुलुकी फौजदारी संहितालगायत नयाँ कानुनका सकारात्मक पाटो हेर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय ‘मिसन’ बोलायको विषयलाई गलत रुपमा प्रचार गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी महासंघले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
