निम्छरो र छुद्र राजनीतिको परिणति

निम्छरो र छुद्र राजनीतिको परिणति

गत वैशाख २० गते संसद्मा राष्ट्रपतिले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमै निम्छरा, छुद्र तथा घटिया शब्दको प्रयोगले संसद् मात्रै हैन, सिंगो देशलाई पनि अचम्मित बनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिएका तिनै शब्दलाई लिएर कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि संसद्को रेकर्डबाट उक्त शब्द हटाइए पनि गरिमामय संसद्मा प्रधानमन्त्रीजस्तो एउटा देशको अभिभावकले प्रयोगमा ल्याउने शब्दले धेरै कुराको अर्थ र आशय बताउँछ। यसले संसद्को गरिमामा समेत प्रश्नचिह्न उठाउँछ भने देश परिवर्तनको अभिभारा बोकेर राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञको शब्दकै आधारमा स्तर मापन हुने पनि गर्छ।

सामान्यतः प्रधानमन्त्री ओली धेरै उखानटुक्का बोल्ने, अरूलाई होच्याएर व्यंग्य हान्नेजस्ता क्रियाकलापले यदाकदा आलोचित पनि छन्। देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले कस्तो कुरा बोल्नु हुन्छ र कस्तो बोल्नु हुँदैन भनेर हदैसम्म सचेत एवं संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिको जरोदेखि टुप्पोसम्म पुगेको व्यक्तिलाई निश्चय पनि शब्द चयन गर्नका लागि अर्कैको सहारा त नचाहिनुपर्ने हो, तर नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञले बेलाबखत बोल्ने शब्दहरू आलोचित पनि बन्दै गइरहेका छन्। निषेधको राजनीतिको अर्थ तुच्छ शब्दको प्रयोग बिल्कुलै होइन। सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष जोसुकै होऊन्, एक त निषेधको राजनीतिले कोही पनि कहीं पुग्दैन भने एकले अर्कोमाथि प्रयोग गर्ने निम्नस्तरका शब्दले राजनीतिको भद्दा तस्बिरलाई उजागर गरिदिएको हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याउने एउटै शब्दले अनेक अर्थ र अनर्थ पनि राख्न सक्छन्। कतिपय त्यस्ता शब्दले आक्रोश भाव पनि उत्पन्न गर्छ। देशमा सुशासन, दिगो विकास, अपेक्षाकृत परिवर्तन, भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, असुरक्षा बढिराखेको अवस्थामा आम नागरिकमा सत्ता सञ्चालकप्रति झनै आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदो अवस्थामा छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिज्ञले हरेक सार्वजनिक स्थानमा बोल्नुपूर्व कुन शब्द कुन अवस्थामा कसरी ल्याउने भनेर पूर्वतयारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मुखमा जे आयो त्यहीं बोल्नाले अति आलोचित मात्रै होइन, उस्तै परे पदीय कार्यभार पनि गुमाउनुपरेका कतिपय विगतका दृष्टान्त पनि छन्।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक बोली विवादास्पद बन्दै गइरहेका छन्। उनीद्वारा बोलिने प्रायः शब्दहरू मजाक र आक्रोशमा बदलिने गरेका छन्। निर्मला हत्याकाण्डमा उनको बोली उत्तिकै विवादमा तानियो, आक्रोशित नागरिक झनै उत्तेजित बन्न पुगे, वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरण हुँदै बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुलामञ्च कब्जाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति सबै विवादै विवादमा तानिएका छन्। निर्मलाको बलात्कार सरकारले गरेको हो ? सुन तस्कर यो सरकारको पालामा सक्रिय भएका हुन् ? बालुवाटारको जग्गा यो सरकारले कब्जा गरेको हो ?        खुलामञ्च यो सरकारले कब्जामा लिएको हो भन्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति विवादमा मात्रै आएका छैनन्, आम नागरिकलाई झनै आक्रोशित बनाउन अभिप्रेरित छन्। हो, सरकारले कसैलाई पनि बलात्कार तथा हत्या गर्न सक्तैन, तर घटना भइसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको भागीदार बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।

अघिल्ला सरकारका पालामा भएका हत्या, बलात्कार, लुटपाट, ठगी, भ्रष्टाचार, घोटालाहरूको वर्तमान सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ। सुल्झिन नसकेका जतिसुकै पुराना घटना या मुद्दाहरू होऊन्, चालु सरकारले त्यस्ता मुद्दाहरूको स्वामित्व लिँदै उच्च प्राथमिकतामा राखेर निराकरणतर्फ लाग्नुपर्छ। यसतर्फ नलागेर वर्तमान सरकारले गरेको हो भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर आम नागरिकलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्नु हुँदैन। सरकार भनेको आम नागरिक र देशको अभिभावक हो। अभिभावकले आफूले बहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कदापि विमुख हुनु हुँदैन। यसले उसको अभिभावकत्व क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ भने औचित्यहीन अभिभावकको दर्जामा उभिनुपर्ने पनि हुन्छ।

राजनीति भनेको सरल अनि सफल बनाइनुपर्छ। असफल र जटिल राजनीतिले निकास पाउन सक्तैन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिज्ञको नियत सही हुनुपर्छ। असल नियतले गरिने राजनीतिको जित पनि सुनिश्चित नै हुन्छ। बोलीमा मिजास हुनुपर्छ। एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न सक्नुपर्छ। आडम्बरयुक्त राजनीतिले अन्ततः आफैंलाई सिध्याउँछ। राजनीतिको आदर्श भनेकै बोली र व्यवहार हो। आज आफूले प्रयोगमा ल्याएको बोली र व्यवहारको प्रतिफल भोलिका दिनमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। असल व्यवहारको प्रतिफल सकारात्मक नै हुन्छ भने खराब नियतको व्यवहार हमेसा नकारात्मक नै रहने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिलाई एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रपञ्चका रूपमा मात्र प्रयोग गरिँदै आइएको छ, जुन अस्त्र आफैंलाई त घातक छ नै, त्यसको परिणाम देशले समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थको राजनीतिले गर्दा मुलुकले बेहोर्नुपरेका तमाम घटनाक्रमलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। सशस्त्र संघर्षदेखि पहिलो संविधानसभा विघटनसम्मका राजनीति सबै बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा गरिएको राजनीति थियो। यसको मूल्य मुलुकले नराम्रोसँग चुकाउनुपरेको थियो।

निम्नस्तरको गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, आक्रमण, अराजक भीडैभीडको राजनीतिले न आफ्नो साख जोगाउन सक्नेछ, न नै देशको अस्तित्व जोगाउनेछ।

विश्व मानचित्रमा अति नै सानो र जम्माजम्मी तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको देशमा मूलधारका, क्षेत्रीय, धार्मिक एवं जातीय गरेर तीन दर्जनभन्दा बढी दलहरू छन्। जति धेरै राजनीतिक दल हुन्छन्, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै भद्रगोल हुन्छ। राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापनमा जटिलता आइपर्छ भने राजनीतिक स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पर्छ। विभिन्न स्वार्थ लिएर भिन्नभिन्न समूह मिलेर खोलेका कतिपय दलकै कारण राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्तित्वमा समेत आँच आउने गर्छ। हरेक मुद्दाको व्यवस्थापनमा आइपर्ने कठिनाइसँगै राजनीतिक अभद्रता प्रदर्शन हुन जान्छ। राजनीतिमा अभद्रतालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन। त्यसमाथि आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट अभद्रता प्रदर्शन भयो भने त्यस्तो हर्कतले मतदाताको अपमान मात्रै होइन, सिंगो देशको बदनामी हुन जान्छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारमा चुनिएर गएका हरेक मन्त्रीहरू जनताद्वारा अनुमोदित पात्र हुन्। यसका अलावा सत्तासीन दलका निर्वाचित प्रतिनिधि होऊन् या सत्ताबाहिरका निर्वाचित प्रतिनिधि ती सबै हरेक मतदाताका अभिभावक हुन्। मतदाताले आफ्नो अभिभावक सम्झिएर भोट दिएर सरकार अनि संसद्सम्म पठाएका हुन्। यति मात्र होइन, निर्वाचनमा विजयी–पराजयी सबै जनताका अभिभावक हुन्। पराजित भए पनि शून्य मतले पराजित भएका होइनन्। जनताको मत पाएकै हुन्। अभिभावक सम्झिएर जनताले मत व्यक्त गरेका हुन्। जित्नु र हार्नु त्यो अलग पाटो हो, तर राजनीतिमा होमिएर जनतासमक्ष गइसकेपछि ती पात्र जनताका अभिभावक हुन जान्छन्। त्यसैले राजनीतिमा लागिसकेपछि देश र जनताको कदर गर्न सक्नुपर्छ। सभ्य एवं सुसंस्कृत राजनीतिको परिकल्पना गर्नुपर्छ, प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। एकले अर्कालाई होच्याएर गरिने राजनीतिले अन्ततः आफ्नै साख धुमिल हुन जान्छ।

प्रधानमन्त्रीका बोलीमात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका बोली पनि उत्तिकै रूखा र नमीठा छन्। मन्त्रीजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले नम्र बोल्न सिक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री बास्कोटाका विषयलाई लिएर धेरै तीखा टीकाटिप्पणी हुने गर्छन्। मन्त्री बास्कोटाका हरेक बोलीमा आलोचना र विवादको आगो लागिहाल्छ। सामाजिक सञ्जालमा चरम आक्रोश पोखिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्था आउनुमा निश्चय पनि व्यक्ति स्वयं जिम्मेवारी हुन्छ। पदीय मर्यादा र दायित्व नबिर्सिएर जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि आफूले बोल्ने कुराको हदैसम्म हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। चरम निराशा र असन्तुष्टि बोकेर हिँडेका जनतालाई आक्रोशित, उत्तेजित पार्नु राजनीतिक धर्मले पनि दिँदैन। जनताको मत बटुलेर सत्तामा पुगिसकेपछि जनतालाई नै निम्छरो बनाउनु राजनीतिक अपराध हो।

हाम्रा नेताहरू दिनका दिन विदेशको भ्रमणमा निस्किएका हुन्छन्। विदेशमा अवलम्बन गरिएको शालीन राजनीतिबाट निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् होला। विदेशको राजनीतिक पद्धति, विकासको नमुना र शैली, राजनीतिक सहकार्यता, जनता र नेताबीचको समन्वयता, हार्दिकतालगायत औपचारिक शिष्टताका बारेमा हामीले सिकाइरहने विषयचाहिँ होइन, आफ्नै विवेकले जान्ने कुरा हो। तर पनि बेलाबखत व्यवहारमा किन छुद्रता देखाउँछन् ? जनतालाई किन निम्छरो देख्छन् कुन्नि ?       

कुनै एक दार्शनिकले भनेका थिए– युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छन् तर हाम्रा राजनीतिज्ञले त्यसमा अझै यौटा शब्द थपेका छन् राजनीति। राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ, जसो बोले पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले नै राजनीति पनि निम्छरो बन्दै गइरहेको छ। नेताहरूले राजनीतिलाई यति निम्नस्तरमा पुर्‍याएका छन्, राजनीतिक आस्थासँग जोडिएका आम नेता र कार्यकर्ताबाहेक हरेक स्वतन्त्र नागरिक राजनीतिदेखि वाक्क छन्। हरेक स्वतन्त्र नागरिकले राजनीतिको र सम्म उच्चारण गर्न रुचाउँदैनन्। सेवाभावको राजनीतिको मर्म आज कर्कश गालीमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ। राजनीतिले कमाउधन्दाको उपमा पाएको छ। भ्रष्टाचार, लुटपाट, छलकपट, चन्दाआतंक, नाराजुलुस, तोडफोडको पर्याय राजनीति बन्न पुगेको छ। आदर्श र सिद्धान्तले भन्दा पनि मुढेबलका भरमा राजनीति परिचालित छ। निम्नस्तरको गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, आक्रमण, अराजक भीडैभीडको राजनीतिले न आफ्नो साख जोगाउन सक्नेछ, न नै देशको अस्तित्व जोगाउनेछ। उन्नत र परिष्कृत सेवाभावको राजनीति ओझेलमा परेको छ भने निम्छरो राजनीति र छुद्र बोलीले राजनीतिको रजगज चलिराखेको चरम अवस्थामा थाहा छैन– भोलिको दिनमा ‘राम राम !’ भन्न पनि पाइन्छ कि पाइँदैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.