दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका शृंखला

दुर्भाग्यपूर्ण घटनाका शृंखला

कहिले गलत ब्लड समूह त कहिले गलत सुई प्रयोगबाट बिरामीको जीवन जान्छ। नाकको घाउ उपचार गर्न जाँदा अपरेसन हुन्छ टाउकाको। गण्डक अस्पताल वीरगन्जमा गलत सुईको प्रयोगबाट एक बालकको मृत्यु भएपछि केही दिनअघि अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। चिकित्सकमाथि कारबाही माग्दै आफन्तले शव बुझ्न अस्वीकार गरे। यस्ता घटना नियमित बन्दै छन्, हाम्रा अस्पतालमा। प्रसूतिका निम्ति अस्पताल पुगेका महिलाले मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना नियमित बन्दै छन्। सँगै परिवारका बिलौना, अस्पताल घेराउ र तोडफोड नियमित हुँदै छन्। अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त बन्ने क्रम पनि बढ्दो छ।

केही दिनअघि सरकारी अस्पतालमध्ये ख्याति कमाएको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भएको प्रयोगशालाको परीक्षणले विवादको रूप लियो। जन्मजात जटिल किसिमको मुटुको समस्या भएकी बालिकाको शल्यक्रियाको क्रममा ज्यान गएपछि फरक समूहको रगत चढाउँदा ज्यान गएको बिरामी पक्षको दाबी छ। यस विषयमा छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरीसमेत परेको छ।

जीवन जोगाउन अस्पताल पुग्नेहरूले ज्यान गुमाउनुपरेका घटना शृंखलाबद्ध हुँदै जाँदा ‘लापरबाही’ हो या अन्य प्रकृतिका ‘कैफियत’ हुन्, छानबिन नहुनु अर्काे दुर्भाग्य हो। बिरामीका परिवार या आफन्तजनको आरोप, अभियोग र निष्कर्ष हुने गर्छ— अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमै मृत्यु हुन पुगेको हो। चिकित्सकबाट ‘लापरबाही’ भएको हो भने तिनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ र सजाय दिलाउनुपर्छ।

हुन पनि स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई चरम व्यापारीकरण गरिएको छ। अस्पताल पुगेका बिरामीबाट ‘अधिक असुल’ गर्न अनेक प्रपञ्च अपनाइन्छ। अनावश्यक महँगा औषधिदेखि सुईसम्मको प्रयोग हुन्छ। किनभने त्यस्ता सामग्रीमा चिकित्सकलाई अधिक ‘कमिसन’ प्राप्त हुन्छ। कमिसनको मोहमा चिकित्सकले अनावश्यक औषधि सिफारिस गर्छन्। चिकित्सकको ‘कमिसनमोह’बारे गहिरो अनुसन्धान भएको पाइँदैन। चिकित्सकबाट सिफारिस अस्पताल, औषधि, सुईदेखि अन्य विषयमा तिनीहरूका चिकित्सकीय कागजात अध्ययन गर्ने हो भने धेरै रहस्य खुल्छ। केवल चिकित्सकको ‘कमिसनमोह’का सवालमा हामी अनुसन्धान नभएको मात्र हो।

रोगको रोकथाम, निदान, उपचारका लागि गुणस्तरीय चिकित्सा सेवाको अपेक्षा स्वाभाविक मानिन्छ। अझ राज्यले गुणस्तरीय चिकित्सा सेवाका निम्ति कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्छ। तर सरकार स्वयम् मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिन्छ, मिलेमतोमा। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका आवाज उठाउनेलाई ‘सिध्याउन’समेत बाँकी राख्दैन। सरकारको बोली र व्यवहारबीच ‘तालमेल’ नमिल्दा नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको हो। सरकारले मेडिकल शिक्षादेखि अस्पतालभित्रका रगतदेखि अन्य किसिमका प्रयोगशाला परीक्षण गुणस्तरीय भए÷नभएको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। बिरामीले एक परीक्षणशालामा भर पर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विश्वसनीय, गुणस्तरीय परीक्षण अभावमा चिकित्सा सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन।

प्रयोगशालामा गरिने रगत, दिसा, पिसाब, मासुको बायोप्सी, एक्सरेलगायतको परीक्षणबाट नै समस्याको पहिचान हुन्छ। निजी स्तरमा खोलिएका प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणमा पटकपटक त्रुटि हुने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त देखिएका छन्। अझ संक्रमण तथा रोगको पहिचान गर्न परीक्षण प्रयोगशाला गुणस्तरीयसँगै र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने आधारभÒत सर्त हो। त्यही आधारमा चिकित्सकबाट सिफारिस गरिने औषधि सेवनले बिरामीको स्वस्थ तलमाथि हुने गर्छ। स्वास्थ्य प्रयोगशालाका परीक्षण त्रुटिपूर्ण हुने र त्यसको मार बिरामीले खेप्नुपर्ने अवस्था छ। चर्काे शुल्क तिरिएको प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट शंकाबाट हेर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नागरिकले बेहोर्नुपरेको छ। एउटै प्रयोगशाला परीक्षणमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन। प्रयोगशालामा परीक्षण, चिकित्सकको गलत सिफारिस वा लापरबाहीकै कारण ज्यान गएको हो÷होइन भन्नेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।

अस्पतालमा त्रुटिका घटना नियमित हुनुमा प्रयोगशालाका पुराना मेसिन, गुणस्तरहीन केमिकल र स्वयं स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ पनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार हुन सक्छन्। चिकित्सक र प्रयोगशालामा पर्याप्त भौतिक संरचनाको व्यवस्था, गुणस्तर सुधार र प्रयोगशालाकर्मी तथा प्रयोगशाला सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.