काठमाडौं : सरकारले भन्सार महसुल पुनरवलोकन गर्न सकिने आयातित वस्तुको सूची तयार गरेको छ। आर्थिक ऐनमार्फत महसुल पुनरवलोकन गर्न सूची तयार गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रतिबद्धता जनाइएको महसुलबीचको अन्तर हेरेर समायोजन गर्न सकिने ठाउँ खोजी गरेको हो।
डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम भन्सार लाग्ने ९० वस्तु छन्। यी भन्सार महसुल बढाउन सकिने वस्तु भएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको दौडधूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बढाउने नयाँ उपायका रूपमा यो अध्ययनलाई लिएको छ। यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सार महसुल बढाउने उपायलाई अस्वाभाविक भनेको छ।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने उपाय खोजी गरेको छ। तर, भन्सार बढाउँदा डब्लूटीओले गर्ने व्यापार नीति समीक्षामा नेपालको स्थान खस्कन सक्छ। यसले लगानीमा असर पार्न सक्छ।
डब्लूटीओमा मात्र नभएर साफ्टालगायत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतमा समेत भन्सारदर क्रमशः घटाउँदै क्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ।
मासुजन्यमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म
मासुजन्य खाद्यान्न आयातमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकबाट खसीबोकामा पैठारीदर ९ प्रतिशत छ।
अन्य मुलुकका हकमा १० प्रतिशत छ। डब्लूटीओको मान्यताअनुसार सरकारले यसलाई ६० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सक्छ। त्यसैले भन्सार वृद्धि गरेर ५० प्रतिशत बढी पुर्याउन सक्ने देखिएको छ।
जिउँदो माछामा भन्सारदर ४० प्रतिशत बढाउन मिल्छ। विश्व व्यापार संगठनले यसको सीमा ५० प्रतिशत पु¥याएको छ। यसको महसुलदर ९ प्रतिशत मात्रै छ। एक सय ८५ किलोभन्दा कम तौलका घरपालुवा पंक्षीको सार्क मुलुकको हकमा भन्सार महसुल ६ प्रतिशत कायम छ।
अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत छ। डब्लूटीओका अनुसार ३० प्रतिशतसम्म सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसलाई आधारमान्दा त्यस्ता वस्तुमा २० प्रतिशत थप भन्सार महसुलदर बढाउन सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा २० प्रतिशत
दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल थप बढाउन सकिने आधार देखिएको छ। हाल त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत उठाइएको छ।
तरकारीमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म
बाहिरबाट आयात हुने तरकारीमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुलदर बढाउन सकिने आधार निर्धारण गरिएको छ। आलु, प्याज र लसुनमा डब्लूटीओले ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, सरकारले भारत र चीनबाट ९ प्रतिशत मात्रै लिइरहेको छ।
फलफूलमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म
सरकारले आयातित फलफूलको भन्सार महसुलदर प्रतिकिलो १० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने आधार देखिएको छ।
डब्लूटीओले ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था छ। हाल सुन्तलामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ लिइरहेको छ। यसरी सुन्तलामा प्रतिकिलो ४० प्रतिशतसम्म बढाउन मिल्छ। ०००
अन्नमा ५० प्रतिशतसम्म
डब्लूटीओले दिएको भन्सार महसुल दरको सीमालाई आधारमान्दा अन्नमा ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने देखिएको छ।
भन्सार विभागले धान, गहुँ, मकै, चामलको आयातमा दक्षिण एसियाली मुलुकको हकमा ९ प्रतिशत लिँदै आएको छ। बाँकी मुलुकसँग भने १० प्रतिशतसम्म लिएको छ। डब्लूटीओले ६० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
भटमासमा २० प्रतिशत र तोरीको बिउमा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार लिन मिल्ने अध्ययनले देखाएको छ।
कच्चा खानेतेलमा २५ देखि ३५ प्रतिशत
नेपालमा प्रशोधनका लागि ल्याइने खाने तेलमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ। डब्लूटीओको मान्यताअनुसार भटमासको तेलमा ३० प्रतिशत र सूर्यमुखी तेलमा ४० प्रतिशतसम्म लिन सकिन्छ।
त्यसैले आर्थिक ऐनमा कच्चा भटमासको तेलमा २५ प्रतिशत र कच्चा सूर्यमुखी तेलमा ३५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने आधार तयार भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
