काठमाडौं : संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विधेयकका प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्ने क्रममा नेम्बाङले बुधबार महासंघले राखेका सरोकारमा आफू सकारात्मक रहेको बताए। ‘विधेयक व्यवस्था संविधानअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्छौं।
प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने गरेर विधेयक पास हुन्छ’, महासंघका नेम्बाङले भने, ‘विधेयकलाई संसद्मा व्यापक छलफलमा ल्याइनेछ।’ बजेटपछि मात्रै विधेयकमा परिमार्जनका लागि छलफल हुने उनले जानकारी पनि दिए।
महासंघको धारणा बुझेपछि आफू अस्पष्ट रहेको विषयमा समेत प्रस्ट हुने मौका मिलेको उनको भनाइ छ। ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि विधेयकका विषयमा आफू जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिए। संविधानको प्रस्तावना र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी विधेयक आउने उनको भनाइ छ।
‘यस विषयमा ध्यानाकर्षण भयो। सार्वभौम संसद्मा आएको छ। व्यापक छलफलपछि संविधान, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप सच्याउनुपर्ने कुरा सच्याइनेछ,’ उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
यसैगरी राजपाका प्रमख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसँग बाझिने गरी विधेयक आएको बताए। त्यसमा आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। प्रेस तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरूले आवाज उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ।
‘विधेयकका प्रावधान हेर्दा संविधानसँग बाझिने खालका छन्। यसले भविष्यमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ,’ कर्णले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी किन, कसरी आयो ? चिन्ताको विषय हो।’
समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रहेका सांसद रामसहाय यादवले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुनबाट नरोकिए त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउने प्रतिक्रिया दिए।
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि महासंघको चिन्ता र चासो सम्बोधन हुने गरी आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल हुने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत हठात् आएकाले फिर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। फिर्ता गर्न हामीले आवाज उठाउनेछौं,’ खाँणले भने।
नेकपाका उपनेता नेम्बाङलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आन्दोलनका कार्यक्रमा घोषणाअगावै नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधाननिक हक, मुलुकी फौजदारी संहितालगायत नयाँ कानुनका सकारात्मक पाटो हेर्न अन्तरराष्ट्रिय ‘मिसन’ बोलाएको विषयलाई गलत रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
